काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले अहिलेसम्म ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निःशुल्क कानुनी सेवा लिएको जानकारी दिएकी छन् । कानुन दिवसको अवसरमा विशेष अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले कानुनी सेवा सर्वसुलभ र सबैका लागि पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित महानगरले निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बताइन् ।
‘कानुनी राज्यको स्थापना गर्न कानुनी सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोचसहित यो पहल सुरु गरिएको हो,’ डंगोलले भनिन्, ‘अहिलेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ५२ हजार ७ सय ४० जनाले यो सेवा लिइसकेका छन् ।’
उनका अनुसार काठमाडौँ महानगरले हालसम्म ८३ वटा सुनुवाइ गरेको छ भने ६८५ वटा विवादमध्ये ३२६ वटा विवादमा निर्णय सुनाइसकेको छ । त्यस्तै, ९० वटा विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
डंगोलले मेलमिलाप प्रक्रियामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको बताउँदै महानगरका ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जाल स्थापना गरिएको उल्लेख गरिन् । ‘लैङ्गिक हिंसा तथा घरेलु हिंसाका घटनामा महिलालाई सहज र समयमै न्यायको अनुभूति होस् भनेर महिला सञ्जालको स्थापना गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट पीडितले न्यायिक समितिसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।’
कार्यक्रममा उनले कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्। ‘कानुन बनाउँदा मात्रै पुग्दैन, त्यसको पालना र कार्यान्वयनमा पनि दृढता आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘हाल कानुन कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर देखिन्छ, जसले कानुनको औचित्यमै प्रश्न उठाउँछ ।’
नागरिकहरू अझै पनि कानुनी जानकारीबाट विमुख रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनका दफाहरू नागरिकसम्म पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक छलफल र समीक्षा आवश्यक रहेको बताइन् ।
संविधानको भाग–७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिलाई अझ फराकिलो अधिकारसहित सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् । ‘स्थानीय तहमा सुल्झाइने विवाद अदालतसम्म नपुग्ने गरी समाधान गरिन सक्ने भए पनि, त्यसका लागि न्यायिक समितिलाई थप अधिकार र स्रोत आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले नागरिकको आर्थिक र मानसिक बोझसमेत घटाउँछ ।’
कार्यक्रमको अन्त्यमा उनले कानुन दिवसमा कानुनका विषयमा खुलस्त रूपमा अभिव्यक्ति दिन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै स्थानीय सरकारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मको सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । ‘जनताले कानुन हाम्रा लागि पनि हो भन्ने अनुभूति गर्न सकून् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भनिन् ।
