काठमाडौं । नेपाल सरकारले आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकासका लागि घोषणा गरेका २७ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति निराशाजनक रहेको महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले खुलाएको छ । २०६८/६९ मा १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा सुरु गरिए पनि हाल २७ पुगेका यी आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २२ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड छ । तर, २०८०/८१ सम्म गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बाहेक अन्यको प्रगति सुस्त छ ।
प्रतिवेदनअनुसार, मध्यपहाडी लोकमार्ग (७७.३२५), रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ (७४.७२५), र हुलाकी लोकमार्ग (६६.९१५) को प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ । तर बूढीगण्डकी जलविद्युत् र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजना अझै सुरु भएका छैनन् । २७ मध्ये २ आयोजना सम्पन्न, ३ आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशत माथि, ६ आयोजनाको ५०–८० प्रतिशत, र ६ आयोजनाको ५० प्रतिशत भन्दा कम छ । बाँकी ८ आयोजनाको प्रगति खुलेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८०.८१ मा ४ खर्ब ८७ अर्ब ३२ करोड खर्च भए पनि म्याद थप र लागत वृद्धिका कारण आर्थिक भार बढेको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको लागत १ खर्ब ११ अर्बबाट २ खर्ब १३ अर्ब पुगेको छ, तर प्रगति जम्मा ३५.३८ प्रतिशत छ ।
आयोजना बैङ्कमा १८,०१२ आयोजनामध्ये ७,७०५ चालु छन् । तर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत ८० प्रतिशत र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ४,९६२ आयोजनामा बिना प्रविष्टि बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तो अनियमितताले स्रोतको दुरुपयोग र आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध भएको छ । प्रभावकारी अनुगमन र पारदर्शिताको अभावमा यी आयोजनाले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
