काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रमा गम्भीर अनियमितता र ढिलासुस्ती भएको देखाएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ अनुसार १९ लाख १८ हजार किसान परिवार सूचीकृत भए पनि किसान परिचयपत्र जारी नहुँदा किसान पेन्सन योजना र हित कोष स्थापना प्रभावित भएको छ ।
परिचयपत्र, वर्गीकरण र सूचीकरणमा ढिलाइले अनुदान र सहुलियत वितरणमा अवरोध भएको छ । रासायनिक मल खरिदमा पनि समस्या देखिएको छ । २०८०/८१ मा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत ६ लाख ५ हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि २४ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख अनुदान दिइएको थियो । तर, ४ लाख ६० हजार ७१९ मेट्रिक टन मात्र खरिद भएको छ । मल खरिदमा पारदर्शी प्रक्रिया, मूल्य समायोजन र नियमित अनुगमनको अभावले प्रभावकारिता घटेको छ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने कार्यविधि नहुँदा धान, गहुँ, उखु र दूधबाहेक अन्य कृषि उपजको मूल्य निर्धारण भएको छैन । यसले किसानको आयमा असर परेको छ । यस्तै, ५० प्रतिशत अनुदानमा ३ अर्ब ९७ करोड २९ लाखको यन्त्र वितरण गरी ६०८ कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना भए पनि सञ्चालन कार्यविधि नबन्दा प्रभावकारी नतिजा आएको छैन। यी कमजोरी सुधार्न पारदर्शी नीति र समयमै कार्यान्वयनको माग उठेको छ।
