भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू कागजमै सीमित  

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित योजनाहरू कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास, सडक, रेल, मेट्रो, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन र स्मार्ट लाइसेन्सजस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू कागजमै सीमित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय पूर्वाधार रणनीति, एकीकृत यातायात नीति, सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन संशोधन, मेट्रो र मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन, राइड शेयरिङसम्बन्धी कानुन निर्माण र विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । तर, यीमध्ये अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन् । महालेखापरीक्षकले यस्तो ढिलाइले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा ठुलो असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । 

रेलमार्ग र सडकमा सुस्त प्रगति

रेल यातायातका लागि बर्दीवास–निजगढ खण्डको ७० किलोमिटरमध्ये ६५ किलोमिटर ट्र्याक र १६ पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । तर, वीरगञ्ज–काठमाडौं र रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अझै तयार भएको छैन । त्यस्तै, नारायणगढ–बुटवल र कमला–कञ्चनपुर सडक विस्तारमा ५२ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । १५० पुल निर्माणको लक्ष्यमा १०५ पुलमात्र सम्पन्न भएका छन् । नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुलको डिजाइन स्वीकृत भएको छ । तर, निर्माण सुरु हुन बाँकी छ । पासाङ ल्हामु राजमार्गको जीर्णटिप्पल–रानीपौवा खण्डको मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि खरिद सम्झौता भए पनि काम अघि बढेको छैन । 

स्मार्ट लाइसेन्स र फ्लाइओभरमा ढिलाइ

मन्त्रालयले १५ लाख स्मार्ट लाइसेन्स र मास प्रिन्टर खरिदका लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, यो काम भएको छैन । कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपास निर्माणको योजना प्रारम्भिक चरणमै अड्किएको छ । काठमाडौं रिङरोडको कलङ्की–बसुन्धारा खण्डको सडक विस्तार र निर्माणमा समेत उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । 

बजेट /खर्च

मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब ५९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० खर्ब ६ अर्ब ७ करोड (७४.०२) प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालु खर्चमा ८८.८२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चमा ७३.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक सहायतामा ६३.५६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको र २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना बाँकी रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

महालेखापरीक्षकले पानीजहाज र सुरुङमार्गसम्बन्धी कानुन निर्माण, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा तीव्रता, रेल र सडक निर्माणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति बढाउन सुझाएको छ । मन्त्रालयका ६ प्रमुख कार्यक्रममा १७ अर्ब ४४ करोड विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ८१ करोडमात्र खर्च भएको छ ।  समयमै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।