काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपालमै पहिलोपटक राइड शेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिने ‘गण्डकी प्रदेश राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ पारित गरेको छ । जेठ १ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित यो नियमावलीले राइड शेयरिङ कम्पनी र परम्परागत यातायात व्यवसायी दुवैका लागि ‘जितको विषय’ भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । तर, यातायात व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि र राइडरहरूको प्रतिक्रियाले यो कानुनको कार्यान्वयन सहज नहुने सङ्केत देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई आधार मानेर यो नियमावली ल्याएको जनाएको छ । सर्वोच्चले राइड शेयरिङलाई उपभोक्ताको हक, श्रम र रोजगारीसँग जोड्दै कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । नियमावलीले निजी दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीलाई यात्रु बोक्ने अनुमति दिएको छ, तर कडा मापदण्डहरू तोकेको छ ।
दर्ता र शुल्क : राइड शेयरिङ कम्पनीहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने र दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि ५,००० र चारपाङ्ग्रेका लागि २०,००० सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सवारी धनीले पनि छुट्टै नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ ।
रुट र भाडा : राइड शेयरिङ सवारीलाई २० किलोमिटरसम्मको निश्चित रुट तोकिनेछ, र भाडा सार्वजनिक सवारीसरह नै हुनुपर्ने छ ।
सुरक्षा मापदण्ड : चालकले परिचयपत्र बोक्नुपर्ने, सवारीमा ‘आरएस’ स्टिकर टाँस्नुपर्ने, र तेस्रो पक्ष बिमा, सवारी बिमा, चालक बिमा र यात्रु बिमा अनिवार्य गरिएको छ ।
अनुगमन : मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने र राइड शेयरिङको विवरण संकलन गर्न प्रदेश सरकारले छुट्टै एप सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले यो नियमावलीले राइड शेयरिङलाई व्यवस्थित बनाउँदै यात्रुको सुरक्षा र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने बताए ।
राइडरहरूको असन्तुष्टि
राइडर्सहरुले कानुन बन्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि भएको तर केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले नियमन मात्र खोजेका तर,दोहोरो दर्ता र शुल्कका प्रावधान कुर्न छलफलमा नभएको गुनासो गरेका छन् ।
यातायात व्यवसायीको कडा आपत्ति
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भने यो नियमावलीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएको छ । महासङ्घले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को प्रावधानविपरीत निजी सवारीलाई भाडामा प्रयोग गर्न अनुमति दिएको भन्दै नियमावली स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।
सर्वोच्चले राइड शेयरिङलाई नियमन गर्न भनेको तर,निजी सवारीलाई भाडामा लगाउन अनुमति दिइएकोका महासङ्घले आपत्ति रहेको छ । महासङ्घले सङ्घीय कानुन संशोधन नगरी प्रदेशले गरेको यो व्यवस्था गलत भएको बताएको छ । महासङ्घले यसले यातायात क्षेत्रमा १३ खर्बको निजी लगानी जोखिममा पर्ने र सार्वजनिक यातायातको विश्वसनीयता कमजोर हुने तर्क गरेको छ ।
गत वर्षको विवाद
गत वर्ष यातायात व्यवसायीहरूको विरोध र हड्तालका कारण गण्डकी सरकार राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली पारित गर्न पछि हटेको थियो । यातायात व्यवसायीहरूले राइडरहरूले जाँच पास, अनुमति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । तर, सर्वोच्चको आदेश र यातायात व्यवसायी, उपभोक्ता मञ्च र सरोकारवालासँगको छलफलपछि यो नियमावली पारित भएको हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यो नियमावलीले कसैलाई हानि नगर्ने र यातायात सेवालाई व्यवस्थित बनाउने दाबी गरेका छन् ।
चुनौती र भविष्य
राइड शेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिनु नेपालमा नवीन कदम भए पनि यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन् । यातायात व्यवसायीको असन्तुष्टि, दोहोरो शुल्क र कडा मापदण्डप्रति राइडरहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया, र सङ्घीय कानुनसँगको बाझिएका प्रावधानहरूले कार्यान्वयन जटिल बन्न सक्छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले सार्वजनिक यातायात कमजोर हुँदा राइड शेयरिङले नागरिकलाई सहजता प्रदान गरेको स्वीकारेका छन् । तर, सङ्घीय कानुनको अभावमा राइडरहरूमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठ्ने गरेको छ । गण्डकीको यो कानुनले अन्य प्रदेशलाई पनि प्रेरणा दिन सक्ने सम्भावना छ, तर यातायात व्यवसायी र राइडरहरूबीच सहमति कायम गर्न थप संवाद आवश्यक देखिन्छ ।
यो नियमावलीले राइड शेयरिङलाई नेपालमा नयाँ संस्कृतिको रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना बोकेको छ । तर, यसले परम्परागत यातायात व्यवसायी र राइडरहरूबीचको तनावलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसले नै यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ । यसबाट ५ वटा चोटीलो शिर्षक बना
