काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको १८औँ गभर्नरमा अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । यसअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएपछि डेढ महिनादेखि उक्त पद रिक्त थियो ।
पौडेल, जो राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनमा परामर्शदाताको अनुभव बोकेका उनी सानिमा बैङ्क र सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावरको सञ्चालक पनि थिए ।
चुनौती
नेपालको अर्थतन्त्र हाल बाह्य आर्थिक सूचकहरूमा सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक अवस्था सुस्त रहेको छ । मुद्रास्फीति दर (हाल ३.७५ प्रतिशत) वास्तविक ज्याला वृद्धिलाई असर गरिरहेको छ । पौडेललाई मौद्रिक नीतिमार्फत मूल्य स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रमा गैर-निष्पादन कर्जाको दर बढ्दै गएको छ, र केही बैङ्कहरू गम्भीर वित्तीय समस्यामा छन् । यी समस्याहरू समाधान गर्न र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न कडा नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै रहेको छ ।
त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । पौडेललाई यस क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन र सुशासन कायम गर्नुपर्ने दबाब छ ।
आयातमा भएको वृद्धि र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कारण सञ्चिति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पौडेलले आयात नियन्त्रण र सञ्चिति संरक्षणका लागि प्रभावकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तता कायम राख्न उनले राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा गभर्नरको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा र दबाब देखिएको छ, जसले स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियालाई असर गर्न सक्छ । अहिले त झन् विभिन्न राजनीतिक र आर्थिक चलखेलका कारण गभर्नर नियुक्तिमा रस्साकस्सी भएको आरोप लागेको छ ।
लगानीमा सुस्तता र आर्थिक वृद्धिको कमीले उनीमाथि निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने र लगानी प्रवर्द्धन गर्ने दबाब छ । उनले बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता भए पनि लगानी वृद्धि हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।
पौडेललाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र दिगो वित्तीय नीतिहरू (जस्तै हरित लगानी) लाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने चुनौती छ । यसले वित्तीय समावेशिता र दिगोपनलाई बढवा दिनेछ ।
करिब स्थिर रहेको नेप्से परिसूचक, बढेको व्यापार घाटा, लगानीकर्ता निराश र रेमिट्यान्समा सामान्य वृद्धि यी ज्वलन्त समस्याहरू पौडेलका लागि राष्ट्र बैङ्कको प्रमुखको रूपमा आफ्नो कार्यालयमा जाँच गर्ने परीक्षाको घडी हुने पक्का छ ।
