काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा सबै तहका कर्मचारीहरूको चित्त बुझाउन नसकिने बताएका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले जिरो तहदेखि १५ औँ तहका कर्मचारी सबैको चित्त बुझ्ने गरी आउन विधेयक आउन नसक्ने बताएका हुन् ।
आजै निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न नहुने माग गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले राष्ट्रिय सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेको थियो ।
भेटबारे टिप्पणी गर्दै सभापति खतिवडाले निजामती विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान भएको बताए । स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले मुख्यसचिव, सचिवहरू आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँ गएको उदाहरण धेरै रहेको उनले बताए ।
‘एउटा निजामती सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म जिरो तहदेखि १५ औँ तहका कर्मचारीहरूसँग सबैको चित्त बुझ्ने गरी आउन सक्दैन,’ खतिवडाले भने, ‘निजामती विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान हो। यो विधेयक बनाउने काम, संवैधानिक असंवैधानिक के हो भनेर हेर्ने जिम्मा तपाईँ र मेरो होइन, त्यसकै फरक निकाय छ।’
उनले भने, ‘कुलिङ पिरियडको जुन चर्चा छ। कतिपय स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले सचिवहरू हुने, मुख्यसचिवहरू आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँ गएको उदाहरण धेरै छन्। हामीले कोही कर्मचारी अविश्वास गरेको होइन। उहाँहरू ३० वर्षसम्म सेवा गर्नुभएको छ। ३० वर्षपछि २ वर्ष फ्रेस हुनुहोस्।’
उनले अघिल्लो दिन सेवानिवृत्त भएर भोलिपल्ट नियुक्ति हुनका लागि विभिन्न ठाउँमा जाने कुरा उचित नभएको बताए। खतिवडाले भने, ‘अघिल्लो दिन भोलिपल्ट नियुक्ति हुनका लागि त्यो ठाउँमा जाने र नेतृत्वसँग नचाहिँदो नेक्सेस कायम गरेर स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी फाइदा लिने काम राजनीतिक नेतृत्वले पनि निजामतिले पनि गर्ने भयो भने हाम्रो परिकल्पना गरेको संघीयतासहितको संविधान कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हो।’ खतिवडाले समितिबाट पारित भएको निर्णयमा समिति अडिग रहेको र छिटो भन्दा छिटो विधेयक सदनमा लैजाने पक्षमा रहेको जानकारी दिए ।
