काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ४०८ वटा कार्य समेटिएको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठित आयोगले गत वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा यो कार्ययोजना तयार पारिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलको नेतृत्वमा गठित समितिले बनाएको उक्त कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रवार यो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्ययोजनामा मौद्रिक नीति, ब्याजदर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति, सार्वजनिक खर्च, राजस्व, सार्वजनिक ऋण, बैङ्किङ, पुँजी बजार, कृषि, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसाइँसराई, युवा पलायनलगायत क्षेत्रमा सुधारका काम, जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र अपेक्षित उपलब्धि समेटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ भने अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मेवारी तोकिएका निकायलाई समन्वय गर्न आदेश दिएको छ ।
