काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको बजेट संरचना जटिल बन्दै गएको बताएका छन् । शुक्रवार मणिकर कार्कीको पुस्तक ‘अर्थदृष्टि’ को लोकार्पण समारोहमा बोल्दै उनले सामाजिक सुरक्षा र सरकारी सुविधामा हुने अत्यधिक खर्चले विकासका लागि आवश्यक पुँजी अभाव हुने खतरा रहेको औँल्याए ।
पाण्डेले बजेटको ठुलो हिस्सा ऋण, ब्याज र सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने भएकाले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण भएको बताए । उनले भने, “हाम्रो बजेटको आधा ऋण र ब्याज तिर्नमै जान्छ, बाँकी सामाजिक सुरक्षामा सकिन्छ। विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन ।”
उनका अनुसार नेपालमा ९ लाख कर्मचारी, ७ लाख पेन्सनभोगी, २४ लाख वृद्धभत्ता र ९ लाख एकल महिला भत्तालगायतका सुविधा लिनेहरू गरी करिब ४९ लाख जनसङ्ख्या राज्यको सुविधामा निर्भर छन् । “यो सङ्ख्याले झन्डै साढे १० खर्ब खर्च गर्छ । यस्तो अवस्थामा विकासका लागि स्रोत जुटाउन कठिन छ,” उनले भने ।
पाण्डेले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि ‘साहसिक निर्णय’ आवश्यक रहेको जोड दिए । सरकारी सुविधा कटौती गर्दा विद्रोहको जोखिम र कर वृद्धि गर्न पनि कठिनाइ रहेको उनको भनाइ छ । “सुविधा घटायो भने विद्रोह हुन्छ, कर बढाएर पनि समाधान निस्कन गाह्रो छ । यो संरचनात्मक समस्याबाट बाहिर निस्कन ठुलो हिम्मत चाहिन्छ,” उनले भने ।
सामाजिक सुरक्षा खर्चको अनियन्त्रित विस्तारले विकास निर्माणमा स्रोत केन्द्रित गर्न कठिन भएको पाण्डेले बताए । उनले यस्ता समस्याको समाधानका लागि दीर्घकालीन रणनीति र राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।
