काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशलाई शुक्रवार राति सदर गरेको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गरेको निर्णयलाई उच्च अदालतले गत चैत २२ गते उल्टाउँदै थुनामा पठाएको थियो । सोही आदेशविरुद्ध परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो ।
सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति एवम् नेकपा (एमाले) सांसद सूर्य थापाले सर्वोच्चको यो आदेशलाई स्वागत गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनले संसदीय समितिले उजागर गरेका तथ्य र प्रमाणलाई सर्वोच्चले सन्दर्भका रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको छ । आदेशको बुँदा नं.१९ मा संसदीय छानबिन समितिले प्रस्तुत गरेका अकाट्य तथ्य र प्रमाणलाई सन्दर्भका रूपमा स्वीकार गरिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।”
उनले विगत एक वर्षदेखि सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन नेतृत्व गर्दा लामिछाने पक्षधरबाट गालीगलोज र अपमान सहनुपरेको स्मरण गर्दै भने, “मलाई त ‘श्रद्धाञ्जलि (रिप)’ समेत लेखियो, उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूलाई पनि अपमानित गरियो । तर, सर्वोच्चले यस्ता परिचालित जत्थालाई समेत नोटिसमा लिएकोमा धन्यवाद ।”
सर्वोच्चको यो आदेशले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समितिको प्रतिवेदनको विश्वसनीयता र सान्दर्भिकता पुष्टि भएको थापाको भनाइ छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा थप लेखे, “न्यायपालिकाले हाम्रो छानबिनको निष्कर्षलाई आधार मानेर गरेको यो फैसला सत्य र न्यायको पक्षमा महत्त्वपूर्ण कदम हो ।”
