काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेश अपूर्ण र अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकपछि कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको आदेश कानुनी रूपमा पालना गर्न बाध्य भए पनि विवेकको दृष्टिकोणले अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गरे ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सम्बोधन नहुनु, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ विपरीत प्रतिवादीमाथि प्रमाणको भार थोपर्ने र स्थापित नजिरहरूको उपेक्षा गरी थुनामै राख्ने आदेश विधिको शासनप्रति आस्था राख्नेहरूका लागि चिन्ताजनक छ ।” रास्वपाले सरकारले सहकारी मुद्दाहरूमा चयनात्मक अभियोजन र दलीय आधारमा विभेद गरेको आरोप लगाएको छ । पार्टीले यो कार्यलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को संज्ञा दिएको छ ।
रास्वपाले रवि लामिछानेविरुद्ध राज्यले नै ‘सङ्गठित अपराध’ गरेको दाबी गर्दै ‘प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि वृहत अभियान’ घोषणा गरेको छ, जसको संयोजकमा सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरा तोकिएका छन् । साथै, गृहमन्त्री रमेश लेखक र उनको सचिवालयमाथि भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागिएको छ । रास्वपाले संसदीय दललाई यस विषयमा प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ ।
