काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको धितोपत्र बोर्ड र त्यसका अध्यक्ष पूर्णत विचौलियाको कब्जामा परेका छन् । उर्जा उत्पादकहरूले आइपिओ कमिशनको विषय सार्वजनिक गरेपछि बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले केही कम्पनीलाई तत्काल आइपियो निकाल्नबाट बञ्चित गरेका छन् ।
१४भन्दा बढी कम्पनीलाई प्रतिशोध साँधेर आइपियो निस्काषण गर्ने सूचीबाट हटाएपछि यसको पुष्टि भएको हो । ‘बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको नियुक्तिनै विचौलियाको तहबाट भएको छ, रकम असुल गर्ने काम विचौलियाले गर्छन, कसको आइपियो जारी गर्ने नगर्ने पनि विचौलियाले नै निर्धारण गर्छन‘, बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने ।
यो विषय अहिले यतिमा मात्रै सीमित छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सरोकार राख्दै आएको छ । बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग दुई पटक बयानसमेत लिइसकेको छ । सरकार र तालुकदार अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री विष्णु पौडेलले समेत वेवास्था गरेका बेला अख्तियारले बयान लिएको हो । अनुसन्धान अधिकृतहरूले श्रेष्ठसँग बयान लिएका थिए ।
अख्तियारका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले श्रेष्ठलाई ‘के नचाहिँदो काम गरेको’ भन्दै हप्काएका थिए । गृहबाट गएका दुवाडी अरूभन्दा निकै खरो स्वाभावका मानिन्छन् । प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ)का लागि आवेदन दिएका जलविद्युत लगायत कम्पनीसँग पुँजीका आधारमा ५ देखि ७ प्रतिशतका दरले बिचौलियाहरूले कमिशनको डिल गरेको विषयमा अख्तियारले च्यापेपछि श्रेष्ठले १४ वटा कम्पनीलाई आइपियो निकाल्ने सूचीबाटै हटाएका थिए ।
सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष बनाउन लागिपरेका बिचौलिया समूहका नाइकेहरूले कमिशन डिल गरेका थिए । उनीहरूले यस्तो समाचार सार्वजनिक भएपछि जलविद्युत कम्पनीका प्रवद्र्धकलाई धम्क्याउँदै आएका छन् । खासगरी विचौलिया समूहका दीपक भट्टले यसको नेतृत्व गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
केही उर्जा उत्पादकहरूले आइपिओ कमिशन मागिएको विषय सार्वजनिक गरेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसबारे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको आधिकारिक धारणा माग गरेको थियो । धितोपत्र बोर्डले वैशाख ३० गते इप्पानलाई पत्र लेख्दै यसबारे आधिकारिक धारणा माग गरेको थियो ।
आइपिओ अनुमतिको लागि दबाब दिनको लागि आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रमको तयारी इप्पानले गरिसकेको छ । लामो समयदेखि आइपिओ अनुमति रोकिएकै बेला कमिशन दिए मात्र अनुमति पाइने भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूले हाइड्रोका संचालकहरूलाई सम्पर्क गर्ने क्रम बढेपछि यो गम्भीर विषय भएकोले यसबारे इप्पानले यसअघि पनि छलफल नै गरेको थियो ।
छलफलको क्रममा केही हाइड्रोका संचालकहरूले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको मान्छे भन्दै कमिशन दिए आइपिओ अनुमति दिलाइदिने भन्दै सम्पर्क गरेको घटनाबारे बताएका थिए ।
उनीहरूका अनुसार आइपिओ निष्काशनको लागि अनुमति दिलाइदिने भन्दै आफूलाई धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको मान्छे बताउने बिचौलियाले ७ प्रतिशत कमिशन मागेका थिए । यही विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएपछि बोर्डका अध्यक्ष थप चिसिएका थिए । अख्तियारले कमिशनको विषय उठान गरेका उर्जा उत्पादकहरूसँग उनीहरूले दिएको प्रमाणहरू लगेको छ ।
अख्तियारले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पनि छापा मारेर विभिन्न कागजात लागेको छ । यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ)का लागि धितोपत्र बोर्डले कमिशन मागेपछि अख्तियारले धितोपत्र बोर्डमा छापा मारेर आइपिओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका ८९ कम्पनीको फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डमा पुगेर अख्तियारका अधिकारीले आइपिओ निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका ८९ कम्पनीका सबै फाइल नियन्त्रणमा लिएका थिए । २२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको आइपिओ अनुमति रोकेको बोर्डले ७ प्रतिशतसम्म कमिशन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानले आइपिओ अनुमतिमा ढिलाइ र बिचौलियाको बिगबिगीले समस्या उत्पन्न भएको जनाएको थियो ।
आइपिओबाट करिब २४ अर्ब उठाउने योजनामा रहेका ४३ वटा जलविद्युत् कम्पनीले ५ प्रतिशत कमिसन उठाएमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुन्छ । मापदण्ड पुगेका कम्पनीहरूलाई आइपिओको अनुमति दिनुपर्ने लिखित मागसहित इप्पान सेबोनमा जाने भएको छ ।
नियमक निकाय भएकाले यो विषयमा व्यवशायीहरु खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन । ८९ कम्पनीले ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको आइपिओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहका ४३ कम्पनी छन् ।
ती कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको १९ करोड ३ लाख कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति मागेका छन् । बोर्डमा आवेदन दिएकामध्ये होटल तथा पर्यटनका ९, लगानी समूहका ३, उत्पादन तथा प्रशोधनका १८, फाइनान्स कम्पनी १, लघुवित्त३ र अन्य क्षेत्रका १२ कम्पनी छन् । १००९.५२ मेगावाट क्षमताका ४३ आयोजना आईपीओ अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।
बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा विद्युत् कम्पनीले आईपीओ र हकप्रद सेयरमार्फत सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्ने २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रोकिएको छ । प्रवद्र्धकहरूले थप ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ब्याज बैंकमा तिर्नुपरेको छ । आयोजनाहरूको लागत बढेर २१ अर्ब ८७ करोड २९ लाख ३३ हजार पुगेको छ । सेयर निष्कासन नहुँदा ५५ अर्ब ५२ करोड ३६ लाख आम्दानी गुमेको छ । बोर्डले आईपीओको अनुमति नदिएका कारण कम्पनीको लागत बढेर प्रतिमेगावाट २५ करोडभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।
