काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको विलिङ प्रणालीको मर्मत संभारमा भएको ठेक्का प्रकृयाको अनियमितताको अनुसन्धान टुंगिन लागेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारका नाममा भएको तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौतामाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो ।
नेपाल टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धाविना करिव ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले गरिरहेको विस्तृत अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ । टेलिकमले प्राविधिक र प्रणालीगत सुधार हुन नसक्ने गरी ६ वर्ष पुरानो कागजातका आधारमा बिलिङ प्रणालीको टेण्डर निकालेको थियो ।
नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिबाट भएको हस्तक्षेप र प्राविधिकहरूको मिलेमतोमा सीमित सूचना प्रविधि (टेक) कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । टेलिकमले भने सन् २०१७ पछि यो सूचीमा प्रकाशित कम्पनीले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने भनेर सूचना निकालेको थियो ।
बजारमा कायम नभएको रिपोर्टलाई आधार मानी टेण्डर निकाल्दा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्ने सम्भावना रहदारहदै टेलिकमले करिव २ करोड उपभोक्तका लागि मात्रै हुनेगरी टेण्डर निकालेको थियो । टेण्डर कागजातमा अमेरिकी डलर १११ रुपैयाँ विनियम दर हुने भनी सूचना निकालिएको भए पनि त्यतिबेला विनिमयदर १३३ रुपैयाँ पुगिसकेको थियो ।
दुई वर्षअघि पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी दिँदा त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तिायरमा उजुरी परेको थियो ।
‘नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि टेण्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र प्रतिस्पर्धाविना नै ठेक्का लम्ब्याउने निर्णय गरेको भेटिएपछि आयोगबाट भएको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ‘, अख्तियार स्रोतले भन्यो । नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिले २४ पुस, २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको सेवा उपलब्ध गराइरहेको एसिया इन्फो नामक कम्पनीसँग चार वर्षका लागि वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता (एनुअल मेन्टिनेन्स कन्ट्रयाक्ट–एएमसी) गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
दुई वर्षअघि पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी दिँदा त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तिायरमा उजुरी परेको थियो ।
सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा थप एक वर्ष त्यस्तो सम्झौता लम्ब्याउन सकिने भनी प्रस्ताव अनुमोदन समेत गरेको छ । त्यतिबेलै सञ्चालक समितिले नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन । बिलिङ प्रणालीविना टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सञ्चालन हुन सक्दैन । कुनै उपभोक्ताले अर्को व्यक्तिलाई फोन गर्दा बिलिङ प्रणाली हुदै अर्को व्यक्तिसम्म सम्पर्क स्थापित हुन्छ । पर्याप्त ब्यालेन्स नहँुदा बिलिङ प्रणालीले नै अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्ने सुविधा दिदैन ।
यसमा तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरुसँग बयान लिइसकेको छ भने प्राविधिक प्रतिवेदन पनि तयार पारिसकेको छ । यो निर्णय गर्दा वा पुरानो बिलिङ प्रणालीको ‘मर्मत सम्भार’ ठेक्का चार वर्ष लम्ब्याउन स्वीकृति दिने निर्णय गर्दा तत्कालीन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए । त्यो सञ्चालक समितिमा नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, कानून मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला थिए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बराल, जो अहिले सचिवको लाइनमा रहेका छन् ।
त्यसैगरी सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री सदस्य थिए । उनी अहिले अर्थमन्त्रालयमा छन् । समितिमा पब्लिक शेयरहोल्डरको तर्फबाट अम्बिकाप्रसाद पौडेल र कर्मचारीहरुको तर्फबाट शंकर लामिछाने सदस्य थिए भने कम्पनी सचिव राजेन्द्र अर्याल सदस्यसचिवको भूमिकामा थिए ।
