काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ । यससम्बन्धी विधेयक हाल संसद्मा पुगिसकेको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षभित्र नेपाललाई युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हटाउन आवश्यक कदम चालिने बताए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, भैरहवा विमानस्थललाई श्रमिकहरूका लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइने र पोखरा विमानस्थललाई पर्यटकीय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने उनले घोषणा गरे ।
