काठमाडौं । अहिले गृहमन्त्री रमेश लेखको सचिवालय नै सेटिङमा लागेको स्रोतको दाबी छ । सचिवालयमा रहेका कर्मचारीहरू तथा स्वकीय सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरू नै भिजिट भिषाको सेटिङमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।
सचिवालयमा रहेका गणेश ओझा शेरवाहदुर देउवाको स्वकीय सचिव भानु देउवाको जोडबलमा आएका हुन् । उनी कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको अख्तियारको ‘रेकर्ड’बाट देखिन्छ ।
अख्तियारले ०७४र७५ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र बिक्रीको ठेक्कामा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर राजस्व छुट दिएको आरोपमा गाउँपालिका अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । ५४ लाख १८ हजार रुपैयाँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर गैरकानुनी रूपमा छुट दिइएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओझाले पहिलो किस्ताबापतको कबोल अंक रकम ठेकेदारबाट सर्तबमोजिम सम्झौताका बखत नगद जम्मा गर्न नलगाई सम्झौता गरेको अख्तियारको आरोपमा उल्लेख थियो । तिनै व्यक्ति अहिले मन्त्री लेखकको सचिवालयमा हर्ताकर्ताको रूपमा रहेका छन् । उनको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । फर्जी कागजात बनाएर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने सेटिङ गरेको आरोपी गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयमा छन् ।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट हुने भिजिट भिसा सेटिङमा अप्रेशन चलाउदा त्यसमा संलग्न देखिएका अधिकृत विमल पौडेल अर्का हर्ताकर्ता हुन् । उनी अहिले गृहमन्त्रीको सचिवालयमा बसेर चिठी ओसार पसार गरिरहेका छन् । उनले घुस खाएको रकम श्रीमतीको नाममा जम्मा गर्ने गरेको कर्मचारीहरूले बताउने गरेका छन् ।
को–को कर्मचारी संलग्न ?
नेपाल प्रहरीले चलाएको सो अप्रेसनमा तत्कालीन शाखा अधिकृत नरवीर खड्कासहित गिरोहका सदस्यहरू पक्राउ परेका थिए । तत्कालीन अध्यागमन अधिकृतहरू विमल पौडेल, ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विकाश डंगोल, पिताम्बर रिमाल र सुजन फागोविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । त्यसमध्येका एक विमल पौडेल अहिले मन्त्रीको सचिवालयका हर्ताकर्ता हुन । उनकै योजना र सल्लाहमा अर्का अधिकृत गणेशदत्त ओझाले तय गरेका कर्मचारीहरू अध्यागमन कार्यालयमा जाने गरेका छन् । ‘भिजिट भिषाको सेटिङ काम गरिरहेका अधिकृत नै मन्त्रीको सचिवालयमै छन्, उनले नै अध्यागमनमा कर्मचारीको खटन पटन गर्छन् त्यसको परिणाम अहिले भोगिरहेका छन्’, गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
अहिले मन्त्री लेखकको सचिवालयमा कार्यरत रहेका अधिकृत पौडेललाई प्रहरीले लिखत किर्ते तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा फरार प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनी सुटुक्क अदालतमा हाजिर भएर धरौटीमा छुटेका थिए ।
त्यसैगरी नेविसंघका पूर्वकार्यकर्ता रहेका जनक भट्ट यो सेटिङ मिलाउने स्वकीय सचिव हुन् । उनी अध्यागमन र प्रहरी र सशस्त्रको सरुवा बढुवामा बिचौलियाको भूमिकामा रहेका छन् । मन्त्री लेखक श्रममन्त्री हँदा पनि उनै भट्टले सेटिङ गर्ने गरेको र अध्यागमनमा उनको पहुँच रहेकाले सहज भएको बताइन्छ । लेखक श्रममन्त्री हुँदा पनि स्वकीय सचिवालयमा बसेका थिए ।
उनको धेरैजसो समय मेनपावार व्यवसायी र ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकहरुसँग वित्ने गरेको छ । उनीसँगै बसेका अर्का कर्मचारी बद्री तिवारी हुन् । तिवारी भित्री सेटिङमा क्रियाशील रहेका कर्मचारी हुन् । उनी आरजु देउवाको सिफारिसमा त्यहाँ पुगेको बताइन्छ ।
उनीहरुकै सेटिङमा अध्यगमन कार्यालय पुगेका कर्मचारीको दैनिक घुस चलखेल डेढ करोड माथि रहेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले बताउने बताउने गरेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थस्थित अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर कार्यालय प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसँग बयान लिइहरेको छ ।
विवादित पृष्ठभूमिका सहसचिव भट्टराईलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख बनाएर पठाएका थिए । भूकम्पको बेला त्रिपाल काण्डमा समेत मुछिएका र रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवादित ठेक्कामा परेका भट्टराईलाई मन्त्री लेखकले अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख बनाएर पठाएका हुन् । उनलाई तत्कालीन सचिव दिनेश भट्टराईले मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हटाइएको थियो ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार दीपक पाण्डे, लक्ष्मी भुषाल, दुर्गा थापा, सरोज खनाल, कमलराज उपाध्याय, शम्भु ठगुन्ना, यज्ञराज अर्याल, भीष्मराज अर्याल, प्रभा अर्याललगायतका कर्मचारी उच्च निगरानीमा रहेका छन् । यीमध्ये धेरैजसो दोहोर्याएर अध्यागमन पुगेका थिए ।
यसअघि बिचौलियाहरू अरुण दाहाल, सरोज कुमार यादव, गीता शाह र गणेश पाण्डेलाई कसुरदार ठहर गरिएको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यागमनमा कसलाई पठाउने भनेर उनै पौडेल र गणेश ओझाले गर्छन् । उनलाई खुसी नपारी कोही पनि अध्यागमन जान नपाउने गृह मन्त्रालय स्रोत जनाएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरूसँग भिजिट भिसामा खाडी देश जानेसँग अध्यागमनका कर्मचारीले ५० हजारसम्म र युरोपियन देश जानेसँग तीन लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको स्रोतको दाबी छ । यसरी असुली हुने गरेको र त्यो पैसा विमानस्थलका कर्मचारीदेखि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता मन्त्रीसम्म पुग्ने गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो ।
भिजिट भिसामा विदेश जानेसँग संगठित रूपमै असुली बढेको सूचनाका आधारमा अख्तियारले ‘अन्डर कभर अपरेसन’ चलाएर सेटिङको प्रमाण संकलन गरेको थियो । सोही आधारमा बुधबार छापा हानेर अध्यागमन प्रमुख भट्टराईलगायतलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
भट्टराईले चलाउने कम्प्युटर, कर्मचारी र तीन एजेन्टका मोबाइलसमेत जफत गरेको छ । अख्तियारले छापा हान्ने तयारी गरेको थाहा पाएपछि मंगलबार साँझ मात्रै गृहमन्त्री लेखककै निर्देशनमा भट्टराईलाई अध्यागमनबाट सरुवा गरेर मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो । उनको स्थानमा पाँचथरका प्रजिअलाई सरुवा गरिएको थियो ।
एयरलाइन्स कर्मचारीको मिलेमतो
भिजिट भिसाको आवरणमा सुरक्षाकर्मी, अध्यागमन र नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीको मिलेमतोमा मानव तस्करी हुने गरेको छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट यस्तो खुलेको थियो । मानव तस्करीमा सुरक्षाकर्मी, अध्यागमन र नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीबाहेक ८ वटा ट्राभल कम्पनी, ४ वटा कन्सल्टेन्सी र बाँकी दलालहरू देखिएका थिए ।
त्यतिबेला अन्ट्राटिक ट्रिप, रोलेक्स ट्राभल्स, होलिडे टुर्स एण्ड ट्राभल, एचआर टुर्स एण्ड ट्राभल्स, स्काइ टुर्स एण्ड ट्राभल्स, मञ्जरी टुर्स एण्ड ट्राभल्स, एडभिका टुर्स एण्ड ट्राभल्स र निमा छिरिङ ट्राभल्स टुर्स एण्ड ट्राभल्स मानव तस्करीमा संलग्न देखिएका थिए । होलिडेज टुर एण्ड ट्राभल्समा कार्यरत एक कर्मचारीले दिएको बयान अनुसार टुरका कर्मचारीले टिकट काट्ने र एयरपोर्टभित्रको सम्पूर्ण प्रक्रिया सेटिङमा मिलाउने काम गर्थे ।
उनीहरूले अध्यागमका कार्यालयका कर्मचारीलाई नामवली पठाउने गर्थे। सोही नामावली कर्मचारीले पठाउने गरेका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारी, सिफ्ट परिवर्तन भएपिच्छेका नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई मानव तस्करमा सक्रिय गिरोहले घुस खुवाउने गरेका थिए । गेटमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत औसतमा १० हजार घुस दिने गरेका छन् ।
अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतका अनुसार नक्कली कागजात बनाउने एक समूह, अध्यागमनका कर्मचारी, नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी र गेटैमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत गरेर घुस खुवाउन मात्रै ७० देखि ८० हजारसम्म खर्च गरेको देखिएको थियो ।
गृह प्रशासन मौन
भिजिट भिसाको आवरणमा मानव तस्करी हुने गरेको खुलेपछि गृह मन्त्रालयले ६ वटा मापदण्ड पूरा गरेर जानुपर्ने बताएको थियो । यसले पनि काम नगरेपछि बुँदा बढाएर १७ वटा पुर्याएकाे थियो । ती बुँदाहरूमा भिजिट भिसामा कस्तो व्यक्ति जान पाउने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । खाडी मुलुकमा भिजिट भिसामा जान दुई पटक विदेश यात्रा गरेको, न्यूनतम दुई वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मुलुकमा समय बिताएको, आधारभूत तह पास गरेको, अंग्रेजी जानेको, नातेदारको प्रमाण पत्र खुलाउनुपर्ने जस्ता सर्तहरू थिए ।
यसका अतिरिक्त विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी लगायतका हरेक क्षेत्रका मानिसहरूका लागि छुट्टाछुट्टै नियम पनि बनायो । तर पनि नक्कली कागजात बनाएर मानव तस्करी हुने क्रम रोकिएको छैन । यसलाई गृह मन्त्रालयकै अधिकारीहरू समेत स्वीर्काछन् ।
