सर्लाही । सर्लाहीको मलङ्वा भन्सार कार्यालय परिसरमा वैशाख २९ गते भएको एक घटनाले सशस्त्र प्रहरी बलको अनुशासन, नेतृत्व र पेशागत आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सीमा सुरक्षा गुल्म टावर चौकका इन्चार्ज प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सुमन ढुङ्गानाले ड्युटीमा खटिएका वरिष्ठ सहायक हवल्दार उदब चौलागाईंमाथि सिभिल ड्रेसमा सार्वजनिक स्थानमै बुट प्रहार गरेका थिए ।
मलङ्वा नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष धिरेन्द्र साह भन्सार कार्यालय प्रवेश गर्दा हवल्दार चौलागाईंले सुरक्षा प्रक्रियाअनुसार इन्ट्री गर्न आग्रह गरे । यो सामान्य प्रक्रियाले विवाद निम्त्याएपछि डिएसपी ढुंगाना घटनास्थल पुगे । तर, विवाद समाधान गर्नुको सट्टा उनले चौलागाईंमाथि बुट प्रहार गरे । प्रत्यक्षदर्शी र भन्सार कर्मचारीका अनुसार, सिभिल ड्रेसमा रहेका डिएसपीको यो व्यवहार सशस्त्र प्रहरीको आचरण निर्देशिकाविपरीत छ । घटनाले सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबीच तनाव सिर्जना गरेको थियो ।
भन्सारका एक कर्मचारीले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा भने, “ड्युटीमा रहेका हवल्दारमाथि सिभिल ड्रेसमा आएर सार्वजनिक रूपमा कुटपिट गर्नु आपत्तिजनक छ । यो घटनाले सुरक्षा निकायको मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ ।”
ढाकछोपको प्रयास
घटनालाई लुकाउन सुरक्षा निकायभित्र प्रयास भएको देखिन्छ । डिएसपी ढुंगानामाथि कुनै कारबाही नभई पीडित हवल्दार चौलागाईंलाई नै सरुवा गरिएको छ । चौलागाईंले भने, “मैले कुनै गल्ती गरेको थिइनँ, तर मलाई सार्वजनिक ठाउँमा बुट प्रहार गरियो र सरुवा पनि गरियो। हाकिमको पहुँचले उनीमाथि कारबाही भएन। अब म कहाँ न्याय माग्न जाऊँ रु”
डिएसपीको विवादित इतिहास
डिएसपी ढुंगानामाथि यसअघि पनि तस्करी नियन्त्रणको नाममा अनधिकृत रकम असुली, ‘घुमुवा’ मार्फत आर्थिक लेनदेन र अनुचित व्यवहारका आरोप लाग्दै आएका छन् । स्थानीयका अनुसार, भारतको सोनबर्षाबाट ल्याइने सामान्य घरायसी सामानमा समेत अत्यधिक मूल्याङ्कन गरी भन्सारमा दाखिला गरिन्छ । एक कर्मचारीले भने, “तेल, साबुन, मसला जस्ता सामान्य सामानमा पनि उच्च मूल्य निर्धारण गरिन्छ ।”
जेठ १२ गते डिएसपी ढुङ्गानाले नवलपुर–मलङ्वा चल्ने बसलाई गमहरियामा एक घण्टा रोकेर जाँच गरे। बसबाट बरामद ५ किलो चिनी सामान्य घरायसी प्रयोगको भए पनि यात्रुलाई सास्ती दिइएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे ।
यो घटनाले सशस्त्र प्रहरीको आन्तरिक अनुशासन र नेतृत्वको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीलाई सार्वजनिक रूपमा अपमान र कुटपिट गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य छैन। घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
