काठमाडौं । काठमाडौंको कोटेश्वर, बल्खू र चाबहिलको सिफल चौर बाहेकका स्थानमा निषेधित क्षेत्र जारी गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
संयुक्त जनआन्दोलन समितिका तर्फका प्रवक्ता स्वागत नेपाल (भद्रप्रसाद नेपाल)को तर्फबाट दायर भएको रिटलाई सर्वोच्चले बुधबार दरपिठ गरिदिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत आइतबार सूचना जारी गर्दै काठमाडौंका कोटेश्वर, बल्खु र चाबहिल (सिफल चौर)बाहेक कतै पनि ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउन गरी निषेधित क्षेत्र जारी गरेको थियो ।
हिन्दू राज्य र राजसंस्था पुनस्र्थापनाको मागसहित राप्रपा लगायत राजावादी पार्टी र संघसंस्थाको जारी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सरकारको निर्देशनमा जिप्रकाले सो निर्णय लिएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयसँगै काठमाडौंका अधिकांश स्थान निषेधित क्षेत्र बनेको छ ।
सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृहमन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रत्यार्थी बनाइएको रिटमा सरकारको निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण, परमादेश वा कुनैपनि उपयुक्त आदेश वा पुर्जी जारी गर्न माग गरिएको थियो ।
निवेदकले सरकारको निर्णयबाट संविधानको धारा १६, १७ (१) (२), धारा १८ अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको मौलिक हकमा आघात पर्न गएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘यस पूर्व नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत शान्तिपूर्णरुपमा विचार अभिव्यक्त गरी विरोध तथा प्रदर्शन गर्न पाउने स्थान भनी तोकेको काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण भेला गरी कुनै पनि विरोध प्रदर्शन वा विचार अभिव्यक्त गर्न रोक लगाउन नमिल्ने भन्ने स्थापित गरिसकेको छ, निवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै राणाकालमा समेत जनताले आफ्नो असन्तुष्टि तथा विरोधहरू खुलारुपमा राख्नका लागि सबैका लागि खुला कार्यक्रम गर्न निश्चित गरिएको स्थान खुलामञ्च हुँदाहुँदै ती स्थानहरूमा प्रतिबन्ध लगाइ तनाव सिर्जना गर्ने कार्य प्रत्यार्थीहरुका अलोकतान्त्रिक आदेशहरूबाट नागरिकका संवैधानिक अधिकार कुण्ठित भएका छन् ।’
शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्नेगरी जारी भएको सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । साथै, निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्यार्थीहरुको उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशसमेत मागिएको छ ।
अधिवक्ता स्वागत नेपाल र रादिका चम्लागाईँको तर्फबाट वारेसका रूपमा छोरी सभ्यता नेपालले रिट निवेदन लिएर गएकी थिइन् । तर, सर्वोच्च प्रशासनले ‘जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोडिएको सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदकको कुनै सरोकार नदेखिएको’ भन्दै निवेदन दर्ता गर्न नमानेको हो ।
