रुपन्देही । रुपन्देहीका नदी तथा खोलाहरूबाट ढुङ्गा–गिट्टीको अवैध उत्खनन र बेथितिमा नियामक निकाय जिल्ला अनुगमन समिति मौन बनेको छ । बरु, समितिले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै जनप्रतिनिधि र वडा अध्यक्षहरूलाई अनुगमनको जिम्मेवारी सुम्पने प्रयास गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा रहने अनुगमन समितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्ला सुरक्षा समितिका सदस्यहरू रहने कानुनी व्यवस्था छ । तर, समितिले वडा अध्यक्षहरूलाई अनुगमनको जिम्मा दिएर आफ्नो दायित्वबाट उम्कने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । ऐनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा छुट्टै अनुगमन समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।
गत वर्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीका अधिकृत चुडा विक्रम शाहीमार्फत संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले नदीजन्य पदार्थका ठेकेदारसँग मोटो रकम असुलेको आरोप लागेको थियो । स्थानीय बासिन्दा रहेका शाहीले ठेकेदार र प्रशासनबीच ‘लाइन मिलाउने’ काम गरेको बताइन्छ । हाल उनको सरुवा भइसकेको छ । शाहीको सरुवापछि रानाले नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा ‘लाइन मिलाउन’ नयाँ पात्रको खोजी गरिरहेको र नियमित अनुगमनबाट पन्छने प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ ।
रानाले गत चैतमा माओवादी केन्द्रको समर्थन र तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कृपाले रुपन्देहीमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पाएका थिए । यहाँ आएदेखि उनले ओभरलोड, क्यासिनो, नदीजन्य पदार्थ, ठुला निर्माण व्यवसायी र विवादास्पद नागरिकता प्रकरणमा ‘लाइन मिलाउने’ कार्यमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
हाल मायादेवी, गैडहवा, बुटवल, तिलोत्तमा र सैनामैनालगायतका पालिकाहरूमा रहेका नदी तथा खोलाहरूमा मनपरी उत्खनन बढ्दो छ । यसले वातावरणीय क्षति र स्थानीय समुदायमा असन्तुष्टि बढाएको छ । बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ, तर जिल्ला प्रशासन र अनुगमन समितिको निष्क्रियताले समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ ।
