काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का आफैँ हाइड्रो व्यवसायी हुन् । उनी ऊर्जा मन्त्रालय आउनुपूर्व र आएपछि पनि विवादमा रहेका छन् । लैनचौरस्थित स्काउटको जग्गा भाडामा लिएको विषयमा विवादित बनेका खड्का सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भीयूसीएल)को सहायक कम्पनी जगदुल्ला हाइड्रोपावर लिमिटेडको ठेक्का प्रक्रियामा पनि विवादमा परेका छन् ।
सरकारले नै डोल्पामा निर्माण गर्न लागेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको पुनः आह्वान गरिएको ठेक्का प्रक्रियाविरुद्ध सरकार र प्रतिपक्षी दलहरु पनि आमुन्ने सामुन्ने भएका छन् । ठेक्का प्रकृयामा मुछिएपछि काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्नेलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेका थिए ।
प्रतिनीधि सभाका सांसदहरुले मन्त्री खड्कालाई जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना ठेक्का र किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर विक्रीका विषयमा प्रश्न गरिसकेका छन् । संसदीय समितिमा मन्त्री खड्कालाई सत्ता पक्षका सांसदहरुले समेत मन्त्रालयले गरेका कामको विषयमा आलोचना गरेका छन् ।
समिति बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले किमाथाङ्का अरुण र मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको शेयर विक्रीका विषयमा मन्त्री खड्काको नियत राम्रो नभएको बताउँदै विरोध गरेका थिए । यद्यपि, उनी सत्ता पक्षका सांसद हुन् ।
उनले आयोजना निर्माणका लागि लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि बनाउँदा नै सेटिङ भएको देखिएको बताएर मन्त्री खड्काको नियतमाथि प्रश्न गरेका थिए । कम्पनीले २०८१ जेठ २० मा सिभिल र हाईड्रोमेकानिकल अन्तर्गत इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (इपिसी)तर्फ आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा परेपछि ०८१ पुस २२ मा रद्द भएको थियो ।
त्यसपछि गत माघ ६ मा पुनः ठेक्का आह्वान गरेको थियो । प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनबाट आवेदन दिएकामध्ये वित्तीय प्रस्ताव खोल्न जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभी तथा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनलाई छनोट गरिएको थियो ।
वित्तीय प्रस्तावमा बोलपत्रदाताबाट कबोल गरिएको रकम प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनकै क्रममा सार्वजनिक जानकारी हुनुले सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै औचित्यहीन भएको दावी गरिएको छ । त्यसैले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन र त्यसकै आधारमा वित्तीय प्रस्ताव खोल्न जारी गरिएको सूचना बदर गर्न र सबै खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा सर्वत्र दबाब परिरहेको छ ।
जियाङ्सी र एएनके जेभी तथा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन योग्य रहेको भन्दै जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले वैशाख ९ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने जनाएको थियो । त्यसअघि पाटन उच्च अदालतमा रिट दर्ता भइसकेकाले सो प्रस्ताव स्थगित गरिएको थियो ।
रिटमा भने आर्थिक प्रस्तावमा बोलपत्रदाताहरूबाट कबोल गरिएको रकम प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनकै क्रममा सार्वजनिक जानकारीमा आई गोपनीयतासमेत भंग भइसकेको निवेदकको दाबी छ । ‘इपिसी–१ को बोलपत्र मूल्यांकन तथा परीक्षणसम्बन्धी प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३२ (३), दफा ३४ र नियमावलीको नियम ६१(३) को स्पष्ट त्रुटि भई सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया नै औचित्यहीन भइसकेकाले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनको सम्पूर्ण कामकारबाही तथा निर्णय र सोही कामकारबाही तथा निर्णयका आधारमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने भनिएको छ ।
प्रत्यर्थी सार्वजनिक निकायद्वारा प्रकाशित २०८२ वैशाख ०९ को गैरकानुनी सूचना उत्प्रेषणले बदर गरी पुनः बोलपत्र आह्वानका लागि प्रत्यर्थी सार्वजनिक निकायको नाममा नेपालको संविधानको धारा १४४(१) (२) बमोजिम परमादेशको जारी गरिपाऊँ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३२ (उपदफा ३) मा आर्थिक प्रस्तावको खाम प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेपछि मात्रै खोल्नुपर्ने र दफा ३४ मा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट योग्य भएका बोलपत्रदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव तोकिएबमोजिम खोल्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, नियमावलीको नियम ६१(३) मा प्रचलित ऐन वा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएबमोजिम बाहेक कुनै बोलपत्रदाता वा आधिकारिक रूपमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नभएको अन्य कुनै व्यक्तिलाई बोलपत्रको परीक्षण, त्यस्तो परीक्षण गर्ने क्रममा बोलपत्रदातासँग माग गरिएको जानकारी वा प्राप्त जानकारी, मूल्यांकन तथा तुलनासँग सम्बन्धित जानकारी दिन नपाइने उल्लेख छ ।
बोलपत्रसम्बन्धी कामकारबाहीमा ऐनको दफा ३२ (२) र ३४ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६१ (३) विपरीत हुने गरी प्रथम दृष्टिमा नै प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि भएकाले थप प्रक्रिया अघि बढ्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुनेसमेत निवेदकको दाबी छ । ऐनको दफा ३२ को २ मा (उपदफा १) बमोजिम छुट्याइएका खाममध्ये पहिले प्राविधिक प्रस्ताव खोल्नुपर्ने र आर्थिक प्रस्तावको खाम नखोली सुरक्षितसाथ छुट्टै राख्नुपर्ने, दफा ३४ मा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट योग्य भएका बोलपत्रदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव तोकिएबमोजिम खोल्नुपर्ने छ ।
जगदुल्लाको ठेक्का प्रक्रियाबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ), पनि उजुरी परेको छ । जगदुल्ला कम्पनीले गत वर्ष जेठ २० मा सिभिल र हाइड्रोमेकानिकलतर्फको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्काका लागि हाई हिमालयन हाइड्रो र एजीई कम्पनी जेभी, शर्मा र झोङदिङ इन्टरनेसनल जेभी, रेल विकास निगम, पटेल इन्जिनियरिङ र लामा कन्स्ट्रक्सन जेभी, रामेछाप शेर्पा कन्स्ट्रक्स र सोमा इन्टरप्राइजेज जेभी, सिनो हाइड्रो, ओम इन्फ्रा र फेवा कन्स्ट्रक्सन जेभी गरी सात कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तर प्राविधिक प्रस्तावमा कुनै पनि कम्पनी पास नभएपछि गत पुस २२ मा ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।
त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आवेदन दिएका सबै कम्पनीलाई किनारा लगाएर हाई हिमालयन हाइड्रो र एजीई कम्पनी जेभीलाई ठेक्का दिलाउने गरी मिलेमतोमा मध्यस्थता गरेका थिए । १६ अर्बको ठेक्का पाउने कम्पनीले अरू चार कम्पनीलाई एक/एक प्रतिशतका दरले १५/१५ करोड दिने र मन्त्रीलाई दुई प्रतिशत दिने गरी लेनदेन भएको स्रोतको दावी छ ।
जगदुल्लाको कुल लागत २३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । उक्त आयोजनामा नबिल बैंकले ४ अर्ब ४० करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले ४ अर्ब, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेस्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका छन् ।
अख्तियारमा उजुरी
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको ठेक्काको विवाद ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासम्म मात्र होइन अहिले अख्तियारसम्म पुगेको छ । १०६ मेगावाटको सो आयोजना ठेक्का विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको हो । फर्जी कागजपत्रलाई स्वीकृत गरिएको र गोप्य आर्थिक दररेट पहिले नै सार्वजनिक गरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले उजुरी गरेका हुन् ।
प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल भएको भारतीय कम्पनी एसआइएल–थ्रिएचसी जेभीले अख्तियारमा उजुरी गरेको हो । आफ्नो कम्पनीले १३ अर्ब ५० करोडको प्रस्ताव गरेकोमा त्यसलाई ‘लिक’ गरिएको जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइट नै ह्याक गरेर आफूहरूको आर्थिक प्रस्ताव ‘लिक’ गरिएको दाबी गर्दै सो कम्पनीले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको हो । यद्यपि, वेबसाइट ह्याक भएको वा नभएको बारेमा सरकारी निकाय केही बोलेको छैन ।
प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका दुई चिनियाँ कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावमा थोरै मात्र फरक भएकाले पनि मिलेमतोको आशंका गरिएको छ । चारवटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा रहेकोमा चारैवटाको आर्थिक प्रस्ताव पहिले नै बाहिरिएपछि विवाद भएको हो ।
ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको चिनियाँ कम्पनी ज्याङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनलाई ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासहितको मिलेमतोमा ठेक्का दिन लागिएको आरोप लाग्दै आएको छ । सो कम्पनीले हालसम्म जलविद्युत्को काम नै नगरेको र अन्य कम्पनीले अफ्रिकी देशमा गरेको कामलाई पनि उसैले गरेको भनेर ठेक्का दिन लागिएको भन्दै प्राविधिक रूपमा छनोट भएको अर्को चिनियाँ कम्पनी सिनोहाइड्रो कर्पाेरेसनले नै सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो ।
२४ वैशाखमा खोल्ने भनिए पनि पहिले नै आर्थिक प्रस्ताव बाहिरिएपछि विवाद भएको हो । जगदुल्ला हाइड्रोपावर स्रोतका अनुसार ज्याङ्सी कन्स्ट्रक्सनले १२ अर्ब १५ करोड तथा सिनोले १३ अर्ब १४ करोडको प्रस्ताव गरेको छ । ज्याङ्सीले नक्कली कागजपत्र पेस गरेर प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गराइएकाले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न निर्माण व्यवसायीले माग गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका छन् । ठेक्कामा मन्त्रालयमै रकम लेनदेन गरेको आरोप मन्त्री खड्कामाथि लागेको थियो । त्यतिवेला रद्द गरिएको ठेक्का फेरि विवादमा परेको छ । मन्त्री खड्का र जगदुल्लाका सिइओ सञ्जय सापकोटामाथि छानबिनको गरी अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।
६ वर्ष अघिकै डिपीआर
सरकारले ६ वर्ष अघि २०७६ को मंसिरमा जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण कार्य पूरा गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकामा निर्माण हुन लागेको एक सय ६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि अहिले ठेक्का प्रकृयमा विवाद आएको छ ।
त्यतिबेला एनए इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीलाई जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर निर्माणको लागि २३ महिना समयवधी दिइएको थियो । कन्सलटेन्सीलाई दिइएको समयवाधिभित्र डिपिआर निर्माण भएको थियो । सो अनुसार यो आयोजना निर्माणको लागि ७ वर्ष लाग्ने बताइएको थियो ।
डिपिआर निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माणस्थलसम्म निर्माण सामाग्री तथा उपकरण सहजरुपमा पुर्याउनको लागि सर्वप्रथम सडक, पुललगायतका पुर्वाधार निर्माणमा दुई वर्ष र विद्युत आयोजनामा पाँच वर्ष गरि ७ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
डिपीआरअनुसार आयोजना पुर्णरुपमा सम्पन्न गर्न २२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान निकालिएको थियो । डिपीआर अनुसार यो आयोजनामा ६ दशमलव १ किलोमिटर लामो भुमिगत सुरुङ पनि निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
यो आयोजनाको विद्युत उत्पादन गृह मुड्केचुला गाउँपालिका–७ इलमा निर्माण हुने छ । जगदुल्ला गाउँपालिका १ हुरीकोटमा २० मिटरको जलाशययुक्त बाँध निर्माण गरि सुरुङमार्ग मार्फत विद्युत गृहमा पानी खसालिने छ ।
यसको साथै तीन सय मिटर जमिनमुनि भूमिगत विद्युत उत्पादन गृह निर्माणसमेत गरिने उल्लेख छ । त्यहाँबाट उत्पादन भएको विद्युत सिधै जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ दानीपिपलस्थित ४ सय केभी प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।
यसको डिपीआर पूरा हुँदा ऊर्जा मन्त्री माओवादी नेता वर्षमान पुन रहेका थिए । त्यतिबेला मन्त्री आफै पुगेर आयोजना समयमा पूरा हुने बताएपछि अहिलेसम्म आयोजना बनेको छैन । निर्माण हुन लागेको एक सय ६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला हाइड्रोपावरको निरिक्षण तथा अनुगमन पनि बेला बखतमा हुने गरेको थियो । आयोजना निर्माणको क्रममा २४० रोपनि जग्गा अधिकरण गरिएको थियो ।
