काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागका कुमारप्रसाद दाहाललाई सरुवा गराउनका लागि बिचौलियाहरु सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । बर्षौंदेखि दलाल, विचौलियाहरूले सिन्डिकेटका रुपमा चलाउदै आएको बिभागलाई सक्रिय र चलायमान बनाएका दाहालले बिभागको अनुगमनको दायरालाई बढाउँदै निजी स्कुल कलेजको ब्रम्हलुटमा समेत बिस्तार गरेपछि बिचौलियाहरु उनलाई सरुवा गराउन शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।
उपत्यकाका ठूला स्कुलहरु युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसन, रातोबंगला स्कुल, लिटिल एन्जल्स, जेम्स स्कुल, भक्तपुर मोर्डन इङ्लिस स्कुल, प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुल, मिल्सबेरी इन्टरनेशनल स्कुल, युरो स्कुल, राई स्कुल काठमाडौं, पाठशाला नेपाल फाउन्डेसन, रोजबड बोर्डिङ स्कुल, सिफल स्कुल, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, आलोक विद्याश्रम, निसर्ग वाटिका, काठमाडौं स्कुल, काव्या स्कुलको बिभागले अनुगमन गरेको छ ।
यसैगरी केएमसी स्कुल, भ्याली भ्यू स्कुल, नोबेल एकाडेमी, युनाइटेड स्कुल, सिर्जनशील प्रतिभा शिक्षा, माछापुच्छ्रे वल्र्ड स्कुल ललितपुर, डिएभी सुशील केडिया विश्वभारती, स्वस्तीश्री गुरुकुल, जिनियस स्कुल ललितपुर, नाइटिंगेल स्कुलको पनि अनुगमन गरिएको छ ।
युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको हो भने लिटिल एन्जेल्स स्कुल कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको हो । नाइटिंगेल स्कुल कांग्रेसका नेता तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको हो । जेम्स राजेश खड्काको स्कुल हो । रातोबंगाल कनकमणि दीक्षितको हो ।
राजनीतिक दलका नेताका समेत लगानी भएका राजधानीका ठूला निजी स्कुलहरुमा अनुगमन गरी विद्यार्थीसँग लिने चर्को शुल्कदेखि बिभिन्न शीर्षकमा लिने गरेको रकमका बारेमा प्रश्न उठाउँदै छानबिन अगाडि बढाएपछि महानिर्देशक दाहालको सरुवा गराउन शक्तिशाली समूह लागिसकेको छ । बिभागले हालसम्म उपत्यकाका २८ ठूला विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ ।
निजी विद्यालयहरूले नयाँ भर्ना गर्दा अभिभावकसँग मनपरी शुल्क लिएको छ । त्यसबापतको सेवासुविधा नदिएको, कानुनविपरीत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, कतिपय विद्यालय दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेकोे, कार्यक्रम नवीकरण नगरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको बिभागले जनाएको छ ।
विद्यार्थीसँग आफूखुशी रजिस्ट्रेसन शुल्क लिएको, मापदण्डभन्दा १० गुणा बढी शुल्क लिएको, भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेको जस्ता उजुरी परेपछि विभागले यसपटकदेखि अनुगमन थालेको हो । यसअघि निजी विद्यालयको ब्रम्हलुटको अनुगमन कुनै निकायबाट पनि हुन सकेको थिएन ।
दाहाल बाणिज्य बिभागको महानिर्देशक भएपछि आक्रामक रुपमा बजार अनुगमन गर्न सुरु गर्यो । जसका कारण शैक्षिक माफियादेखि कालाबजारीयाहरु दाहालको सरुवा गराउन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसमक्ष हारगुहार गर्न दैनिक पुग्ने गरेका छन् । दाहाललाई सरुवा गराउन मन्त्री भण्डारीमाथि बिचौलियाहरुको चर्को दबाब परिरहेको छ ।
चर्चित गोल्डस्टार जुत्ता उत्पादक कम्पनी किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्स कम्पनीमा एमआरपी नराखेको बिषयलाई लिएर बाणिज्य बिभागको टोलीले जरिवाना तिराएको छ । उक्त कम्पनीका संचालक बिदूषी राणाले पटक–पटक उद्योग मन्त्री भण्डारीलाई भेटेर दाहाललाई महानिर्देशकबाट हटाउन दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ ।
नेपाल टोबाको कम्पनीदेखि करेन्ट चाउचाउ उत्पादन गर्ने यशोदा फुड्स कम्पनीका संचालक कमलकिशोर मालपानीले त आफूले मात्रै मन्त्री भण्डारीलाई दबाब दिएका छैनन्, ऋषि धमलालाई समेत परिचालन गरेका छन् । धमला दिनभर उद्योग मन्त्रीदेखि सचिवकोमा चाकरीमा धाएर मालपानीको दूतको रुपमा दाहालको सरुवा गराउन तल्लीन छन् ।
बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागले २ बैशाख, २०८२ मा श्रीराम टोबाको कम्पनीको उत्पादन बिक्री गर्ने मुख्य डिलर ललितपुरको पशुपतिनाथ इन्टरनेशनल विजनेश प्रालिमा छापा हानी उक्त कम्पनीका उत्पादनहरुमा तौल कम देखिएकाले सिलबन्दी गरेको थियो । सिलबन्दीपश्चात् बिभागले बोलाउँदा हाजिर नभएका श्रीराम टोबाको कम्पनीका संचालक कमलकिशोर मालपानी, चुन्नप्रसाद शर्मा पौडेल लगायतलाई ३ दिनभित्र उपस्थित हुन बाणिज्य बिभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले लिखित पत्राचार गर्दा समेत उनीहरु गएनन् । बरु सिलबन्दी खोलाउन शक्तिकेन्द्रमार्फत् दबाब दिन थाले ।
श्रीराम टोबाकोको कम तौल, उपभोग्य मिति र अन्तःशुल्क स्टीकर समेत नटाँसिएका गुट्खा बरामद प्रकरणलाई सामसुम पार्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, मन्त्री भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्द भट्ट मात्र होइन, उद्योग बिभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवाली नै लागेका थिए ।
बार्षिक २ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने श्रीराम टोबाको कम्पनीले करयोग्य रकम एकाध करोडको देखाएर बीसौं करोड करछली गर्दैआएको छ । राज्य संचालकहरुलाई नै प्रभावित पारी करछली गर्नेमा श्रीराम टोबाको कम्पनी अग्रपंक्तिमा रहेको छ । राजस्व अनुसन्धान बिभागले केही बर्षअघि राजस्व छलीमा नेपाल टोबाकोका बिरुद्ध मुद्दा समेत दर्ता गरेको थियो ।
विश्वनाथ साहको कम्पनीमा छापा
नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिका निकट ब्यवसायीका रुपमा चिनिने विश्वनाथ साहको कम्पनीमा छापा हानेपछि उनी पनि दाहाललाई हटाउन नेताहरुको दैलोदैलो चाहार्दैआएका छन् । विश्वनाथ साहको चन्द्रागिरीस्थित विश्वनाथ ट्रेड हाउस प्रालि र विश्वनाथ ओभरसिज प्रालिमा बिभागले बैशाख दोस्रो साता छापा हानेको थियो । विश्वनाथले आयात गरेको हल्दीराम भुजिया, रचना सिन्थेटिकमा गोदाममा छापा हानी सिलबन्दी गरेको थियो । एमआरपी नराखी कालोबजारी गरेको आरोपमा उक्त गोदाममा छापा हानी सिलबन्दी गरिएको थियो ।
विगतमा किराना पसमा सीमित रहँदैआएको बाणिज्य बिभागको अनुगमन दाहालको आगमनसँगै ठूला ब्यापारीका फर्म र स्कुल कलेजमा समेत बिस्तार भएपछि दाहाललाई हटाउन सबैतिरका एकजुट भएका छन् । उनीहरुले पटक–पटक दाहालको सरुवा मन्त्रीपरिषदले गर्दैछ भनेर हप्तैपिच्छे हल्ला गर्दैआएका छन् । मन्त्री भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव आनन्द भट्टले आफूले दिएको निर्देशन नमानेको भन्दै दाहाललाई हटाउन मन्त्री भण्डारीसमक्ष लबिईङ गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगको स्टोरमा बसी २ वटा निर्वाचनमा अकूत कमाउन सफल भएर बाणिज्य बिभागमा पुगेका शाखा अधिकृत विश्वराज दाहाललगायत उपसचिव भरत आचार्यबाटै दाहालका बिरुद्ध मन्त्रालयका भट्टलाई कान फुक्ने काम भइरहेको छ ।
महानिर्देशक दाहाल २०७४ पुसमा पनि तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक थिए । त्यतिबेला उनले सुजुकी कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता रहेको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले गाडी बिक्री गर्दा उपभोक्ता ठगी गरेको प्रमाणसहित जिल्ला प्रहरी परिसरमा मुद्दा चलाउन पत्राचार गरेको थियो ।
विभागले २०७४ पुस १७ गते महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरलाई उक्त ट्रेडर्सले उपभोक्ता ठगेको भन्ने प्रमाणसहित कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो । चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले उपभोक्ता ठगेको भन्ने प्रमाणसहित जानकारी गराउँदासमेत सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ नगरी उन्मुक्ति दिएको थियो ।
हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका संचालक अन्जनकुमार श्रेष्ठदेखि फोर्ड गाडीमाथि पनि उपभोक्ता ठगी गरेकोमा कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई लेखेका थिए । तर ललितपुर प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुख गणेशबहादुर ऐर र सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरकी प्रमुख रहेकी मोना सिंहलाई सेटिङ गरी अन्जान श्रेष्ठ र अरूण चौधरीले मुद्दा नै चल्न नदिई उन्मुक्ति पाएका थिए ।
अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले ग्राहकलाई सम्पूर्ण करसहित ९ लाख ९६ हजारमा आउने गाडीमा विभिन्न शीर्षकका गैरकानुनी कर जोडेर १५ लाख ३२ हजार रुपियाँसम्म बिक्री गरेको पाइएपछि ठगीमा मुद्दा चलाउन बिभागले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त कम्पनीले १ हजार ३ सयवटा गाडी बिक्री गर्दा ४३ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम उपभोक्ताबाट ठगेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको प्रतिवेदनसहित प्रहरीमा मुद्दा चलाउन बिभागले फाइल पठाएको थियो ।
