काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई कांग्रेस-एमालेको सरकारले फाष्ट ट्रयाकको विधि अपनाएर पास गराउने अन्तिम तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा असार २५ गते भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पास गराउने कार्य सूची नै तय गरिसकेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा संशोधनको क्रम सकिए पनि महिनौँसम्म अघि बढाइएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा ५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
यति धेरै संशोधन आए पनि यस विधेयकलाई समितिमा नपठाई सदनबाटै पारित गर्ने गरी सम्भावित कार्यसूची तय भएको थियो । गत हप्ता नै बैठकमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारीले पेश गर्ने संभावित कार्यसूची तयार पारिएको थियो । तर कांग्रेस जसपा र माओवादीको विरोधका कारण सरकार पछि हट्यो ।
भूमि विधेयककै कारण जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लियो । कांग्रेस र एमालेसँगको वार्तामा समेत यो विषयमा जसपाले‘नेगोसियट’ गर्न सकेन । सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकको एउटा दफामा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सीमा वा कित्ता काट गरी बिक्री गर्न बाधा परेको छैन भन्ने उल्लेख छ ।
यसले जग्गाको वर्गीकरण अघि अनुमति लिई खरिद गरेको जग्गा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा (जस्तै कृषिमा) वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई कित्ताकाट गर्न सकिने प्रस्ट गरेको छ ।
अर्कोतर्फ घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी विक्री गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसैको, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको घर जग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफा बमोजिम बिक्री गर्न पाइने छैन भन्ने प्रावधान हटाई कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अर्को प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
उनीहरूले दर्ता गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, तर, प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट लिएको जग्गा सर्त बमोजिम उपयोग नगरी बाँझो राखेमा वा त्यस्तो जग्गामा घर घडेरी निर्माण गरेर विक्री गर्न पाइने छैन । यो प्रस्तावमा गिरिबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गालाई पनि विक्री गर्न नपाउने गरी ल्याएको देखिन्छ ।
विधेयकको व्यवस्था बमोजिम जग्गाको वर्गीकरण अघि जग्गा किनेर राख्ने, प्लटिङ भनेर किनेको जग्गा कृषिमा परेको छ तर, त्यस्तो जग्गा घरजग्गा भनेर किनेको तर कृषिमा परेकाले म बेच्छु भनेर कसैले भनेमा एक पटक सरकारको स्वीकृति लिएर विक्री गर्न पाउने र अर्कोतर्फ, अपार्टमेन्ट बनाउँछु भनेर किनेर राखेको जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने अवस्था हुनेछ ।
अर्कोतर्फ पूर्वस्वीकृति प्रयोजनका लागि भनेर सरकारबाट लिइएको छ भने त्यही प्रयोजनमा विक्री गर्न पाइयो तर, कृषि खेती गर्छु भनेर लिएको जग्गा घर बनाएर विक्री गर्न नपाउने अवस्था बन्नेछ ।
२०६६ माघ २८ अर्थात् भूमि ऐन आठौँ संशोधन अगावै घर टहरा बनाएका जग्गा (जस्तै, भालु वाङ, रुकुमको जग्गा) जे कामका लागि लिएको हो त्यसको प्रयोग भएको छैन भन्ने कुरा पालिकाले सिफारिस गरेमा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई दिन सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पनि हदबन्दीभित्र परेको नेपालभर रहेका कुनै पनि जग्गा तत्कालीन समयमा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यो पालना नभएको भए तुरुन्तै सरकारको हुने फैसला गरेको छ । जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भनी २०७८ वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले हदबन्दीभित्र रहेको जग्गामा केही शर्त राख्दै अन्य प्रयोजनका लागि दिन सक्ने बाटो खुलाएको थिया ।
