काठमाडौं । भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई ‘ओभर स्मार्ट’ छन् । उनी कानुनले दिएको अधिकार र जिम्मेवारी पूरा गर्नुभन्दा पनि बढी कानुनविपरीत काम गरेर चर्चामा आउन खोज्छन् । उनको यस्तै हर्कतले पटकपटक विवादित पनि बनेका छन् ।

असारको पहिलो साता उत्तरी नाका अघोषित रुपमा बन्द गरेर चिनियाँ इभीलाई निरुत्साहित गराएका महानिर्देशक भट्टराईले अहिले आएर राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्ने राजस्व चुहावटमा स्वार्थ समूहको उक्साहटमा कार्यविधि बनाएका छन् । भन्सारबाट राजस्व असुलिमा खासै प्रगति गर्न नसकेका भट्टराई यस्तै यस्तै उट्पट्याङ काम गरेर चर्चामा आउने गरेका छन् ।
स्वार्थ समूहसँग निकटता राखेर महानिर्देशक भट्टराईले स्वार्थ समूहकै सूचना लिएर राजस्व छल्नेहरू माथि कारबाही गर्ने निर्देशिका बनाएका छन् । उनको यो हर्कतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नजिकबाट हेरिरहेको छ भने चीनबाट आयात गरिएको इभी कानुन विपरित आफैँले राजस्व घोषणा गरेकोमा अख्तियारले उनलाई सचेत गराएको छ । तै पनि उनले कानुनभनदा बाहिर गएर काम गर्न छानेका छैनन् ।
भन्सार जाँचपास भएका वस्तुको पुनः जाँच तथा अनुसन्धान गर्ने मुख्य काम राजस्व अनुसन्धान विभागको हो । तर उनले भन्सार पास भएका वस्तु फेरि भन्सारकै कर्मचारीले अनुसन्धान गर्ने नयाँ कार्यविधि बनाएका छन् ।
भन्सार ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार एक पटक जाँचपास भएको वस्तु नियन्त्रणमा लिई पुनः जाँच तथा अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन भन्सार विभागले कार्यविधि बनाएको जनाएको छ । तर यो भन्सार विभागका महानिर्देशक भट्टराईले विभागमा निम्त्याएको वेथितिको पराकास्ट हो ।
कार्यविधिअनुसार अब एक पटक जाँचपास भएको वस्तु भन्सार अधिकृतले नियन्त्रणमा लिई पुनः जाँच तथा अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । कार्यविधिअनुसार प्रतिवन्धित वस्तु घोषणा गरेको, वस्तु नै घोषणा नगरेको, न्युन बीजकीकरण गरेको, अधिक बीजकीकरण गरेको भनी विभागमा प्राप्त हुन आएको सूचनालाई महानिर्देशकले व्यवस्थित र गोप्य रुपमा अभिलेखवद्ध गरी राख्न लगाउन सक्नेछ । भन्सार विभागका महानिर्देशक भट्टराईले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति र त्यसबाट अकुत कमाउने लालचाका कारण यस्तो व्यवस्था गरेको आरोप छ ।
कुनैपनि निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा घोषणा गरी जाँचपास भइसकेको वस्तुको प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, वर्गीकरण उपशीर्षक, परिमाण, उत्पत्तिको मुलुक, ब्राण्ड, मोडेल र गुणस्तर मध्ये सबै वा कुनै विवरण फरक पारी महशुल छली गरेको, जालसाजी, कीर्ते, नक्कली कागजात पेश गरी महशुल वा राजश्वमा हानी नोक्शानी पुर्याएमा वस्तु जाँचपास गर्न भन्सार अधिकारीले अधिकार पाउने उल्लेख छ ।
यसले विभागका महानिर्देशकले अकुत कमाउने मेलो सिर्जना हुने विभागकै कर्मचारीहरू टिप्पणी गर्छन् । विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर पुनः जाँचपासको नाममा स्वार्थ समूहको सेवा गर्न लागेको उनीहरू बताउँछन् ।
कार्यविधिअनुसार, वस्तुकको पुनः जाँच तथा अनुसन्धान गर्दा भन्सार अधिकारीले प्रक्रिया भने पुर्याउनुपर्छ । कार्यविधिले अवलम्वन गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई प्रष्ट पारेको छ । वस्तुको पुनः जाँच तथा अनुसन्धान गर्नको लागि तोकिएको अधिकृतले वस्तु नियन्त्रणमा लिई जाँच गर्नुपूर्व सम्बन्धित निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टलाई सूचना दिने र त्यस्तो वस्तुको जाँच गर्दा मुचुल्का तयार गराउनुपर्नेछ । यो दुःख गर्नुभन्दा भन्सार विभाग नै खारेज गरेर राजस्वको जिम्मा दिए टन्टै साफ भनेर व्यापारीले टिप्पणी गरेका छन् । यो व्यापारीलाई ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेर असुली गर्ने धन्दा हो ।
निकासीकर्ता, पैठारीकर्ता वा भन्सार एजेन्टको रोहवरमा वस्तुको जाँच गर्ने अधिकार कार्यविधीले भन्सार अधिकारीलाई दिएको छ तर निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ता, निजको भन्सार एजेन्ट उपस्थित नभएकै कारणले मात्र वस्तुको जाँच गर्न बाधा नपर्ने कार्यविधिले प्रष्ट पारेको छ ।
भन्सार अधिकारीले पुनः जाँचपछि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ । जाँचपास भएको वस्तुको पुनः जाँच तथा अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन पेश गरेपछि जाँचपास भएको वस्तुको पुनः जाँच तथा अनुसन्धानको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि महानिर्देशकले ऐनअनुसार भन्सार अधिकृतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिमा भनिएको छ–‘यस कार्यविधि बमोजिम जाँचपास भएको वस्तुको पुनः जाँच तथा अनुसन्धान गर्नको लागि महानिर्देशकले तोकेको अधिकृत वा भन्सार अधिकृतले आफ्नो कर्तव्य पालना र अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै सरकारी कर्मचारी, प्रहरी, वित्तीय संस्था, निकासीकर्ता, पैठारीकर्ता, भन्सार एजेन्ट, ढुवानी साधनको धनी एवं चालकसँग कुनै प्रकारको सहयोग, सूचना वा मद्दत माग गर्न सक्नेछ ।’
भन्सार विभागका महानिर्देशक भट्टराईले यसअघि पनि विभागमा विभिन्न बेथिति निम्त्याइसकेका छन् । भट्टराईले रसुवा र तातोपानी भन्सारबाट आयात हुने चिनियाँ ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधनमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेर स्वार्थ समूहलाई खुशी बनाएका थिए । तर पछि अर्थसचिवको निर्देशनमा उनको यो गल्ती उल्ट्याउने काम भयो । उनको यस्तो क्रियाकलापले चीन र नेपालबीचको सम्बन्धमा समेत असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो भने, उनको यस्तो हर्कतले चिनियाँ राजदूतसामू अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लज्जित हुनुपरेको थियो ।











