काठमाडौं । बागमती सरकारमा कांग्रेसभित्रकै किचलो भए पनि अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरी घुसेपछि थप विवाद उत्पन्न भएको खुलेको छ । उद्योगपति चौधरीको रुचीमा बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तन भएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ ।
चौधरी ग्रुपले आगामी दुई वर्षभित्र बागमती प्रदेशमा आफ्नो कम्पनीको नाममा ट्याक्सी दर्ता गरेर यातायात क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको र त्यसमा हालका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा बाधक बनेपछि प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्न लागिपरेको रहस्य खुलेको हो ।
‘चौधरी ग्रुपले आफ्नो ब्राण्डमा संचालन गर्न खोजेको ट्याक्सी पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमति नदिएपछि कांग्रेस नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरी बागमती प्रदेश सरकारबाट बहादुरसिंह लामालाई हटाएर आफ्ना ‘एस म्यान’ इन्द्रबहादुर बानियाँलाई बनाउन लागेको हुन्’, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार चौधरी ग्रुपले इभी ट्याक्सी ल्याउने जनाएको थियो ।
बागमती प्रदेश सरकारले कानुन बिपरित दबाबमा कार्यविधि बनाएर चौधरी ग्रुपको ट्याक्सीलाई इजाजत दिएर कार्यान्वयन गर्न दिएको दबाब बहादुरसिंह लामा नेतृत्वको सरकारले अटेरी गरेको थियो । त्यसपछि चौधरी बागमतीमा आफ्ना ‘एस म्यान’लाई बागमतीको बागडोर सुम्पेर आफ्नो ट्याक्सीको सञ्चालनको कारोबार खुलाउन लागिपरेको स्रोतको दाबी छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री प्रेमभक्त महर्जन समेतलाई प्रभावमा पारी बागमती प्रदेश सरकारबाट चौधरी ग्रुपको ट्याक्सी इजाजत लिने दाउमा देखिएका विनोद चौधरीले एक वर्षसम्म पनि लामालाई हातमा लिन सकेनन् ।
चौधरी बहादुरसिंह नेतृत्वलाई पन्छाएर बानियाँलाई बागमतीको बागडोर सुम्पन पार्टी भित्रनै तिकडम गरिरहेको कांग्रेस उच्च स्रोतले बताएको छ । कानुन ल्याएर भएपनि ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने सोचमा रहेका चौधरी कानुन नै ल्याउन असफल भएपछि सरकार परिवर्तन गर्न लागिपरेका थिए ।
चौधरीकै योजनामा इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री हुँदैछन् । बागमती सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार साधारण ट्याक्सी ५ सिट क्षमता, अटोमेटिक ट्रान्समिसन, कम्तीमा २ सय लिटरको बुट स्पेस भएको, ३० वा सोभन्दा धेरै किलोवाटको मोटर, २० किलोवाट वा सोभन्दा धेरै क्षमताको लिथियम आयोन ब्याट्री, सेडान बडी टाइप, कम्तीमा २७० मिलिमिटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स, कम्तीमा २१० किलोमिटर रेन्ज, एयर ब्याग, जीपीएस सिस्टम, एबीएस, सेन्ट्रल लकिङ र रेयर भ्यु क्यामरा अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, विशेष प्रकृतिका ट्याक्सीमा ५ देखि ७ सिट क्षमता, अटोमेटिक ट्रान्समिसन, कम्तीमा २५० लिटर बुट स्पेस, कम्तीमा ५० किलोवाटको मोटर, कम्तीमा ४० किलोवाट आवरको लिथियम आयोन ब्याट्री, सेडान वा भ्यान बडी टाइप् कम्तीमा १७५ मिलिमिटरको ग्राउण्ड क्लियरेन्स, डुअल एयर ब्याग, जीपीएस सिस्टम, कम्तीमा २७५ किलोमिटर रेन्ज हिल असिस्ट, एबीएस र ईबीडी, सेन्ट्रल लकिङ, पार्किङ सेन्सर, रेयर भ्यु क्यामरा, एसी र साउन्ड सिस्टम हुनुपर्नेछ । तर चौधरी ग्रुपले पेश गरेको प्रस्तावमा यो मापदण्ड नपुगेको स्रोतको दाबी छ ।
सुदूर पहाडका बाजुरा र अछाममा निर्माणाधीन मुख्य सडक अलपत्र पारेर यता मूख्यमन्त्री हुन लागेको भन्दै उनको विरोध समेत भएको छ । बाजुराको कोल्टी–मार्तडी र अछामको जयगढ–रामारोशन सडकखण्ड जसको निर्माणको जिम्मा नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्र बानियाँले पाएका थिए । ठेकेदार पृष्ठभूमिका उनै बानियाँ बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउन चौधरी लागिपरेको र आफू अनुकुलको कानुन बनाउन लागेको स्रोतको दावी छ ।
‘कानुन नै नल्याएपछि चौधरी समस्यामा परेको र सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेका हुन यसमा चौधरी ग्रुपको राम्रो लगानी रहेको छ’, स्रोतले भन्यो । चौधरी ग्रुपले संचालनमा ल्याउन खोजेको ट्याक्सी मापदण्ड बिपरित रहेको कारण चौधरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय समेतलाई सत्ता र शक्तिको आडमा दबाव र प्रभावमा पारि इजाजत लिने प्रयास गरेका थिए ।
चौधरीले ट्याक्सीको रुपमा प्रयोग गर्न पाउ भनि हालेको निबेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेश सरकारलाई २०८२ जेठ २ गते ट्याक्सीको रुपमा प्रयोग गरिने सवारी सम्बन्धि मापदण्ड २०८१ सम्बन्धमा भन्दै पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रमा नेपाल सरकारको २०८२ बैसाख ३० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार स्वीकृति संसोधन सहितको निर्णय पठाएको स्रोतको दावी छ ।
संघिय सरकाले पठाएको उक्त निर्णय बागमती प्रदेश सरकारको कानुन बिपरित देखिएन आएको कारण बागमती प्रदेश सरकारले चौधरी ग्रुपको ट्याक्सी संचालन गर्न मापदण्ड नपुग्ने ठहर गरे पछी रन्थनिएका चौधरी अन्तत बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकार परिवर्तनमा लागेको स्रोतको दावी छ । ठूलो धनराशी लगानी भैसकेको तर प्रयोगमा आउँन बागमती प्रदेश सरकारले रोक लगाए पछि चौधरी आफ्नै पार्टी भित्र पार्टीका नेता कार्यकर्ता सक्काउने खेलमा लागेको थिए ।
