काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल बिहीबार साढे ५ घण्टा लगाएर सम्पन्न गरेको छ ।
छलफल र सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावलाई आधार बनाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संसदीय समितिको सचिवालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकले भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सांसदहरूको संशोधनको मर्मअनुसार भाषा मिलाउने सहमति भएको छ ।
समितिले घरजग्गा व्यवसायीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने र भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने विषयमा भाषा मिलाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको क्षेत्राधिकार र संविधानको साझा सूचीबारे भने समिति मौन छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले सांसदहरूको ७० प्रतिशतभन्दा बढी संशोधन स्वीकार गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । समितिको अर्को बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ, जहाँ विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सोही दिन पारित गर्ने योजना छ ।
