काठमाडौं । सङ्गठित अपराधको मुद्दा खेपेकाहरूलाई पनि मिलापत्रबाट मुद्दा टुङ्ग्याउने बाटो खुलेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सङ्गठित अपराधसँगै अर्को आरोप पुष्टि भएको अवस्थामा समेत मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने भनी मातहतका कार्यालयमा परिपत्र गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, मिलापत्र हुने अर्को कसुर स्थापित भएको तर मुद्दा हेरेको अदालतले सङ्गठित अपराधको आरोप स्थापित नभएको ठहर गरेमा मिलापत्र गर्न सकिनेछ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत साता यसबारे परिपत्र गरेको हो।
तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अपराधमा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सङ्गठित रूपमा अपराध गरेमा सङ्गठित अपराधको मुद्दा चल्छ। त्यस्तो अवस्थामा आरोपितहरूलाई मूल कसुरका अतिरिक्त डेढ गुणा सजाय हुन सक्छ।
यसअघि सङ्गठित अपराधमा मिलापत्रको व्यवस्था थिएन। कार्यालयले मिलापत्र हुने र नहुने मुद्दा एकसाथ पेस भएमा पनि आंशिक मिलापत्र गर्न सकिने जनाएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मिलापत्र हुने र नहुने मुद्दाहरू जोडिएको र अदालतबाट मिलापत्र नहुने मुद्दामा आरोप स्थापित नभएमा अरू मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने प्रष्ट पारेको हो। उसले ‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ लाई परिमार्जन गरी यस्तो परिपत्र गरेको हो।
