काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारेको छ । पहिलो मस्यौदामा सांसदहरूको विरोधपछि मन्त्रालयले परिमार्जन गरी नयाँ मस्यौदा तयार गरेको हो ।
यो मस्यौदा प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा छलफलका लागि सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । परिमार्जित मस्यौदाले भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने उद्योग तथा कम्पनीका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोक्ने र सार्वजनिक जग्गाको परिभाषालाई फराकिलो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
मस्यौदामा घरजग्गा कारोबारमा कडाइ र अव्यवस्थित बसोबासका समस्यालाई समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव समावेश छन् । मस्यौदाअनुसार, २०६६ माघ २८ गतेअघिदेखि आबाद कमोतमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गालाई एकपटक पुनः नापी गरी वन क्षेत्रबाट छुटाएर नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक गरिनेछ ।
तर, नापीका क्रममा उक्त जग्गामा वन नभई खाली रहे पनि त्यसलाई वन क्षेत्रमै कायम गरिनेछ । यस्तै, कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनी वा शैक्षिक संस्थाले परियोजना सञ्चालनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति माग्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
मस्यौदामा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्वीकृति लिएका कम्पनीले स्थानीय भू–उपयोग परिषदबाट आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गा बाहेक अन्य क्षेत्रको जग्गा ससीम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न नपाउने उल्लेख छ । तथापि, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा यस्तो जग्गा बिक्री गर्न सकिने बाटो खुला गरिएको छ । कृषि फार्म, चिया उद्योग, शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाले हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गालाई स्थापनाको उद्देश्यविपरीत प्रयोग गर्न, बाँझो राख्न वा घरजग्गा व्यवसायमा रूपान्तरण गरी घडेरी वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न नपाइने प्रावधान छ । यद्यपि, आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गामा घडेरी विकास वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी एकपटक बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यो मस्यौदाले भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई जग्गा प्रदान गर्न र घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको मन्त्रालयको दाबी छ । समितिको छलफलपछि यो विधेयक संसद्मा पेस हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
