सक्रिय बन्यो एमसिसी

कठमाडौं । नेपालका साना कम्युनिष्टहरू पार्टीले अस्वीकार गरेको र ठूला कम्युनिष्टले ‘कम्मल ओढेर घिउ खाने’ गरी स्वीकार गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को नेपाल कम्प्याक्ट प्रोजेक्ट ट्रम्पको पुनरागमनपछि पुनः अघि बढेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएसँगै झन्डै ६ महिना लामो अन्योलपछि अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल(एमसिए–नेपाल)ले गत साता विज्ञप्ति जारी गर्दै परियोजना पुनः अघि बढेको जनाएको हो ।

अमेरिकी सरकारले सन् २००३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनाई सन् २००४ मा विश्वव्यापी आर्थिक सहायता परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न एमसीसी स्थापना गरेको थियो । एमसिसीको तर्फबाट कम्पनीका कामु कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी नास र नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बीच सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा एउटा सम्झौता भएको थियो ।

त्यो सम्झौताको शीर्षक मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) रहेको छ । करिब ६० पृष्ठ लामो उक्त सम्झौतामा ७ वटा धारा, ३४ वटा उपधारा, ७ अनुसूची, ११ वटा परिशिष्ठ रहेका छन् । सम्झौतामा अमेरिकी डलर ५० करोड एमसिसी अमेरिकाले र १३ करोड डलर नेपाल सरकारले विनियोजन गर्ने गरी कुल ६३ करोड डलरको परियोजना तयार गरिएको छ ।

त्यसमध्ये ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अमेरिकी डलर ४० करोड र ३०५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ५.२ करोड डलर खर्च गर्ने उल्लेख गरिएको छ । योसँगै नेपालमा एमसिसीका ठेक्का प्रकृयासमेत शुरू भैसकेको छ ।

रातमाटे–दमौली प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता
एमसिए–नेपाल पुनः सक्रिय भएसँगै बिहीबारै एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माण हुने भनिएका दुई महत्वपूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता पनि गरेको छ । पहिलो प्रसारण लाइन रातमाटे–नयाँ दमौली प्रसारण लाइनको एन्जेलिक–स्किपर जेभी (संयुक्त उपक्रम)सँग र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनको वाइबा–सलासर जेभी(संयुक्त उपक्रम)सँग निर्माण सम्झौता भएको एमसिए–नेपालले जनाएको छ ।

दुवै निर्माण कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र(टेन्डर)बाट प्रतिस्पर्धा गराएर छनोट भएका हुन् । एक समारोहका बिच एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट र दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यी दुवै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १५.४५ करोड अमेरिकी डलर(झन्डै २१ अर्ब ६४ करोड बढी नेपाली रुपैयाँ) ठेक्का सम्झौता भएको एमसिए–नेपालले जनाएको छ । सम्झौताअन्तर्गत १८० किमी लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनहरूको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालनलगायतका काम गरिने जनाइएको छ ।

ठेक्का सम्झौता समारोहमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि, एमसिसीका कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका कार्यबाहक नायब उपाध्यक्ष जोन विंगल, कार्यबाहक अमेरिकी राजदूत जेसन मिक्स, एमसिसीका आवासीय निर्देशक डायान फ्रान्सिस्कोलगायतको उपस्थिति थियो ।

अमेरिकाका कारण ६ महिना ढिलाइ
अमेरिकमा नयाँ सरकार बनेपछि नेपालमा एमसिसीको गतिमा अवरोध भएको थियो । गत जनवरीमा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि अमेरिकाले प्रदान गर्दै आएको वैदेशिक सहायतालाई रोक्ने नीति लिएका थिए ।

जनवरीकै तेस्रो साता ट्रम्पले अमेरिकाले दिँदै आएको वैदेशिक सहायता ९० दिनका लागि निलम्बन गर्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि नेपालमा चलिरहेका धेरै परियोजना मध्ये एमसीसी पनि अन्योलमा परेको थियो ।

लगत्तै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मातहतका सबै निकाय र कर्मचारीलाई गोप्य पत्राचार गर्दै ‘प्रत्येक प्रस्तावित नयाँ सहायता वा तत्काल कायम रहेका सहायताको थप विस्तारबारे समीक्षा तथा अनुमोदन नभएसम्म नयाँ सहायता वा विद्यमान सहायताहरूको विस्तारका लागि कुनै पनि नयाँ कोष बाध्य हुने छैनन्’ भनेको थियो । नेपालमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको अमेरिकी सहायता एजेन्सी(युएसएआइडी)ले त माघमै नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सबै कार्यक्रम निलम्बित भएको जानकारी दिएको थियो । त्यसयता युएसएआइडीका सबै काम ठप्प छन् ।

लगत्तै फागुनबाट एमसिसीअन्तर्गतका काम पनि रोक्न अमेरिकाबाट पत्राचार भयो । फागुनको २ गते इमेलबाट एमसिसी अन्तर्गतका काम पनि रोक्न अमेरिकाबाट पत्राचार आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो । त्यसयता एमसिसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतका नेपाली आयोजनामा अन्योलता थपिएको थियो ।

त्यसको एक महिनापछि चैतको पहिलो साता अमेरिकी सरकारबाट एमसिसी अन्तर्गतका सबै काम रोक्न नपर्ने पत्र प्राप्त भएको एमसिए–नेपालले जनाएको थियो । चैत ८ गते एमसिए–नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी सरकारद्वारा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टका केही कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुमति प्राप्त भएको जानकारी गराएको थियो ।

तर, कुन कुन कार्यक्रम अघि बढ्ने र कुन कुन कार्यक्रम रोकिने भन्ने विषयमा स्पष्ट नखुलाइएकाले काम अघि बढाउन समस्या भएको बताइएको थियो । त्यसपछि यही साउन ८ गते एमसिसीबाट अर्थ मन्त्रालयलाई अर्को पत्र प्राप्त भएको थियो । जसमा एमसिसीले निरन्तरता पाउने उल्लेख थियो ।

२०७४ साल भदौ २९ गते भएको कम्प्याक्ट सम्झौता गत माघ ७ गतेको अमेरिकी राष्ट्रपतिको आदेशअनुसार पुनरावलोकनका लागि स्थगित भएको थियोे । साउन १२ गते अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘सो सम्बन्धमा यही साउन ८ गते कार्यक्रम पुनरावलोकन भएको र नेपाल कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको पत्र प्राप्त भएको छ ।’

त्यसपछि बिहीबार एमसिए–नेपालले दुई विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गर्दै नेपालमा एमसिसी परियोजना पुनः अघि बढाएको छ ।

समयावधिबारे अझै अन्योल
एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौताअनुसार आयोजना निर्माणको अवधि कार्यान्वयन सुरु भएदेखि पाँच वर्ष निर्धारित हुने व्यवस्था छ । सुरु भएको आयोजना पाँच वर्षमा निर्माण भइसक्नुपर्ने, नभए अमेरिकाले हात झिक्ने प्राबधान कम्प्याक्टमा छ ।

२०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौता त्यसपछि कार्यान्वयनमा जानुअघिका प्रक्रिया पूरा गरेर २०८० भदौ १२ बाट कार्यान्वयनमा गएको थियो । यही कारण त्यही मितिबाट पाँच वर्षको गणना हुन्छ ।

तर, यस पटक अमेरिकी पक्षबाटै अन्योल सिर्जना भएको र ६ महिना काम प्रभावित भएकाले खेर गएको यो समयको भर्पाइ पछि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । एमसिए–नेपालका सूचना अधिकारी पुष्कर माथेमा भने अहिले नै त्यो कुरा गर्ने बेला आइनसकेको बताउँछन् । ‘अमेरिकी पक्षबाट स्रोत रोकिए पनि नेपालका तर्फबाट हामीले काम निरन्तर नै राखेका थियौँ । त्यसैले आयोजनाको निर्माण कार्यमा धेरै समस्या नहोला’, उनले भने, ‘यद्यपि, त्यो विषयमा पनि पछि कुरा होला । अहिलेलाई अमेरिकाबाट प्राप्त हुने स्रोत सुनिश्चित भएको छ । त्यो पनि खुसीको कुरा हो ।’

एमसिसी कम्प्याक्टअनुसार अमेरिकाले ५० करोड र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर जोडेर विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता छ । जसअनुसार काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटे–हेटौँडा, रातमाटे–दमौली, दमौली–बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्म ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरिने तय छ ।

यस्तै रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माण हुनेछन् । यसैगरी, सडकतर्फ पूर्व पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिव खोलासम्म एक सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने योजना छ । एमसिसी अन्तर्गत अमेरिकी सहायता निरन्तरताले नेपालको जलविद्युत् पूर्वाधार निर्माणमा सहजता हुने देखिएको छ ।