काठमाडौं । काठमाडौं र तराई मधेश जोड्ने द्रुत मार्गको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै रक्षामन्त्री मानवीर राईको केही महिनाअघि ठूलै प्रचारबाजी गरियो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गर्ने मूल्यांकनमा पनि तेस्रो नम्बरमा राखियो । तर तराई मधेश फास्ट ट्र्याकको निर्माण कहिले सकिन्छ ? निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाको दाबी छ कि तोकिएकै समय अर्थात २०८३ को चैतसम्म सकिन्छ । तर मन्त्री राईले यसमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थात, उनले नेपाली सेनालाई विश्वास नगरेका हुन् कि सेनाले रक्षामन्त्रीलाई नपत्याएको हो भन्ने प्रष्ट छैन । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उपस्थित प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सेनाले समयमै काम सक्छ भन्ने विश्वास गर्न आग्रह गरेपछि रक्षामन्त्रीले त्यसको घुमारोपारामा शंका व्यक्त गरेका थिए ।
काठमाडौंलाई तराई मधेशसँग जोड्ने छोटो बाटो फास्ट ट्रयाक निर्माणको सुरुवात सेनाले २०७४ वैशाख २४ गते गरेको थियो । सुरुमा २०८१ चैतसम्म निर्माण सक्ने भने पनि समयमा काम भएन । म्याद थपेर २०८३ चैतसम्म पु¥याइएको छ । ७० दशमलव ९७ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक निर्माणको लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लाग्ने अनुमान छ ।
तोकिएको समयमा काम सक्न नेपाली सेनासँग अब १ वर्ष ८ महिना बाँकी छ । अहिलेसम्म करिव करिव ४३ प्रतिशत काम मात्र सकिएको छ । सुरुङ र अग्ला पुलहरु भने सेनाले बनाइसकेको छ । प्रधानसेनापति सिग्देलका अनुसार अब हुने काम छिटो सकिने खालका छन् । त्यसले अब गति लिन्छ भन्ने विश्वास छ ।
द्रुतमार्गको प्रस्थान विन्दु सरकारले ललितपुरको खोकनालाई तोकेको छ । तर त्यहाँका बासिन्दाले विरोध गरिरहेका छन् । प्रधानसेनापति सिग्देलका अनुसार खोकना क्षेत्रमा फास्ट ट्र्याकको लम्बाई ६.५ किलोमिटरसम्म छ । यसमा ऐतिहासिक र धार्मिक हिसाबले महत्वपूर्ण ठाउँ छ । सिकाली मन्दिर क्षेत्र र दाहसंस्कार गरिसकेपछि क्रियापुत्री बस्ने ठाउँहरू छन् ।
फास्ट ट्रयाकले सम्पदा मास्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएपछि ६.५ किलोमिटर खण्डमा निर्माणको ठेक्का पनि लागेको छैन ।फास्ट ट्रयाक बाहेकका अन्य योजनाहरु खोकनामा नआउने ग्यारेन्टी भए स्थानीय बासिन्दाले धेरै बाधा नगर्ने प्रधानसेनापति सिग्देलको विश्वास छ ।
तर समितिको बैठकमा उपस्थित सांसद मात्र होइन, सेनाको तालुकदार मन्त्रालय रक्षाको नेतृत्व गरेका रक्षामन्त्री मानवीर राईले ०८३ भित्रै काठमाडौं—तराई÷मधेश द्रुतमार्गको काम सकिनेमा विश्वस्त छैनन् । मन्त्री राईले सरकारले फास्ट ट्र्याकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताएपनि तर ०८३ सम्म बन्छ भन्ने विश्वास नभएको सुनाएपछि राइले सेनासँग चित्त दुखाएको झल्को आएको छ ।
सोझो मन्त्रीको उपाधि पाएका राईले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सेनाबाट आर्थिक अपेक्षा राखेका बुझिएको छ । सोलुबाट ३० वर्षपछि चुनाव जितेको एमालेले राइकै कारण अर्को ३० वर्ष चुनाव जित्न नसक्ने एमालेका कार्यकर्ताले बताइरहेका बेला सेनासँग चित्त दुखाउनुपर्ने कुनै कारण नभएपनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केही आर्थिक लाभमा कुरा नमिलेको हुनसक्ने रक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
‘सेनाले हरेक रक्षामन्त्रीलाई आवास मर्मत खर्च वापत दिदै आएको रकम केही ढिलाई गरेका कारण मन्त्रीले सेनाको कामलाई विश्वास नगरेका हुनसक्छन’, स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार नेपाली सेनाले कल्याणकारी कोषबाट मिलाएर हरेक वर्ष २६ लाख रुपैया रक्षामन्त्रीलाई आवास मर्मत खर्च दिने गरेको थियो । ‘सेनाले प्रायः रक्षामन्त्रीलाई आवास मर्मत खर्चको केही रकम दिने गर्छ जुन कुरा बाहिर कही आउदैन, त्यसवापत मन्त्रीले सेनाले ल्याएको सबै फाइलमा आँखा चिम्लिएर हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन्’, स्रोतले भन्यो ।
