काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक-२०८० माथि छलफल गर्न बोलाइएको संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बिहान ८ बजेका लागि तय भए पनि सुरु हुन सकेको छैन ।
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, सभापति अम्मर बहादुर थापा र पदाधिकारीहरू उपस्थित भए पनि बैठक विलम्ब भएको छ । यो बैठकले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको भए पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको आन्दोलन र शिक्षक महासङ्घको असहमतिले जटिलता थपिएको छ ।
निजी विद्यालय सञ्चालक संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले विधेयकमा रहेको निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र १०-१५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै ५ बुँदे मागसहित आन्दोलन चर्काएका छन् ।
आज बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनको तयारी छ । उनीहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउन, छात्रवृत्तिमा पोशाक, स्टेसनरी र खाजा समावेश गर्न र छात्रवृत्तिको अधिकार स्थानीय तहबाट विद्यालयलाई दिन माग गरेका छन् ।
माग सम्बोधन नभए भदौ ८ बाट निर्णायक आन्दोलनको चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । यता, समितिले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र २.५ प्रतिशतले विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिने प्रस्तावमा सहमति जुटाएको छ, तर केही सांसदले १० प्रतिशतलाई आवास सुविधा दिनुपर्ने माग राखेका छन् । शिक्षक महासङ्घले पनि विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा यो विधेयकले निजी र सार्वजनिक शिक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
