लिपुलेक क्षेत्रको भूभाग नेपालमा पर्ने दाबी ‘पुष्टि नभएको’ र ‘ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण नभएको’ भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रतिक्रिया तथ्यसंगत नरहेको विभिन्न दस्ताबेजले देखाउँछ ।
नेपालले आफ्नो दाबी गर्दै आएको भारत र चीनसँग जोडिएको त्रिदेशीय सीमाबिन्दुलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने भारत र चीनको सहमतिपछि नेपालले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी ‘नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको’ दोहो¥याउँदै सो क्षेत्रमा भारत र चीनलाई कुनै क्रियाकलाप नगर्न भनेको छ ।
नेपाली टिप्पणीको प्रतिवाद गर्दै भारतीय पक्षले नेपालको दाबीलाई ‘एकपक्षीय’ भनेपछि नेपालमा त्यसबारे बहस र टीकाटिप्पणी चलिरहेका छन् ।
सुगौली सन्धि, ब्रिटिश उपनिवेशकालीन नक्सा र पुराना चिठीपत्रसहितका तथ्यका आधारमा यो क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको प्रमाण जुटाउन आवश्यक छैन । ‘सुगौली सन्धि’ नै पहिलो आधार हो ।
भारतमा औपनिवेशिक शासन चलाइरहेको तात्कालिक ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल-अङ्ग्रेज युद्ध अन्त्यका लागि १८१५ को डिसेम्बर २ मा सुगौली सन्धि गरिएको थियो । उक्त सन्धि १८१६ को मार्च ४ मा पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
नेपालका तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा कम्पनी सरकारका तर्फबाट लेफ्टेनन्ट कर्नेल प्यारिस ब्राड्शले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उक्त सन्धिको चौथो बुँदामा नेपालका राजा, उनका हकवाला वा उत्तराधिकारीले काली नदीको पश्चिममा पर्ने भूभाग र बासिन्दामा आफ्नो दाबी नगर्ने उल्लेख छ ।
नेपालका राजा, उनका हकवाला वा उत्तराधिकारी काली नदीको पश्चिमका कुनै पनि भूभागमा दाबी गर्ने छैनन्, सम्बन्धित देश तथा बासिन्दाहरूसँग यस विषयमा कुनै चासो राख्ने छैनन् सम्झौतामा भनिएको छ । सन् १९४७ मा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको भारतले पनि स्वीकार गरेको उक्त सन्धि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका क्षेत्र नेपालको रहेको सबैभन्दा बलियो आधार हो ।
भारतले पनि सुगौली सन्धि मानेकाले यो नै हाम्रो सबैभन्दा बलियो आधार हो । त्यसपछि ईस्ट इन्डिया कम्पनीले प्रकाशित गरेका नक्सा पनि छन् । नेपाल एकीकरणपूर्वको व्याँस उपत्यका नेपाल एकीकरणपूर्व जुम्लाका रजौटाले शासन गरेको ठाउँ हो । त्यो उपत्यका भनेको नाभी, कुटी र गुन्जी क्षेत्र हो ।
यही सन्धिका आधारमा १८१६ को डिसेम्बर ११ मा नेपालका तत्कालीन राजाले ब्रिटिश कम्पनी सरकारसँगको सीमासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकार गरेका थिए ।
सन्धिले भनेको काली नदी कुन हो ?
लिपुलेकभन्दा तल महाकाली नदीको सीमावारि नेपालको दार्चुला र पारी भारतको धार्चुला बजार छन् । सुगौली सन्धिले महाकाली वा काली नदीलाई सीमा मानेको छ तर काली नदीको मुहानबारे दुई देशबीच मतभेद रहँदै आएको छ ।
भारतले कालापानी क्षेत्रबाट सुरु हुने नदीलाई सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको काली नदी भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर नेपालले लिम्पियाधुराभन्दा पश्चिमबाट बहने नदीलाई काली नदी भनेको छ ।
सुगौली सन्धिले काली भनेर मानेको नदी लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी नै हो भनेर नेपालले धेरै तथ्यहरू सङ्कलन गरिसकेको छ ।
हाइड्रोलजिकल स्टडी, हाइड्रोग्राफी, पानीको मात्रा, मुख्य नदी कुन हुन्छ यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै प्रमाणित गरेका आधार पनि नेपालसँग छ । यसअघि मेची नदीबारे पनि नेपाल र तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनीबीच विवाद भएको थियो । पछि दुवैतर्फका टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर इलामको श्रीअन्तु डाँडाभन्दा पूर्वको नदी मेची भएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
दुवै पक्षलाई राखेर स्थलगत सर्वेक्षण गर्दा जुन नदी लामो छ, जुन नदी चौडा छ, जुनमा पानी गहिरो छ त्यसलाई मूल र अर्कोलाई सहायक नदी भनेर अहिलेको मेची नदीलाई मूल नदी कायम गरिएको थियो ।
ब्रिटिशहरूले तिब्बत जाने सजिलो बाटोको रूपमा लिपुलेकलाई हेरे । त्यो ठाउँको रणनीतिक महत्त्व भएकाले नेपालको बेवास्ताका कारण उनीहरूले बलजफती गरेका हुनसक्छन् । अहिले नेपाली पक्षलाई उक्त क्षेत्रमा जान भारतीय पक्षले अनुमति नदिने गरेका समाचारहरू वेलावेलामा आउँने गर्छन् ।
सन् १८२७ मा तयार गरेको नक्सा
यो विवाद टुङ्ग्याउन सन् १८१७, १८२१, १८२७ र १८५६ मा तत्कालीन ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले जारी गरेका नक्साहरू सहयोगी हुने देखिन्छ । यी नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली नदी भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । त्यो नदीभन्दा पूर्वतर्फ गुन्जी, कुटी, नाभी, जोलिङकाङ अनि पूर्वतर्फ कालापानी र त्यो भन्दा पनि पूर्वतर्फ लिपुलेक भन्ज्याङ छ ।
नेपाली विज्ञहरूका अनुसार ब्रिटिश सर्भेअर अफ इन्डियाले सन् १८२७ मा बनाएको नक्सामा स्पष्ट गरी लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई काली भनेर उल्लेख गरिएको छ ।त्यसलाई सन् १८५६ मा भारतको सर्वेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको नक्साले थप आधार दिएको उनीहरू बताउँछन् ।
तर ब्रिटिश भारतले सन् १८७९ मा प्रकाशित गरेको नक्सामा भने कालापानी क्षेत्रको नदीलाई काली नदीको रूपमा देखाइएको थियो ।
भारतले सन् १८७९ को नक्साअनुसार यो क्षेत्र भारतको दाबी गरेको छ । तर नेपालका प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्दा त्यो नक्सामा सङ्केत चिह्न मात्रै फेरेर पुरानो नक्सामा काली नदी लेखिएको ठाउँमा कुटी याङ्गटी नदी लेखिएको बताउँदै आएका छन् ।
सन् १९८१ देखि चल्दै आएको संयुक्त सीमा समितिको काम नेपालले यो नक्सा ‘फर्जी’ भनेपछि सन् २००७ पछि बन्दै भयो । नेपालले विसं २०३२ सालमा मात्रै नेपालले आफ्नो नक्सा पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको थियो ।
त्यसअघि नेपालले पनि भारतले नै बनाइदिएको नक्सा प्रयोग गर्ने गरेको थियो । नेपालसँग १९६० भन्दा अगाडि आफ्नो नापनक्सा नभएका कारण सर्भे अफ इन्डियाले बनाइदिएकै नापनक्सा प्रयोग गर्ने गरेको हो ।
नेपाल-अङ्ग्रेज युद्ध समाप्तिपछि तर सुगौली सन्धि हुनुअघि नै तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनी महाकाली नदीलाई नेपालसँगको सीमा मान्न तयार रहेको एउटा पुरानो दस्ताबेजले देखाएको छ ।
सन् १८१५ मा तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनीको गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारको एउटा कमिटीलाई लेखेको गोप्य पत्रमा काली नदीलाई उपनिवेशकालीन भारत र नेपालको सीमाका रूपमा स्वीकार गरेका थिए ।
कुमाउ युद्धमा आफ्ना सैनिकले गौर्खाली फौजलाई हराएपछि लेखिएको उक्त पत्रमा स्पष्टसँग सीमा किटान गरिएको छ । उक्त पत्र लेखिएको झन्डै १० महिनापछि नेपाल र ईस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सुगौली सन्धि भएको थियो, जसको पाँचौँ बुँदामा नेपालका राजाहरूले काली नदीभन्दा पश्चिमको भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी नगर्ने उल्लेख छ ।
सो ‘गोप्य पत्र’ सहित अन्य नेपाल९अङ्ग्रेज युद्धका दस्ताबेजहरू उन्नाइसौँ शताब्दीको पूर्वार्धमा प्रकाशित ‘पेपर्स रेस्पेक्टिङ् द नेपाल वार’ नामक पुस्तकमा सङ्ग्रह गरिएका छन् । पीताम्बर शर्माले सम्पादन गरेको ‘नेपाल इन्डिया बोर्डर डिस्प्यूट्स महाकाली एन्ड सुस्ता’ पुस्तकमा सुगौली सन्धिपछि काली नदीपूर्वका केही जमिनदारले ब्रिटिश कम्पनी सरकारअन्तर्गत नै बस्न निवेदन दिएको उल्लेख छ ।
त्यस बेला कम्पनी सरकारका कायममुकायम मुख्यसचिव जे एडम्सले सन् १८१७ मा कम्पनी सरकारका काठमाडौंस्थित आवासीय प्रतिनिधि एड्वार्ड गाड्र्नरलाई लेखेको पत्रमा कालापानीपूर्वको व्याँस क्षेत्रका जमिनदारहरूले आफूहरूको भूभाग ब्रिटिश कम्पनी सरकारअन्तर्गत राखिदिन निवेदन दिएको उल्लेख छ ।
तर डोटीका प्रशासक बम शाहले सन्धिविपरीतको उक्त आग्रह अस्वीकार गरेको र त्यही समयदेखि ब्रिटिश सेनाका क्याप्टेन वेब सहितका सर्वेक्षकहरूले पूर्वतर्फको झरनाबाट बग्ने सानो नदीलाई काली नदी भएको दाबी गरेको त्यसबेलाका चिठीपत्रलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरिएको छ ।
महाकाली सन्धि गर्ने समयमा पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भारतीय पक्षसँग कैयौँ पटक नदीको उद्गमस्थलबारे पत्राचार गरेको थिए । कालापानी क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको विषय भारतले पनि विगतमा स्वीकारेको छ ।
पछिल्लो पटक सन् २००० को जुलाई ३१ देखि अगस्ट ६ सम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा पनि यो विषय समेटिएको छ ।
भारतको राज्यसभाको अभिलेखमा रहेको उक्त वक्तव्यको २५औँ बुँदामा सीमा समस्या समाधानका लागि स्थापित प्राविधिक समितिको काम समीक्षा गर्दै सन् २००३ सम्म स्थलगत काम सकेर ‘स्ट्रीप म्याप’ तयार गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले सबैभन्दा धेरै सीमा विवाद देखिएको पश्चिमी क्षेत्रको कालापानी र यसअन्तर्गत स्थानको सीमाबारे प्राप्त तथ्यहरूको अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको उक्त संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
महाकालीको स्रोतबारे हाम्रो मुद्दा कायम छ र यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा दुवै पक्षले स्वीकारेका हुन् । त्यसका चिठी र सबै अभिलेख छन् । त्यसमा बैठक नै बसेको छैन ।
अहिले भारतीय भागमा रहेका गुन्जी, नाभी र कुती गाउँमा विसं २०१८ सालमो जनगणना पनि गराइएको थियो । नेपाल र भारतबीच विवादित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रका बासिन्दाले तिरो तिरेका कागजपत्रसहित विभिन्न प्रमाणहरू पनि छन् ।
भारतीय पक्षले पनि उक्त क्षेत्रमा तिरो तिरेको प्रमाण आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्ने गरेका कारण पनि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको सबैभन्दा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रतिर छन् । भारतको उत्तराखण्ड र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रबीच आवतजावत गर्न लिपुलेक सबैभन्दा सहज नाका भएको बताइन्छ ।
अहिले भारतले महाकाली नदी किनार हुँदै लिपुलेकसम्म जाने सडक विस्तार गरिरहेको छ । नेपालले उक्त सडक विस्तारको विरोध गर्नुका साथै लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिबारे विरोध जनाउँदै आएको छ ।
