काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका लागि कागजात हातमा लिएको छ । अख्तियारले यस विषयका निर्णय तथा पत्राचारसँग सम्बन्धित कागजात लिएर छानवीन थालेको हो । उर्जामन्त्री दीपक खड्काले महशुललाई छुट दिनेगरी विनियमावली परिवर्तन गरेको भन्दै अख्तियारले सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ ।
सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विनियमावली परिवर्तन गरेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । स्रोतका अनुसार अख्तियारले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता रहेका उद्योगलाई महसुल छुट दिने गरी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय, प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिले गरेका कामकारबाही तथा निर्यणकाप्रतिहरु लिएको छ । अहिले पनि विद्याुत प्राधिकरणले करिब ९ अर्ब रुपैया बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ ।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत उपभोग गरी विद्युत महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरुले तिर्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउन माग गरी श्री सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा अनियमित तरिकाले महसुल छुट दिने दुराशय राखी विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्ने व्यहोरा समेतको उजुरी (द.नं. ८१८२८–०८०३६५) को सम्बन्धमा छानबिनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०८२।१।२१ को बैठकको उपस्थितिसहित निर्णयको प्रति तथा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रकलाइनको सम्बन्धमा प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिले गरेका कामकारबाही तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णयका प्रमाणित प्रति १५ दिनभित्र आयोगको महाशाखा नं. ५ मा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध छ,’ अख्तियारले प्राधिकरणमा पठाएको पत्रमा लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले जलस्रोतमन्त्री खड्काको उपस्थितिमा भएको सबै निर्णयको कागजात अख्तियार पठाइदिएको छ । विनियमावली संशोधनमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्य पनि सन्तुष्ट रहेका छैनन ।
मुलुकमा लोडसेडिङ छँदा प्राधिकरणले केही उद्योगलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपलब्ध गराएको थियो । तर, उद्योगहरूले त्यसवापतको महसुल तिर्न आनाकानी गरेका थिए । पछिल्लो समय प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त बक्यौता उठाउन खोज्दा सरकारले अवरोध गरेको थियो ।
त्यही विषयमा विवाद चुलिँदै जाँदा सरकारले गत चैत ११ गते कुलमान घिसिङलाई हटाउँदै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । अख्तियारले झिकाएका कागजातसँग सम्बन्धित मुख्य निर्णय गत वैशाख २१ गतेको रहेको देखिन्छ । त्यो निर्णय हुँदा सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिवका रूपमा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले काम गर्न थालिसकेका थिए ।
पूर्ववर्ती सरकारले २०८० पुस २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’बनाएको थियो । तीन सदस्यीय आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सिँचाइ हेर्ने तथा उद्योग मन्त्रालयका बाणिज्य हेर्ने सचिव सदस्य थिए । विगतदेखिनै विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । अदालतलाई समेत प्रभाव पार्नेगरी उर्जामन्त्री खड्काले विनियमावली किन संशोधन गरे भन्ने बारेमा प्रश्न उठेको छ ।
यसैगरी ऊर्जा मन्त्रीले उद्योगीलाई फाइदा पु¥याउने गरी गठन गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति आफैमा अवैध रहेको भन्दै यसको अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारीहरुले काम गर्न नसक्ने लिखित जनाउ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दिएका छन् । यसले गर्दा उनीहरुबीचको टसल नयाँ चरणमा पुगेको छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले गत वैशाखमा ‘विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८’ लाई संशोधन गरेर ५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्न पाउने र बिलिङ भएको ३० दिनभित्र विनियम ५६ बमोजिम गठित ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति’ समक्ष निवेदन दिनुपर्ने ‘हदम्याद’ हटाई समिति गठन गरेका थिए ।
समितिको अध्यक्षमा सुरुमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य आफै बसेका थिए । नेपाल सरकारको सचिवजस्तो पदाधिकारी व्यक्ति प्राधिकरणको समितिको अध्यक्ष भएपछि आलोचित बनेका सचिव आचार्यले उक्त पद छाडेका थिए । आचार्यको ठाउँमा ऊर्जा मन्त्री खड्काले आफैले संचालक बनाएर ल्याएका श्यामकिशोर यादवलाई अध्यक्ष बनाएका छन् ।
समितिका अन्य पदेन सदस्यहरु (मन्त्रालय र प्राधिकरण) मा राखिए पनि बसेर काम गर्न नमानेका, कोहीलाई मन्त्री आफैले हटाएर अरु नै ल्याएका थिए । अहिलेको समितिमा संयोजक यादव, सदस्यहरुमा प्राधिकरणको १२ तहका दुर्गानन्द बडियत, ११ तहका निर्देशक शिव आचार्य र ऊर्जा मन्त्रीका सीडीई राजु महर्जन छन् ।
स्रोतका अनुसार योजना अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपर्काकारी निर्देशक बडियतले आफू समितिमा बसेर काम गर्न नसक्ने भन्दै लिखित रुपमै कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई चिठी दिएर बिदामा बसेका छन् । त्यसैगरी कानुनको पृष्ठभूमि नै नभएका अर्का निर्देशक आचार्यले पनि शाक्यलाई काम गर्न नसकिने लिखित जनाउ दिइसकेका छन् ।
