आरजुको स्कुललाई कर छुट, फाउन्डेसन बनाएर करछली

काठमाडौं । उपत्यकाका केही ठूला र प्रख्यात स्कुलमा छापा मारेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल साढे ४ महिनामै सरुवा भएका छन् । कांग्रेस र एमालेका ठूला नेताका लगानी भएका निजी स्कुल र शैक्षिक कन्सलटेन्सीमा छापा मारी जरिवाना तिराएपछि उनको सरुवा भएको तथ्य खुलिसकेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ स्थित युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेसन र कांग्रेस कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको लिट्टिल एन्जेल्स, हिसानका लोकबहादुर भण्डारीको जेभियर इन्टरनेशनल स्कुलमा अनुगमन गरी चर्को शुल्क लिएको भन्दै जरिवाना तिराएकै कारण जम्मा ३ महिनामात्र जागिर अवधि भएका महानिर्देशक दाहालको सरुवा गरिएको छ ।

जबकि, निजामती सेवा नियमावलीअनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधि भएको कर्मचारीको सरुवा गर्न पाइदैन । भण्डारीको जेभियरमा अनुगमन गर्न जाँदा त वाणिज्य विभागको टोलीमाथि नै आक्रमण भएको खुलासा दाहालले दिएको विभिन्न भिडियो अन्तर्वार्ताहरूमा हेर्न सकिन्छ ।

त्यसो त एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट शैक्षिक परामर्शको आवरणमा अष्ट्रेलिया र अमेरिका लगायतका मुलुकमा विद्यार्थी पठाउँदा चर्को रकम लिने द्विराज शर्मा शिवाकोटीको अल्फाबिटा कन्सलटेन्सीमा समेत वाणिज्य विभागले अनुगमन गरेको थियो ।

उक्त स्कुलहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ र दफा २०विरुद्धका काम गरेको भन्दै विभागद्वारा छापा मारिएको थियो । स्कुलहरूले वस्तु तथा सेवाको वास्तविक लागतको आधारमा भन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्नेगरी मूल्य तय वा किक्री गर्ने गरेको पाइएको थियो ।

यस्तै, कुनै वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम, निःशुल्क पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्ने कसुर गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा स्कुलहरूले व्यवसायसँग सम्बन्धित मापदण्ड पालना नगरेको, वस्तुको बिक्रीमा ट्रेडमार्फत लगायतका बौद्धिक चोरी वा नक्कल गरेको र ऐनविरुद्धका कार्य गरेको देखिएको थियो । कानुनबिपरीत शुल्क लिने निजी स्कुलहरूको अनुगमन गरेपछि शिक्षालाई चरम ब्यापारीकरण गरेका कांगे्रेस र एमालेका नेताहरूको ब्रम्हलुटको पर्दाफास हुन पुग्यो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग हारगुहार गरी दाहाललाई सरुवा गरिएको घामजत्तिकै छर्लंग छ ।

युलेन्स स्कुलको ब्रम्हलुट, फाउन्डेसनमा करोडौं करछली

परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाले १८ बर्षदेखि ललितपुरस्थित खुमलटारमा युलेन्स स्कुल संचालन गर्दैआएकी छन् । युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनबाट संचालित राणाको स्कुलमा कक्षा १ देखि १० सम्म नेपाल सरकारद्वारा जारी राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई स्तरीकृत गरी पठनपाठन भइरहेको र कक्षा ११–१२ मा नेपाली पाठ्यक्रमबाहेक आईबी कोर्षसमेत सञ्चालन भइरहेको छ ।

मन्त्री राणाले ललितपुरको खुमलटारमा संचालन गरेको यूलेन्स स्कुल काठमाडौं उपत्यकाकै सबैभन्दा महँगो शुल्क लिनेमा पर्दछ । तर, विद्यार्थीबाट मासिक करोडौं शुल्क लिने उक्त स्कुलले त्यसबापत कुनै पनि किसिमका कर नतिर्ने छुट राज्यबाटै पाएको छ । ब्यवसाय गर्दैआएको युलेन्सले करछुट पाउने संस्थाको प्रमाणपत्र लिएको छ । पाचौं पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुर देउवाको आडमा उनकी श्रीमतीको उक्त स्कुलले करछुटको प्रमाणपत्र पाएको बुझाइ आम नागरिकमा छ ।

युलेन्स स्कुलले १ कक्षादेखि ५ कक्षासम्म भर्नामा प्रतिबिद्यार्थी १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ भने मासिक शुल्क न्यूनतम ३० हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ । त्यसमा यातायातबापत थप ८ हजार रुपैयाँसमेत गर्दा एक विद्यार्थीको मासिक ३८ हजार हुन्छ । ५ कक्षादेखि माथिका विद्यार्थीसँग मासिक शुल्क ४० हजार र बसभाडा ८ हजाार गर्दा ४८ हजार हुन आउँछ ।

उक्त स्कुलमा एउटा कक्षामा २ देखि ३ वटा सेक्सन र प्रत्येक सेक्सनमा ३० जनाकै दरले विद्यार्थी संख्याको हिसाब गर्दा पनि न्यूनतम ४ करोड रुपैयाँ मासिक शुल्क नै हुन्छ ।

मासिक करोडौं रुपैयाँ विद्यार्थीबाट युलेन्स स्कुलले एक रुपैयाँ कर तिर्दैन । बरु कर छुट पाउने संस्थाको सुविधा लिएको छ । कतिपय मिडियाकर्मीका छोराछोरीलाई निःशुल्क र कतिपयलाई छुट दिएकाले युलेन्सको यो लुटको बारेमा कसैले पनि आवाज उठाएको पाइँदैन । ब्यापारीक उद्देश्यले चलाएको युलेन्स स्कुलले मासिक करोडौं शुल्क लिन्छ ।

करोडौं रुपैयाँ लिने युलेन्सले आयकरसहित कुनै पनि कर तिर्नुनपर्ने छुट पाएको छ । भर्ना शुल्कबाहेक मासिक करोडौंको ब्यापार गर्ने स्कुललाई जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा करछुट पाउने संस्थाको प्रमाणपत्र दिइएको थियो । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा २०७८ चैत २८ मा युलनेस स्कुललाई करछुट पाउने संस्थाको प्रमाणपत्र दिइएको तथ्य फेलापरेको छ । आरजु राणाको आग्रहमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशनमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर–२ ले युलेन्स एजुकेशन फाउन्डेसनलाई कर छुट पाउने संस्थाको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

सानो लगानीमा सर्वसाधारणले खोलेका साना किराना पसलदेखि कपडा पसललाई पनि सरकारले करको दायरामा ल्याएको छ । तर मासिक करोडौं मुनाफा गर्ने युलनेस स्कुललाई भने करछुट पाउने संस्थाको प्रमाणपत्र दिइएको छ । व्यवसायिक कार्यबाट आर्जित मुनाफामा कर लाग्ने आयकर ऐनको व्यबस्था छ । अरु सबै प्राइभेट स्कुलले उक्त ऐन अनुसार कर तिर्छन् तर आरजुको स्वामित्वको युलेन्सलाई चाहिँ करछुट पाएको छ । ब्यवसायिक कार्यबाट आर्जित मुनाफामा कर लाग्ने ऐनको ब्यवस्था अरु सबै स्कुललाई लाग्ने तर युलनेसलाई मात्र किन नलाग्ने ? यो सत्ताको दुरुपयोगको अर्को उदाहरण हो ।

सरकारी स्वामित्वको बुढानीलकन्ठ स्कुलले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कबापतको कर तिर्छ तर आरजु राणाको निजी लगानीको युलेन्सलाई करछुटको प्रमाणपत्र दिइएको छ । सरकारी स्कुलले शुल्क लिएपछि कर तिर्नुपर्छ । तर, युलेन्स स्कुलले भने करछुटको सुविधा पाएको छ ।

काठमाडौंका युल्नेस, रातोबंगला, पाठशाला, जस्ता स्कुलमा एक कक्षामा भर्ना गर्न कम्तीमा १ लाखदेखि डेढ लाख तिर्नुपर्छ । तर उनीहरुले त्यसबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने करछली गर्न फाउन्डेसन बनाउने र करछल्ने गरिरहेका छन् । यसरी करछली गर्ने शैक्षिक माफियाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोज्ने बाणिज्य बिभागका महानिर्देशक कुमार दाहालहरु साढे ४ महिनामै खेदिने गर्दछन् ।