काठमाडौं । उद्योग व्यवसायका नाममा छलछाम र जालझेल गर्दै आएका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको २२ करोड जग्गा काण्डमा भ्रष्टहरूलाई प्रभावित पारेको घटना छताछुल्ल भएको छ । दृष्टि साप्ताहिकले उनको जालझेलबारे तथ्यसहित समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
उक्त काण्डमा मुद्दा दोहो¥याउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा फैसलाको सर्वोच्च अदालतले आदेश पनि दिएको छ । ४ भदौको मिति राखी सार्वजनिक आदेशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासले मुद्दा दोहो¥याइ हेर्ने अनुमति दिएका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले ४ असार २०८० मा धितो जग्गाहरू लक्ष्मीबहादुरको छोराको नाममा खोलिएको कुमारी बिल्डर्स एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले धितो जग्गा सकार गरी लिंदाको बखत कायम गरेको मूल्य भुक्तान गरेमा जग्गा फिर्ता लिन पाउने, ब्याज तिर्न नपर्ने गरी आदेश दिएकोमा बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, प्रतिपादित सिद्धान्तको व्याख्यात्मक त्रुटि देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
बैंकबाट ऋण लिने र पछि ब्याज तिर्नसमेत नपर्ने गरी उच्च अदालत पाटनको आदेशको त्रुटिलाई समेत गम्भीर मानिएको छ । यसमा ठूलो चलखेल भएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले अदालतमा केही भ्रष्टहरूलाई प्रभावित पारी विवादास्पद गतिविधि गर्दै आएको समेत प्रमाणित भएको छ ।
सानेपास्थित २२ करोड जग्गा काण्डमा कर छली देखि किर्ते खरिद विक्री गर्नुका साथै बैंक ठग्ने नियत राखेको तथ्य दृष्टिले सार्वजनिक गरेको थियो ।
लक्ष्मीबहादुरकै योजनामा कुमारी विल्डर्स एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले कुमारी बैंकबाट विभिन्न कित्ताका जग्गा ३ रोपनी ७ आना १ पैसाको जग्गा १२ करोड ५१ लाख ७५ हजार ४ फागुन २०८० मा खरिद गरी लिएको मध्ये २ रोपनी १३ आना जग्गा २२ करोड ७५ लाखमा १८ चैत्र २०८० मा ३ करोड ७५ लाख आयकर छली गरेको थियो ।
यो करछली प्रकरणमा कुमारी बैंक, प्रभु बैंक सानेपा, महालक्ष्मी बैंक र मालपोत कार्यालय लगनखेलको समेत मिलेमतो भेटिएको थियो । यतिसम्मकी मालपोत कार्यालय ललितपुरमा जग्गा खरिद विक्रीको प्रमाण माग्दा रातारात किर्ते कागजात घुसाइएको थियो । यसको प्रमाण पनि दृष्टिले सार्वजनिक गरेको छ । यसमा प्रभु बैंक सानेपा शाखाका कर्मचारी समेत संलग्न पाइएका छन् ।
