काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा रहेको विद्यमान नियमावली संशोधन गर्ने तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुअघि नै प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर प्रहरी महानीरिक्षक दीपक थापालाई निरन्तरता दिने चलखेल शुरु भएको हो ।
बुधबार साँझ गृहमन्त्रालयले प्रहरी नियमावली संशोधनको ड्राफ्ट तयार पारिसकेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो ड्राफ्ट तयार पारेका हुन् । यसका लागि नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधी हटाउन अवकाशको मुखमा पुगेका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दीपक थापा र उनका ब्याचका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)हरु सक्रिय देखिएका छन् ।
उनीहरुको सक्रियतालाई गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडीले साथ दिदै बुधबार कानुन महाशाखालाई मस्यौदा बनाउन लगाएका थिए सो मस्यौदा गृहमन्त्रीको टेबुलमा रहेको छ ।
आईजीपी थापा विद्यमान प्रहरी नियमावली बमोजिम यहि भदौ १८ गते अवकाशमा जाँदैछन । तर, आईजीपी नियुक्त भएदेखि नै आफ्नो सेवाअवधि लम्ब्याउन लागेको भएपनि प्रहरी ऐन संसदमा नपुग्दा रोकिएको थियो । अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षे सेवाअवधी कानून बनाएर लागु गर्न सम्भव नभएपछि उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर नियमावली संशोधन गर्न खोजेका हुन् ।
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधीका बारेमा वर्षौंदेखि बहस चल्दै आएको छ । तर सिङ्गो संगठनको करियर प्लानिङबिना ३० वर्षे सेवाअवधिमात्रै हटाए त्यसले प्रहरीमा अर्को संकट आउने प्रहरीकै अधिकारीहरुको दावी भएपनि चन्द्रकुवेर खापुङ र दानबहादुर कार्की तथा उनको व्याचलाई रोक्नका लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।
करिब १ अर्ब ९ करोडभन्दा बढि रकमको हातहतियार खरिदको प्रकृया अघि बढ्न लागेको बेला आईजीपी थापाको म्याद थप गर्न मन्त्रालय तयार भएको हो । २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रकमान्तर गरेर हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
नेपाल प्रहरीका लागि ८० करोड मूल्य बराबरको आवश्यक लत्ताकपडा तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदको टेन्डरमा सेटिङको आशंकामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ सदस्यीय छानबिन समितिसमेत गठन गरि छानबिन गरिरहेको छ । यसरी विभिन्न सेटिङ भैरहेका बेला उनको म्याद थप गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत सहमति रहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मनाउनका लागि व्यापारी दीपक भट्टको समूह लागेको छ भने शेरबहादुर देउवालाई रामचन्द्र भट्टको समूहले मिलाइसकेको छ’, स्रोतले भन्यो ।
बुधबार दिउँसोको घट्नाक्रमलाई हेर्ने हो भने नियमावली संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी दिन लागिएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकबीच अहिलेकै आइजीपीलाई नै लक्षित गरेर नियमावली संशोधन प्रस्ताव गरिएको र त्यसको जानकारी दिन लागिएको थियो ।
गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १२७ मा रहेको ‘३० वर्षे सेवा अवधि’ हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लग्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानु अघि बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नियमावली संशोधन गर्ने प्रकृयामा मन्त्रालय लागेको छ । यद्यपि २०७० सालको अदालतको परामादेश पनि उत्तिकै विचारणीय रहेको छ । त्यही परमादेशले अहिलेसम्म रोकिएको थियो ।
‘प्रहरीका सेवा र सर्तका प्रावधान समावेश गरेर ऐन बनाउन तथा अन्यथा नगर्न’ भनी १२ वर्षअघि नै परमादेश जारी गरेको थियो । तत्कालीन एआईजीहरू मदन खड्का, नरेश गुरुङ र कल्याण तिमल्सिनासहित ११ प्रहरी अधिकारीले २०६९ मा दायर गरेको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू गिरीशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुलीको संवैधानिक इजलासले सेवासर्तका प्रावधान नियमावली संशोधनबाट नगर्न भनेको थियो ।
सरकारले इच्छाएको बेला नियम संशोधन गर्ने प्रवृत्ति न्यायोचित र वस्तुपरक मात्र नभएर सुरक्षा संवेदनशीलता र यसको मर्मतविपरीत भएको सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो । परमादेशमा भनिएको थियो, ‘प्रहरीमा सेवा प्रवेश, वृत्ति विकास र अवकाशसम्मका सर्त सुपरिभाषित र सुनिश्चित बनाइराख्न अविलम्ब व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनू भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरिएको छ ।’ तर सरकारले १२ वर्षसम्म पनि ऐन बनाएको छैन, संसदीय समितिमा लगेर थन्क्याएर राखेको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेको बेला मन्त्रालयले नियमावली संशोधन प्रस्ताव तयार पार्नुले व्यक्तिमा केन्द्रीत गर्न खोजेको देखिन्छ । आउने निर्वाचन समेत हाल आइजीपी थापाले निरन्तरता पाएका उनकै पालामा हुने भएकाले कांग्रेस एमालेले निरन्तरता दिने तयारी सहित नियमावली संशोधन गर्न लागिएको स्रोतको दावी छ ।
