काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जानकारी दिँदै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा भदौ १४ देखि १८ गतेसम्म पाँचदिने चीन भ्रमणमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने बताए ।
यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य चीनको थियानजिन शहरमा आयोजना हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनु रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘नेपालको हित र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने गरी मेरो नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले काम गर्नेछ। म सबैलाई विश्वस्त रहन आग्रह गर्छु,’ ओलीले संसदमा भने ।
तर, उनले नेपालको दाबी गरेको लिपुलेक क्षेत्रबारे हालै चीन र भारतबीच भएको सम्झौताको विषयमा कुनै कुरा उठाउने बारे कुनै जानकारी दिएनन् । भदौ ३ गते मङ्गलवार चीन र भारतले नेपाललाई बाइपास गर्दै लिपुलेक नाकासहित तीनवटा व्यापारिक नाका प्रयोग गर्ने सहमति पुनः गरेका थिए ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भएको छलफलपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको १२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा लिपुलेक, सिप्की ला र नाथुला नाकामार्फत सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ ।
लिपुलेक नेपालको पश्चिमी भूभागमा पर्छ, जसको उत्तरमा चीनको तिब्बत क्षेत्र छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभाग ठान्दै ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । तर, भारतले लिपुलेक हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक निर्माण गरेको छ र त्यहाँ सैन्य गतिविधि तथा संरचना विस्तार गरिरहेको छ ।
लिपुलेक नाका भारतको राजधानी दिल्लीबाट चीन प्रवेश गर्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो । विगतमा पनि यस्ता सहमतिहरूमा नेपालले विरोध जनाउँदै आएको छ । ओलीको भ्रमणमा लिपुलेक मुद्दा उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने विषयमा व्यापक चासो छ, किनकि यो नेपालको भौगोलिक अखण्डता र क्षेत्रीय कूटनीतिका लागि महत्त्वपूर्ण छ ।
ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीन र भारत व्यापारिक मार्ग खोल्ने गरी गरेको सहमतिबारे संसद्मा मौनता साँधे । उनले चीन भ्रमणको लामो व्याख्या गरेपछि वीरगञ्जमा महामारीको रुप लिएको हैजा नियन्त्रणको प्रयासबारे संसद्लाई जानकारी दिए ।
तर शुक्रबारको संसद् बैठकमा पनि सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएको लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमतिबारे ओलीले कुनै जवाफ दिएनन्।
