काठमाडौं । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयमा व्यापक अनियमितता भएको छ । इम्बोष्ट नम्बर प्लेटको रकम भुक्तानीदेखि कर्मचारी सरुवासम्ममा अनियमतिता भएको स्रोतले जनाएको छ । इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडान प्रकरणमा सर्वसाधारणले व्यापक विरोध जनाएपछि तत्काललाई सरकार पछि हटेको छ । तर भुक्तानी भने रोकिएको छैन ।
अघिल्लो पटक उद्धव तिमल्सिनाले रोकेको भुक्तानी राजीव पोखरेल आएपछि मन्त्री देवेन्द्र दाहालकै मिलेमतोमा भुक्तानी दिइएको छ । करिब एक अर्बको भुक्तानी भएको स्रोतले जनाएको छ । अघिल्लो पटक रोकिएको सात वर्षमा करिब एक ९२ करोड ६१ लाख ५९ हजार चार सय चार रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ । चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख रूपैयाँको ठेक्कामा आधाभन्दा बढी अनियमितता गर्ने नियत राखेको पाइएको छ ।
इम्बोष्ट नम्बर प्लेटसँगै मन्त्री दाहालले सिनियर डिभिजन इञ्जिनियहरुको सरुवा गरेर अर्को मनोमानी गरेका छन् । चार जना राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तथा एकजना राजपत्राकिंत द्वितीय श्रेणी (उपसचिव)को सरुवा गरेको छ ।
मन्त्रालयले वरिष्ठ उपसचिव(सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर) हुँदा हुँदै कनिष्ठ उपसचिव(सीडीई)लाई धुलिखेल सूर्यविनायक जस्तो महत्वपूर्ण सडकमा कामू अयोजना प्रमुखको जिम्मेवार दिएको भन्दै मन्त्रालयका केही कर्मचारी असन्तुष्ट भएका छन् ।
मन्त्रालयले विजय महतोलाई सूर्यविनायक धुलिखेल सडक आयोजनाको कामु आयोजना प्रमुखमा नियुक्ति दिएको छ । महतोभन्दा राजेश पौडेल वरिष्ठ हुन । अहिले सबैभन्दा ठूलो परियोजना चलिरहेका त्यहाँ पठाउने मन्त्रीले हतार गरेको स्रोतको दावी छ ।
सहसचिवको दरबन्दीमा दुई जना सहसचिवलाई कोरिडोरमा राखेर उपसचिवलाई कामु दिइयो । त्यो पनि वरिष्ठ हुँदाहुँदै कनिष्टलाई अवसर दिइएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले श्याम खड्कालाई संघीय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सुर्खेतबाट सडक विभाग मातहतको सम्भार महाशाखा, सूर्यविनायक धुलिखेल सडक आयोजाना प्रमुख ज्ञानेन्द्र झालाई संघीय सढक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सुर्खेत, हरि पोखरेललाई गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (क्युआरडीसी) तथा सौजन्य नेपाललाई मध्यपाहाडी राजमार्गको आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सौजन्य मन्त्रालयमा सबैभन्दा कनिष्ठ सहसचिव हुन । उनलाई ठूलो जिम्मेवारी दिइएकोमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै बेथिति बसेको भन्दै विरोधमा उत्रेका छन् । मन्त्रालयले अझै पनि विनोद पुन, अलका प्रजापति, शिला श्रेष्ठ, राजेश दास, मन्दा पन्त र सविना खनाललाई काम नदिइ कोरिडोरमा थन्काएको छ । तर १० ठाउँमा अधिकृत सरहका इञ्जिनियरलाई ठूलो बजेट भएको ठाउँमा निमित्त दिएको छ ।
नेत्र देवकोटा, वीरेन्द्र चन्द, वीरेन्द्र यादव लगायतका इञ्जिनियरलाई निमित्त दिइएको छ । यसैगरी दुई जना सहसचिव रामहरि पोखरेल र उमेश विन्दु श्रेष्ठलाई कोरिडोरमा थन्काइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले एक दुई दिनमा ठूलो संख्यमा डीईहरूको सरुवा गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसकोलागि अहिले सूची बनाउने काम भइरहेको स्रोतले बतायो ।
केही डीईहरुले आकर्षक ठाउँमा जान तथा केही डीईहरूले आकर्षक ठाउँमा थमौति राख्न विभिन्न किसिमबाट लविङ गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरु केही दिनदेखि काठमाडौंमा धर्ना बसेका छन् । त्यस्ता डीईहरू अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सडक विभागको वरिपरि दिनहुँजसो भेटिने गरेका छन् ।
सरुवाको समयमा करिब सयभन्दा बढी इन्जिनियरहरुसँग १० लाखको दरले रकम असुल गर्न लागिएको पनि स्रोतको दावी छ । यसमा मन्त्रीकै सचिवालय मुछिएको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रीको सचिवालयमा रहेका निजामति कर्मचारी संगठनका प्रमोद खतिवाडले यसको धन्दा चलाएको भन्दै भौतिकमा गुनासो बढेको छ ।
स्रोतका अनुसार पिए खतिवडाले सरुवामा मात्रै होइन, निमित्त प्रमुख नियुक्तिमा समेत ठूलो चलखेल गरेको स्रोतको दावी छ । सडक डिभिजन र आयोजनामा ’निमित्त प्रमुख’ बनाएर आफ्ना मान्छे बसाल्ने र करोडौंको ठेक्कापट्टामा भागबण्डा गर्ने धन्दा चलाएको आरोप छ ।
जुम्लामा इन्जिनियर दिपेन्द्र कुमार चौधरी, सेती राजमार्ग दक्षिणखण्डमा वीरेन्द्र बहादुर चन्द, कर्णाली करिडोर दक्षिण खण्डमा तुलाराम शर्मा, सेती राजमार्ग उत्तरखण्डमा वीरेन्द्र कुमार यादव, बैतडीमा लक्ष्मणदत्त जोशी निमित्त प्रमुख बनाइएको छ । डिभिजन इन्जिनियर राजेस दास, विनोद पुन, अल्का प्रजापति, शिला श्रेष्ठलगायत कैयौँ इन्जिनियर भने तीन महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारविहीन बस्न बाध्य पारिएका छन् ।
