काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ सय २२ उपसचिवको सरुवा स्थानीय तहमा गरेपछि प्रशासन क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
स्थानीय तहलाई निमित्त बिहीन बनाउने सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको अभियान अन्तर्गत काठमाडौंमै बसी रजगज गरिरहेका धेरै उपसचिवहरु दूरदराजका पालिकाहरुमा जानुपर्ने भएपछि सरुवा रोक्न शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । सरुवा भएको ठाउँमा नजानका लागि त्यस्ता उपसचिव शक्तिकेन्द्रहरुमा गुहार माग्दै हिंडेका छन् ।
यसरी थमौतीमा अगाडि बढेकाहरुमा खटाइएका ठाउँमा जानेहरुभन्दा नजान चाहनेहरु नै बढी छन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा सरुवामा असुलीमा पल्किएका र काठमाडौं नछाडेका उपसचिव मोहन निरौला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट लालीगुराँस नगरपालिका तेह्रथुममा सरुवा भएका छन् । अहिले उनी सरुवा थमौतीका लागि कांग्रेस, एमालेका नेतादेखि ठेकेदारहरु बोकेर शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।
भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा लामो समय बसेका उपसचिव रोशनशंकर घिमिरे, भूमि अन्तर्गत मालपोतमा बसी मालामाल भएका हरिकृष्ण सुवेदी, भूमि ब्यवस्थापन बिभागको सरुवामा अत्यधिक चलखेल गर्ने टेकराज अर्याल, राजस्व अनुसन्धान बिभागदेखि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सरुवामा चलखेल गर्ने इन्द्र गौतम, राजस्व अनुसन्धानमा बसी लिनुसम्म लाभ लिएकाहरु सरुवा थमौतीमा कुदेका छन् ।
यसैगरी उद्योग बिभागमा बसेर लाभ लिएका सोमनाथ गौतम, सरोजकुमार पोखरेल, उद्योग मन्त्रालयकी रमिला भण्डारी, उद्योगकै अर्जुनसेन ओली र डिकबहादुर कार्की पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा भएको सरुवा रोकाउन दौडधूपमा छन् ।
उद्योग बिभागका सोमनाथ गौतमले मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर सरुवा थमौतीका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् । बिभागका डीजी राजेश्वर गौतमका कमिसन संकलक रहेका गौतमको सरुवा रोक्न उनीसमेत लागेका छन् । उनले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई समेत सिफारिस गरी आफ्नो दाहिने हात भएकाले रोक्न अनुरोध गरेको स्र्रोत बताउँछ ।
उनका लागि मन्त्री भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव आनन्द भट्टसमेत लागेका छन् । सरुवा थमौतीमा उपसचिवहरुको दौडधूपले गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्री न्यौपाने चर्को दबाबमा परेकी छन् । तर उनी जस्तासुकै दबाबको सामना गर्ने र पालिकालाई निमित्तबिहीन बनाएरै छाड्ने अडानमा छिन् ।
लामो समयदेखि स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा संचालन भइरहेकोमा मन्त्री भगवती न्यौपानेले साहसपूर्वक सबै पालिकामा दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाएपछि सुशासनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालका आफन्त गृहमन्त्रालयका सूर्यप्रसाद उपाध्याय, सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवाको मोलतोल गर्ने डिल्लीराज श्रेष्ठ, पूर्वउद्योगमन्त्री रमेश रिजालको निजी सचिव भएका मातृका आचार्य, यातायातदेखि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा बसी अकूत सम्पत्ति कमाउने तेजनारायण यादवसम्म सरुवा रोक्न दौडिएका छन् । यादव त यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा लाइसेन्स प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भई केही बर्ष निलम्बनमा परेका थिए ।
लामो समयदेखि स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा संचालन भइरहेकोमा मन्त्री न्यौपानेले साहसपूर्वक सबै पालिकामा दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाएपछि सुशासनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशका पालिकामा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्वास्थ्य, कृषि वा पशु सेवाको अवकाशको मुखमा पुगेको कर्मचारीलाई निमित्त दिने र अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति मौलाएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीलाई खटाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहकै भएको र प्रायः निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने पालिका बढी छन् ।
सरकारले पठाएका स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलार्ई पालिकाका मेयर र अध्यक्षले हाजिर नगराउने प्रबृत्तिलाई समेत निस्तेज गर्न त्यस्ता पालिकाको अनुदान नै रोक्ने चेतावनी दिइएको छ । जसले गर्दा रोजेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाने र अनियमितता गर्ने मेयर र अध्यक्षको योजनामा समेत लगाम लाग्ने भएको छ ।
