काठमाडौं । सरकारले उखु किसनासँग २०७७ सालमा चार बुँदे र २०७६ सालमा पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । तर ती दुवै सहमतिमा सरकार चुक्दै आएको छ । अहिलेको जस्तै उखुको बक्यौता रकम माग गर्दै माइतीघरमा आन्दोलनरत उखु किसान र सरकारबीच ४ बुँदे सहमति गरेको थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उखु किसान संघर्ष समिति र मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच भएको वार्तामा मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता २१ दिनभित्र उपलब्ध गराउने सहमति जुटेको थियो । तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी थप कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमतिमा जनाइएको छ ।
उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य समस्याका बारेमा अध्ययन गरी १ सय २० दिनभित्र सुझाव पेस गर्न एक संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गर्ने पनि सहमतिको बुँदामा उल्लेख थियो । तर यी सबै विषयहरु अघिल्लो वर्षको सम्झौताको आधारमा भएको थियो । तर सरकारले २०७६ सालकै सम्झौता कार्यान्वयन गरेको थिएन । त्यही सम्झौता अहिलेसम्म पूरा नहुँदा किसानहरु अहिले पनि धर्नामा आएका हुन् ।
१. नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो ।
२. उखु किसान र सञ्चालकहरुसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरुलाई समयमै मल, बीउलगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यात समेत गर्नसक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो ।
यसका साथै, चिनी उद्योगहरुलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरुको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिदबिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन यस (उद्योग) मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरु समेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो ।
३. नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरुले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने उल्लेख छ ।
श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र वाग्मती सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानहरु आन्दोलित भएका थिए। उद्योगले एक अर्ब बढी रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै किसानहरुले राजधानीमा आएर आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरुले एक वर्षको मात्रै नभई करिब ५ वर्षदेखिको भुक्तानी बाँकी रहेको बताएका थिए । त्यस्तै सरकारले दिने अनुदान रकम समेत उद्योगीहरुले नै लिएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
४. उखु किसानहरुको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरुले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने भनिएको छ ।
५. भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आई सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानहरुले आजैबाट ध्यानाकर्षण गतिविधिहरु तुरुन्त स्थगित गर्ने वचन दिएको थियो ।
यसअघि श्रीराम, अन्नपूर्ण, इन्दिरा, लुम्बिनी, महालक्ष्मी र वाग्मती सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानहरु आन्दोलित भएका थिए। उद्योगले एक अर्ब बढी रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भन्दै किसानहरुले राजधानीमा आएर आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरुले एक वर्षको मात्रै नभई करिब ५ वर्षदेखिको भुक्तानी बाँकी रहेको बताएका थिए । त्यस्तै सरकारले दिने अनुदान रकम समेत उद्योगीहरुले नै लिएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
सरकारले सरकारनी निकायमार्फत नै अनुदान रकम दिने भने पनि झन्झटिलो भएको बताएका थिए । अनुदान लिन लालपुर्जा अनिवार्य गरे पनि अरुको जग्गा कमाएर उखुखेती गर्नेले अनुदान रकम लिनै नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
