काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदमविरुद्धका रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च प्रशासनले १० वटा निवेदन पेस हुन आएकामा सबै दरपिठ (दर्ता अस्वीकार) गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले यी रिट दर्ता नहुने निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको बैठकले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म ७ दिनभित्र सूचीकरण गर्नुपर्ने र त्यस अवधिमा सूचीकरण नभएका सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसै निर्णयअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सूचीकरण गर्नका २०८२ भदौ १२ गते ७ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । यस अवधिमा सूचीकरण नभएका सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्न मन्त्रालयले भदौ १९ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरेको थियो ।
यी तीनवटै कदम बदर गर्न भन्दै विभिन्न कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीहरूले रिट दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जबाफदेही बनाउन’ भनी नेपाल सरकारको नाममा २०८१ असोज १३ मा आदेशसमेत भएको हुँदा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने रजिस्ट्रार कार्कीको आदेशमा उल्लेख छ ।
