काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठमाथि लागेको कमिशन काण्डले अन्ततः उनको पद हल्लाएको छ । पूँजी बजारको नियामक संस्थालाई बिचौलियाको अखडामा बदलिदिएको आरोप खेपिरहेका श्रेष्ठलाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भएका छन् ।
श्रेष्ठले आइपीओ स्वीकृतिका नाममा चर्को कमिशन असुल्ने मात्र नभई दुवै ठूला दलका शीर्ष नेताको नाम बेचेर दबाब सिर्जना गर्न थालेपछि सहमति बनेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
‘देउवा–ओलीकै नाम बेचेर पैसाको खेल खेल्न थालेपछि उनलाई हटाउनुपर्ने निष्कर्शमा ओली र देउवा पुगेका छन्,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट छानबिन समिति गठन हुनेबित्तिकै उनी निलम्बनमा पर्नेछन् ।’
धितोपत्र बोर्डका ेअध्यक्ष श्रेष्ठमाथि पूँजी बजारलाई नियमन गर्ने होइन, बिचौलियाको स्वार्थ पूरा गर्ने केन्द्र बनाएको गम्भीर आरोप छ । उनले ७० भन्दा बढी कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्काशन रोकेका छन् भने आफू प्रत्यक्ष संलग्न रहेका कम्पनीको छानीछानी आइपीओका लागि अनुमति दिएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले नै सार्वजनिक रूपमा उनले हाइड्रो कम्पनीहरूको आइपीओ अनुमतिमा ५ प्रतिशतसम्म कमिशन मागेको दाबी गरिसकेको छ । अन्य कम्पनीहरूले पनि उस्तै गुनासो दिएका छन् ।
नियामक निकायमा यसरी खुला रूपमा कमिशनको खेल भएको घटनाले लगानीकर्ताको विश्वासमा गहिरो चोट पुगेको छ । उनको चर्को आलोचना भइरहँदा सरकारले पनि बल्ल उनलाई पदच्युत गर्ने सोचेको हो । विचौलियाको चंगुलमा फसेको सरकारले अझै यसबारे निर्णय भने लिन सकिरहेको छैन । सरकारलाई विचौलिया दीपक भट्ट र उनको समूहको दवाव रहेको छ ।
विगतमा भट्टकै कर्मचारी रहेका श्रेष्ठले अहिले पनि भट्टले भने अनुसार नै काम गर्दै आएका छन्, जसकारण लगानीकर्ताको ठूलो रकम बन्धक बनेको छ ।
श्रेष्ठको योग्यता नै नपुग्ने दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भइसकेको छ । शक्तिशाली बिचौलियाको दबाबमा योग्य नभएको व्यक्तिलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको आरोपमा अहिले अख्तियारले प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई पठाएको प्रतिवेदनमा ‘लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिको परिभाषा स्पष्ट नभएकाले थप अनुसन्धान आवश्यक’ भन्ने निष्कर्ष उल्लेख छ । यसले अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न खडा भएको देखिन्छ । अख्तियारको अनुसन्धानले तत्कालीन अर्थ सचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म छानबिनको घेरामा आउन सक्ने परिस्थिति देखिएको छ ।
नियामक निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डाले संस्थागत सुशासनलाई कसरी ध्वस्त पार्छ भन्ने उदाहरण सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठको प्रकरण बनेको छ । अघिल्लो पटक बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझालाई छानबिन समिति बनाएर पदमुक्त गरिएको थियो । धितोपत्र बोर्डमा पनि सोही अनुसार नै श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयमार्फत श्रेष्ठलाई राजीनामा दिन दबाब दिइसकेका छन् । तर, श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणसम्म समय दिन आग्रह गर्दै पदमा टाँसिन खोजिरहेका छन् ।
सेबोन अध्यक्षमाथिको कमिशन काण्डले पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास डगमगाएको छ । नियामक नै घूसखोरी र बिचौलियाको खेलमा फस्दा बजारको पारदर्शिता र विश्वसनीयता गम्भीर प्रश्नमा परेको छ । अब छानबिन समितिको निर्णय र अख्तियारको अनुसन्धानले मात्र पूँजी बजारमा फेरि विश्वास जगाउने कि अझै विश्वास संकट गहिरिने भन्ने टुंगो लाग्ने स्रोत बताउँछ ।
श्रेष्ठकै कारण लाखौं लगानीकर्ताको लगानी प्रभावित हुँदा पनि सरकारले उनको काममा कुनै चासो देखाएको छैन । श्रेष्ठ बोर्डमा अध्यक्ष बनेको करिब ७ महिना बितिसकेको छ । यसबीचमा उनले बोर्डलाई गति दिन सकेका छैनन् । उनी केवल नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लागि मात्रै बैठक बसाउने ध्याउन्नमा छन् ।
श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेर २०८१ मंसिर १० मा बोर्ड प्रवेश गरेका थिए । त्यसयता उनको ध्यान भ्टट र अग्रवाललाई खुशी बनाउन नै केन्द्रित छ । उनले आइपीओ निश्कासनमा ढिलाइ त गरेका छन् नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिलाउन लागि परेका छन् ।
दीपक भट्टको एकल स्वामित्वको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग कारोबार समेत देखिएको छ । हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको मुख्य लगानीकर्ता भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठको कारोबारको विवरण फेला परेको छ । इन्फिनिटी होल्डिङ्सको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग श्रेष्ठको तीन लाख ९४ हजार रुपैयाँ लेनदेनको कारोबार छ । यसले श्रेष्ठ विगतदेखि नै भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग कारोबारमा रहेको देखाउँछ । यो विवरण सार्वजनिक भइपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसबारे चासो दिएको थियो ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति भएलगत्तै उनले इन्फिनिटी होल्डिङ्सकै सेयर भएका लघुबीमा कम्पनीलाई आइपीओ निष्काशन गर्न अनूमति दिएका छन् । गार्डियन माइक्रो लाइफ, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ र नेसनल माइक्रो इन्स्योरेन्सको आइपीओ निष्काशन स्वीकृत भइसकेको छ ।
