काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले गरेको प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्णय तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको छ।
बारका सचिव रमणकुमार कर्णले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल आम नागरिकको अभिव्यक्ति तथा सम्पर्कको महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले त्यसमा लगाइएको प्रतिबन्ध असंवैधानिक र अनुचित भएको जनाउँदै सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न र मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि बारले सरकारसँग माग गरेको छ।
ूविकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘जेन–जी’ युवाहरूले मुलुकभर सुरु गरेको विरोध प्रदर्शनमा भएका अप्रिय घटनाबाट धेरै प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् र केहीले ज्यानसमेत गुमाएका छन्, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च बारले नागरिकको संवैधानिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सरकारलाई संयमित र जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न पनि आग्रह गरेको छ।
