काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक युवराज संग्रौलाले नेपालमा २००७ सालदेखि हालसम्मका आन्दोलनहरूले शासनसत्ता ढाल्नुलाई मात्र क्रान्ति ठान्दै आएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । फेसबुकमार्फत उनले नेपालको लामो आन्दोलनको इतिहासमा सत्ता परिवर्तनलाई मात्र क्रान्तिको परिभाषा दिइएको र यसको मूल्य जनताले चुकाइरहेको बताए ।
संग्रौलाले २००७, २०१७, २०४६ र २०६३ का आन्दोलनहरूले पुरानो शासनसत्ता ढाले पनि देशमा स्थायी स्थिरता कायम गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले प्रश्न उठाउँदै भने, ‘राज्य किन यति छोटो समयमा अस्थिरताको सिकार बन्छ ? यसको विश्लेषण कतै भएको छैन । बरु, धेरैले कुण्ठा, आग्रह र पूर्वाग्रह व्यक्त गर्छन् र विद्वान कहलिन्छन् ।’ उनले शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चलाएका व्यवस्थाहरूलाई सरकार नभई ‘शासनसत्ता’मात्र भएको दाबी गरे । सच्चा सरकारले संसद्मा बलियो विपक्ष, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वायत्त आयोगहरू र राजनीतिबाट मुक्त प्रहरी बल सुनिश्चित गर्छ । तर, यी नेताहरूले यस्ता संस्थाहरूलाई कमजोर बनाएको उनको आरोप छ ।
‘रेजिममा यी संस्थाहरूलाई कमजोर पारिन्छ, र देउवा, ओली र प्रचण्डको गल्ती यही हो,’ उनले भने । संग्रौलाले कार्यात्मक र गैर–कार्यात्मक राज्यबीचको भिन्नता प्रष्ट्याए । कार्यात्मक राज्यमा कानुनको शासन हुन्छ, अदालत स्वतन्त्र र दलको प्रभावबाट मुक्त हुन्छ, संसद्ले जनताको आवाज बोकेर विद्रोह र विग्रहबाट सरकारलाई जोगाउँछ । तर, नेपालमा यी संस्थाहरू सखाप पारिएकाले ३ करोड जनसंख्याको देशमा १ लाखको विद्रोहले सरकार मात्र होइन, राज्य नै ध्वस्त भएको उनले बताए ।
‘यस्तो अवस्थामा जनता घरविहीन भएका छन् । नेताहरूमा अभिमान, लोभ र मूर्खता नभएको भए यस्तो अपमान र घृणा भोग्नुपर्ने थिएन,’ उनले भने । उनले आजको मुख्य आवश्यकता भनेको राज्यका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु रहेको जोड दिए । बलिया संस्थाले सरकारको संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सक्छ । संग्रौलाले भने,’अबको बाटो यही हो–संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाएर स्थायी स्थिरता सुनिश्चित गर्नु ।’
