जेनेभा र कोलकाताको कन्सुलर नियुक्ति अन्योलमा

काठमाडौं । नेपालको वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि प्रशासकीय भूमिका खेल्नका लागि उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई वाणिज्य दूत (कन्सुलर) का रुपमा नियुक्ति दिने प्रचलन रहेको छ ।

पछिल्ला वर्षमा वाणिज्य दूत नियुक्तिको बिषयलाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । ४ वर्षअघि कोलकाता र जेनेभाको वाणिज्य दूतका रुपमा पठाइएका जनक भट्ट र दुर्गा भुसालको नियुक्ति मापदण्ड बिपरीत भएको भन्दै अदालतमा समेत मुद्दा दर्ता भयो । प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समिति लगायतका निकायमा उजुरी दर्ता भए । तर ती उजुरीको छिनोफानो नहुँदै शक्तिको आडमा उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले वाणिज्य दूतका रुपमा नियुक्ति गरेरै छाड्यो ।

भट्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयमा र भुसाल तत्कालीन उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुको सचिवालयमा निजी सचिव थिए । भुसाललाई वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत वाणिज्य दूत नियुक्तिका लागि दबाब दिएका थिए ।

चर्को दबाब र विवादका बीचमा मापदण्ड मिचेर गरिएका पछिल्ला नियुक्तिमा सच्चिने अपेक्षा राखिएको थियो । तर पुरानै शैलीमा बलमिच्याई गरी यसअघिको केपी शर्मा ओली सरकारले ती दुबै नियोगमा नियुक्तिका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव दीपेश लेखक र लीलाधर अधिकारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गरिसकेको छ ।

वाणिज्य दूत नियुक्त हुनु ३ महिनाअघि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा सामान्यले सरुवा गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर यसबिपरीत गएको ६ महिनाअघि नै हतारहतार लेखक र अधिकारीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गरिसकिएको छ ।

परराष्ट्रमा गत २६ साउनमा रमाना लिएर हाजिर हुन पुगेका ती दुबै उपसचिवको पोष्टिङ नहुँदै जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले तत्कालीन सरकार बिस्थापित हुन पुग्यो । जसका कारण लेखक र अधिकारीको वाणिज्य दूत हुने सपना अनिश्चित बनेको छ । मंसिरको दोस्रो सातामात्र रिक्त हुने उक्त दुवै पदमा नियुक्तिका लागि पठाइएका लेखक र अधिकारीको बिषयलाई लिएर जेनजी प्रदर्शनअघि नै प्रशासकीय अदालतमा म्ुद्दा दर्ता भएको थियो ।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डा. टेकबहादुर घिमिरे, सदस्यद्वय नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठको इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । गत २० भदौमा छलफलमा बोलाइएको थियो । तर जेन–जी प्रदर्शनले सुनुवाइ सरेर कात्तिकको दोस्रो साता पुगेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव सृजना पन्त तिवारीले हालेको मुद्दामा प्रशासकीय अदालतले उक्त आदेश दिएपछि लेखक र अधिकारीको पोष्टिङसमेत रोकिन पुगेको छ ।

स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस विवादमा परेपछि अहिलेको सरकारले उक्त प्रक्रियालाई रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने तयारी गरेको छ । निकै दबाब र प्रभावका आधारमा बाणिज्यदूतको नियुक्ति हुन परराष्ट्रमा सरुवा मिलाएका अधिकारी र लेखक उद्योग वाणिज्यमा हुँदा दर्जनभन्दा आकर्षक देश भ्रमण गर्न पाउने भाग्यमानी उपसचिव मानिन्छन् ।

सुदूरपश्चिमका लेखकलाई पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी बलियो साथ थियो भने अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री ओलीकै सचिवालयले सिफारिस गरेको थियो । जागिर खाएदेखि लाभैलाभको सुविधा प्राप्त गरिरहेका लेखक र अधिकारीलाई परराष्ट्रमा सरुवा गरिएपछि मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी असन्तुष्ट थिए । सरकार परिवर्तनको असरले लेखक र अधिकारीको मुखमै आएको पद गुम्ने खतरा बढेको छ ।

यसअघि कोलकाता र ग्वान्झाओको महाबाणिज्य दूत बनाउनका लागि सहसचिवद्वय नवराज ढुंगाना र नारायणदत्त भट्टलाई तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको २०८१ बैशाख २७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।

तर, रमाना लिएर हाजिर भएको केही दिनमै प्रचण्ड सरकार बिस्थापित भई केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उनीहरुको सरुवा नै बदर भई नियुक्ति नै भएन । ती दुबै ठाउँमा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ भदौ १३ गते आफूनिकटका सहसचिवहरु झक्कप्रसाद आचार्य र भरत खनालाई नियुक्ति गरेको थियो ।

आचार्य कोलकाता र खनाल ग्वान्झाउको महाबाणिज्यदूतमा नियुक्त भएका थिए । सोही दिन लक्ष्मी निरौलालाई ग्वान्झाउको महाबाणिज्यदूतमा नियुक्ति गरेको थियो । ढुंगाना र भट्ट भने परराष्ट्रबाट फिर्ता भई प्रदेशतिर लखेटिनुपरेको थियो । ओली सरकारले ढुंगानालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको सचिव र भट्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरेको थियो ।