तेहरान । इरानले इजरायल र अमेरिकी आक्रमणबाट क्षति पु¥याइएको आणविक स्थलको पुनर्निर्माण गर्ने र यसलाई पहिलेभन्दा अझ बलियो बनाउने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले आक्रमणबाट इरानको पारमाणविक कार्यक्रम नष्ट भएको बताएका थिए । तर वास्तविक क्षतिको पूर्ण विवरण भने प्रमाणित हुन सकेको छैन ।
इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले इरानको आणविक सङ्गठनको भ्रमणका क्रममा इरानले ‘ध्वस्त भएका स्थानहरू’ पहिलेभन्दा बलियो बनाउने बताएका हुन् । उनले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा पोस्ट गरिएको एक भिडियोमा भन्नुभएको छ, ‘भवनहरू ध्वस्त पार्दैमा हामी पछाडि हट्ने छैनौँ । इरानी वैज्ञानिकहरूसँग अझै पनि आवश्यक आणविक ज्ञान छ ।’जेस्कियानले आणविक कार्यक्रम र क्षतिबारे विस्तृत विवरण उल्लेख नगरीकन आणविक कार्यक्रमबाट पछि नहट्ने बताएका हुन् ।
आक्रमणअघि गत फेब्रुअरीमा यस्तै टिप्पणीमा उनले आणविकस्थलमा आक्रमण भएमा आफ्नो तेहरानले आणविक सामग्री भण्डारण स्थलहरू पुनर्निर्माण गर्ने बताएका थिए ।
इजरायलले जुन महिनामा इरानविरुद्ध अभूतपूर्व बमबारी अभियान सुरु गरेको थियो । १२ दिने युद्धको सुरुवातपछि आणविक र सैन्य सुविधामा अमेरिकी क्षेप्यास्त्रसमेत प्रहार भएका थिए । आक्रमण आवासीय क्षेत्रहरूमा समेत लक्षित गरिएको थियो र यसका कारण धेरै शीर्ष वैज्ञानिकहरूको हत्या भएको थियो । बदलामा इरानले इजरायली सहरलाई लक्षित गरी ब्यालेस्टिक मिसाइलले आक्रमण गरेको थियो ।
अमेरिकाले युद्ध रोक्ने घोषणा गरेपछि इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले जुलाईमा इरानमा भएको क्षति ‘गम्भीर’ भएको बताएका थिए । इरानको परम्परागत मध्यस्थकर्ता ओमानले शनिवार दुई देशलाई वार्ता पुनः सुरु गर्न आग्रह गरेपछि पेजेस्कियानको यो टिप्पणी आएको हो ।
“हामी इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको वार्तामा फर्कन चाहन्छौँ,“ ओमानका विदेश मन्त्री बद्र अल्बुसैदीले बहराइनमा आयोजित आइआइएसएस मनामा संवादका लागि भएको सम्मेलनमा भने ।
इरान सरकारका प्रवक्ता फतेमेह मोहाजेरानीले आइतबार तेहरानले कूटनीति पुनः सुरु गर्ने बारेमा ‘सन्देश प्राप्त भएको’ बताएका थिए । ओमानले यस वर्ष अमेरिका-इरान वार्ताको पाँच चरणको आयोजना गरेको थियो। छैटौँ चरणको वार्ता हुनुभन्दा तीन दिनअघि इजरायलले इरानको आणविक केन्द्रमा आक्रमण सुरु गरेको थियो ।
सन् २०१५ को आणविक सम्झौताको पालना नगरेको आरोपमा बेलायत, जर्मनी र फ्रान्सले ‘स्न्यापब्याक’ संयन्त्र सुरु गरेपछि इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको छ।
