सन्तोषनारायणको राजीनामा कहिले ?

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अहिले कार्यालयभन्दा आन्दोलनरत कर्मचारीको विरोध पोस्टरमा सीमित भएका छन् । “अक्षम अध्यक्ष राजीनामा गर, प्रवेश निषेध !” यही लेखिएको पम्प्लेट उनको कार्यकक्ष अगाडि टाँसिएको छ । उनी कार्यालयमा आन्दोलन सुरू भएको ३७ दिनमा प्रहरीसहित पुगेका थिए ।

तर त्यसपछि पनि राजीनामाको माग भएपछि उनी कार्यालय जानै छाडेका छन् । कर्मचारी आन्दोलन ४१ दिन पार गरिसक्दा बोर्ड ठप्प छ । तर श्रेष्ठ अझै कुर्सीमा टाँसिएका छन् । नेपालको पुँजी बजार नियामक संस्था आज आफ्नै अध्यक्षका कारण संकटमा छ ।

राजीनामा दिनुपर्ने आवाज बोर्डभित्रैबाट उठेको छ । तर, श्रेष्ठ राजीनामा दिन अटेर गर्दैछन् । उनकै कारण स्वायत्त नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको साख भत्किएको छ ।

हालैको जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग नै सुशासन हो । तर, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने सुशासनको विपक्षमा उभिँदै विचौलियाको इसारामा चल्दै आएका छन् । जसले जेन–जी आन्दोलनको उपहाससमेत गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भदौ ३१ मा बोर्डको कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षण कोष खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि यस कदमले कर्मचारीको अधिकार मात्रै होइन, बोर्डको स्वायत्ततालाई समेत हल्लाएको छ । स्वायत्त नियामक संस्थामाथि मन्त्रालयको यस्तो हस्तक्षेपविरुद्ध अध्यक्ष श्रेष्ठ अदालत जान सक्थे । तर, उनले त्यो बाटो अपनाउने साहस जुटाएनन् ।

विचौलिया भट्टको आडमा मनोमानी

विवादित व्यापारी एवम् विचौलिया दीपक भट्टको आडमा बोर्डमा श्रेष्ठको मनोमानी चलिरहेको छ । भट्टकै सिफारिसमा पदस्थापनदेखि नीति निर्माणसम्मका निर्णय हुने गरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ । नियामक निकायभित्र विचौलियाको प्रभुत्व बढ्दै जाँदा सेबोनको साख घमिलिएको छ ।

‘उनी संवाद गर्न चाहँदैनन्, निर्देशन दिन मात्रै जान्दछन् । कार्यालय ठप्प हुँदा पनि उनले कुनै वार्ता समितिलाई भेट्न चाहेनन् । बरु, उल्टै कर्मचारीमाथि अनुशासनको धम्की दिएका छन् ।’ एक कर्मचारीले भने ।

विडम्बना अर्थ मन्त्रालय यसमा मौन छ । न कर्मचारीको कुरा सुन्छ, न श्रेष्ठको दादागिरी रोक्छ । सरकारको मौनता, श्रेष्ठको अहंकार र विचौलियाको प्रभावले बोर्डलाई गम्भीर अवस्थामा पु¥याएको छ ।

श्रेष्ठ अहिले आफ्नो पद गुम्ने डरमा छन् । बोर्ड ठप्प छ, कर्मचारी सडकमा छन्, लगानीकर्ता अनिश्चिततामा छन् । यस्तो अवस्थामा श्रेष्ठ कुर्सीमा टाँसिरहदासमेत अर्थमन्त्री मौन बसेको भन्दै कर्मचारीले आक्रोश पोखेका छन् ।

बोर्डले नियामकको हैसियत गुमाउँदै गएको यो अवस्था केवल व्यवस्थापकीय असफलता होइन, नेतृत्वको चरित्रगत कमजोरीको उदाहरण पनि हो । सेबोन स्वायत्तताको प्रतीक होइन, अब बाह्य दबाब र विचौलिया समूहको प्रयोगशाला बनेको छ । श्रेष्ठले आइपिओ पनि अन्य कम्पनीको २ वर्षदेखि रोकिँदा आफ्नो स्वार्थ रहेका कम्पनीहरूलाई धने धमाधम अनुमति दिएका थिए ।