काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि संसदविहीन भएको छ । समयमा निर्वाचन भए संसद सुचारू हुन अझै ६ महिना बढी लाग्छ । तर संघीय संसद् सचिवालयमा नयाँ दरवन्दी थप्न हतार गरिएको छ । भएकै दरवन्दीलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ दरवन्दी थप गर्ने तयारी भएको हो ।
संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेको दुरुपयोग गर्दै केही सहसचिवको दरबन्दी थप गर्न लागिएको स्रोतको दाबी छ । नयाँ संसदमा थप प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यक पर्ने भएको कारण देखाउँदै संसद् सचिवालयले समिति गठन गरी ओएन्डएम सर्वे गरेको थियो । तर ओएन्डएम सर्वे प्रतिवेदनमा प्रशासनतर्फ चार र प्राविधिकतर्फ एक गरी पाँच सहसचिवको दरबन्दी थप गर्ने उल्लेख थियो ।
अहिले प्रशासनतर्फ १२ सहसचिवको दरबन्दी छ । प्राविधिकतर्फ एक जनाको पनि छैन । अहिले प्रशासन तर्फ १६ र प्राविधिक तर्फ एक गरी १७ दरबन्दी बनाउन लागिएको छ ।
संसदीय समिति १६ वटा भएको र प्रत्येक समितिको सचिव सहसचिव हुनुपर्ने प्राबधानले सो संख्यामा प्रशासनतर्फ सहसचिवको संख्या १६ पु¥याउन लागिएको संसद् सचिवालय स्रोतको दाबी छ । संसद्को नियमावलीमा उपसचिवले पनि समितिसचिव भएर काम गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
जति समिति छन्, त्यति सहसचिव बनाउने कार्यले भोलि समितिको संख्या थप हुँदै गयो भने सहसचिव पनि थप गर्नुपर्ने अवस्था आउदा राज्यले ठूलो व्ययभार व्यहोर्ने बताइन्छ । त्यो व्ययभार व्यहोर्न नसक्ने संसद् सचिवालयकै अधिकारी बताउँछन् ।
यदि समिति घट्यो भने के गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । संविधान जारी भएपछि २०७३ सालमा संघीय संसद् बनेको नाममा ओएन्डएम सर्वे गरेर १३ उपसचिवको दरबन्दी थप गर्दा अधिकृत भएको चार वर्ष मै उपसचिवमा बढुवा गराइएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
शाखा अधिकृतको जिम्मेवारी राम्रोसँग निर्वाह नगरी उपसचिवमा बढुवा हुँदा त्यसले अहिलेसम्म प्रशासनिक काममा असर परेको संसद् सचिवालयकै अधिकारी बताउँछन् । अब सहसचिवको दरबन्दी थप गर्दा उही चार वर्षमा उपसचिव बनेकाहरू नै सहसचिवको दाबेदार बन्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
ओएन्डएम सर्वे आवश्यकता औचित्यका आधारमा वैज्ञानिक ढंगबाट गर्ने गरी ल्याइएको अवधारणा भए पनि पछिल्लो समयमा संसद् सचिवालयमा यसको दुरुपयोग हुने गरेको आरोप छ ।
संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा ओएन्डएमलाई पारित गर्न केही कर्मचारीबाट दबाब दिइएको छ । सभामुख अध्यक्ष रहेको यो समितिमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष लगायत उपसभामुख, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभासचिव र सचिवालयसचिव अन्तर्गत संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखका सचिव सदस्य छन् । प्रशासन तर्फका सचिवालयसचिव सदस्यसचिव रहन्छन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि संसद् विघटन भइसकेको छ । यही मौका छोपेर संसद् सचिवालयले गठन गरेको ओएन्डएम सर्वेको नाममा समितिलाई दबाबमा पारेर प्रशासनतर्फ अनावश्यक दरबन्दी थप गरेको आरोप संसद् सचिवालयकै कर्मचारीले लगाएका छन् ।
अबको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसद्को नियमावली पनि नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ । संसदीय समिति कति राख्ने त्यो नियमावलीमा उल्लेख हुनेछ । नयाँ संसद् भवन पुसमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ । सो भवन बनेपछि प्राविधिक कर्मचारीको धेरै अपुग हुने देखिन्छ । तर, ओएन्डएम सर्वेले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको प्राविधिक कर्मचारीको गुनासो छ ।
कतिपय प्राविधिक कर्मचारीले प्रशासनतर्फ अनावश्यक स्थायी दरबन्दी सृजना गरिएको र प्राविधिकतर्फ करारमा थप गर्दै जाने उल्लेख गरेको भन्दै धर्ना दिने तयारी गरेका छन् । प्राविधिक कर्मचारी थप्ने नाममा ओएन्डएम सर्वे गर्ने अनि प्राविधिक कर्मचारीलाई पन्छाउने कामको विरोध गर्ने एक प्राविधिक कर्मचारीले बताए ।
ओएन्डएम सर्वेमा स्थायी किसिमले सहसचिवतर्फ चार दरबन्दी थप गर्ने, उपसचिव आठ र शाखा अधिकृत ३६ दरबन्दी थप गर्ने कुरामा प्राविधिक कर्मचारीको विरोध छ । प्राविधिक कर्मचारी करारमा मात्र राख्ने त्यो पनि अपुग संख्यामा तर, प्रशासन तर्फ भने आवश्यकता भन्दा बढी बढाइएकाले यस्तो सर्वेले संसद् सचिवालयले भोली गुणस्तर दिन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
एक जना सहसचिव बढाउनासाथ एक सवारी साधन, एक चालक र महिनाको एक सय लिटर तेल दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सुविधा दिलाउने उद्देश्य राखेर मात्र दरबन्दी थप गर्नुले संसद्को गुणस्तर बढ्ने अवस्था छैन । एउटा अधिवेशन नहुँदा काम विहीन हुने संसदमा कर्मचारीमात्र थप गरेर राज्यको ढुकुटी रित्ताउने काम गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
अहिले संसदको काम प्रविधि कर्मचारीको बढी देखिन आएको छ । संसद् प्राविधिक काम जति प्रभावकारी भयो त्यति त्यसको काम पनि छिटो छरितो हुने भएका कारण प्रविधि जनशक्ति बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
ओ एण्ड एम सर्वे अनुसार अधिकांश प्राविधिक कर्मचारी करारमा राखिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासन तर्फ स्थायी पदपूर्ति गर्ने र जुन बढी महत्त्वपूर्ण छ त्यस तर्फ करार कर्मचारी राख्ने कार्यले संसद् प्रभावकारी नहुने देखिन्छ ।
अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार विद्युत् शाखामा इलेक्ट्रियन इन्जिनियर उपसचिव सरह एक जना, इलेक्ट्रियन इन्जिनियर शाखा अधिकृत सरह दुई जना दरबन्दी सृजन गर्ने र यसमध्ये एक जना करारबाट पूर्ति गरिने, इलेकट्रिकल ओभरसियर (नासु सरह)४ दरबन्दी सृजना गर्ने यसमध्ये ३ जना करारमा राख्ने, सब इलेकट्रिकल ओभरसियर खरिदार सरह दुई दरबन्दी कायम गर्ने र सबै करारबाट पूर्ति गरिने छ ।
सुचना प्रविधि शाखामा सिनियर कम्प्युटर इन्जिनियर वा सो सरह उपसचिव सरहमा दुई दरबन्दी सृजना गर्ने र यसमध्ये एक जना करारमा पूर्ति गरिने उल्लेख छ ।
कम्प्युटर प्रोग्राम (शाअ सरह) ५ जनाको दरबन्दी सृजना गरिएको छ । मुद्रण शाखामा मुद्रण अधिकृत (उपसचिव सरह)मा प्रस्तावित दरबन्दी एक, मुद्रण अधिकृत शाखा अधिकृत सरह, एक जनाको स्थायी दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
सिनियर प्रेस टेक्निसियन (नासु सरह) पाँच जनाको दरबन्दी करारबाट पूर्ति गरिने छ भने प्रेस टेक्निसियन (खरिदार सरह) को ६ जनाको दरबन्दी पनि कराबाट पूर्ति गरिने छ ।
श्रव्य दृष्य शाखामा इलेकट्रोनिक्स इन्जिनियर (उपसचिव सरह) मा दुई जनाको दरबन्दी सृजना गर्ने जसमा एक जना भने करारमा लिने व्यवस्था गरिएको छ । शाखा अधिकृत सरहका इलेकट्रोनिक्स इन्जिनियर मध्ये ६ जनाको दरबन्दी सृजना गर्ने र यस मध्ये चार जना करारमा लिने व्यवस्था गरिएको छ ।
