काठमाडौं । नेपाल ट्रस्टको दरबारमार्गस्थित जग्गा लिज प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को छानबिनले नयाँ मोड लिएको छ । लहरो तानिँदै जाँदा यो प्रकरणमा तत्कालीन तीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवासम्म तानिन सक्ने सम्भावना भएको छ ।
सीआईबीले नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार लिज प्रकरण सहसचिवस्तरमै सीमित नभई ट्रस्टका संरक्षक र अध्यक्षको मिलेमतोमा अघि बढेको हुनसक्ने देखिएको छ । नेपाल ट्रस्ट ऐन अनुसार सो समयमा प्रधानमन्त्री ट्रस्टका संरक्षक र गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो ।
लिज प्रकरणमा कसरी जोडिए ओली, देउवा, प्रचण्ड ?
दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको १ रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिने प्रक्रिया राजनीतिक पहुँच र स्वार्थसँग गाँसिएको देखिन्छ ।
२०७१ सालमा तत्कालीन एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारका बेला यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो । स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा छलफल अघि बढे पनि निर्णय हुन सकेको थिएन ।
२०७२ सालमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि जग्गा लिजमा दिने निर्णय अघि बढ्यो । त्यसबेला ट्रस्ट सञ्चालक समितिले निर्माण लागत कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ र व्यावसायिक प्रयोग अवधि ३० वर्ष तोकी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । मासिक न्यूनतम भाडा ३७ लाख ४९ हजार ९७२ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
२०७३ असारमा प्रस्ताव आह्वान गरिँदा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत थिए । प्रस्ताव खोल्ने बेला सरकार परिवर्तन भइसकेको थियो, र त्यसबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए ।
९० दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नेपाल ट्रस्टले करिब ९ महिनापछि मात्रै सम्झौता गरेको थियो । अन्ततः २०७४ जेठ १४ गते स्व. आङछिरिङ शेर्पाको लगानी रहेको थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालीसँग ३० वर्षका लागि लिज सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता हुनेबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।
थामसेर्कुका सञ्चालक घराना एमाले अध्यक्ष ओली निकटस्थ मानिन्छन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यती समूहलाई विभिन्न ठाउँमा दिइएको लिजका विषयमा विवाद उठ्दा उनले सार्वजनिक रूपमै उक्त घरानाको बचाउ गरेका थिए ।
थामसेर्कुका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पा यती समूहका संस्थापक थिए । उनको मृत्युपछि कम्पनीका जिम्मेवारी उनका भाइ सोनाम शेर्पाले सम्हालेका छन् ।
लिज दर र आर्थिक विवरण
२०७४–२०७७ सम्म ५० लाख
२०७८–२०८१ सम्म ४ करोड ५० लाख
२०८२–२०८६ सम्म ४ करोड ५४ लाख ५० हजार
२०८७–२०९१ सम्म ४ करोड ५९ लाख २२ हजार ५ सय
२०९२–२०९६ सम्म ४ करोड ६४ लाख १८ हजार ६ सय २५
२०९७–२१०१ सम्म ४ करोड ६९ लाख ३९ हजार ५ सय ५६
२१०२–२१०४ सम्म ११ करोड ८७ लाख १६ हजार ३ सय ३५
महालेखा परीक्षकको टिप्पणी
महालेखापरीक्षक कार्यालयले ५४औं र ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत लिज प्रक्रिया नियमविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
५५औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कानुनी आधारबेगर सचिवस्तरको निर्णयविपरीत सहसचिवस्तरबाट सम्झौता भएको नियमसम्मत देखिएन। यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्छ ।”
त्यस्तै, प्रस्तावको वैधता समाप्त भइसकेपछि सम्झौता गरिएको भन्दै महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भएपछि त्यसलाई स्वीकृति दिन मिल्दैन।”
अब छानबिन कुनतर्फ ?
राजनीतिक शक्तिको संरक्षणमा यती समूहले नेपाल ट्रस्टका जग्गासहित विभिन्न सम्पत्ति कब्जा गरेको आरोप धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको छ । तर, ठूला नामहरू संलग्न हुने आशंकाले गर्दा यस्ता प्रकरणहरू विगतमा कानुनी दायराभित्र पुग्न सकेका थिएनन् ।
सहसचिव कार्की पक्राउसँगै यो पटक भने उच्चस्तरीय संलग्नता समेत छानबिनको दायरामा आउने संकेत छ । सीआईबीका अनुसार आवश्यक कागजात विश्लेषण र निर्णय प्रक्रियाको नालीबेली खोतलिँदै जाँदा ठूला राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
तर, अघिल्ला अनुभवका आधारमा छानबिन कर्मचारीस्तरमै सीमित हुने आशंका पनि रहन्छ । यसपटक जेनजी आन्दोलन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआवाजलाई ध्यानमा राख्दै प्रहरी र न्यायिक संयन्त्रले कति निर्भीकताका साथ अघि बढ्छन् भन्नेमा आम चासो केन्द्रित भएको छ ।
