काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक संस्था तथा शिक्षण संस्थामा गठित ट्रेड युनियन र पेसागत सङ्घ–सङ्गठन खारेज गर्ने सरकारका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा एमालेको ‘घर फर्क अभियान’ लाई सम्बोधन गर्दै ओलीले ट्रेड युनियन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त अधिकार भएको भन्दै कसैको मन नपर्दैमा खारेज गर्न नमिल्ने चेतावनी दिए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालय र विद्यालयमा दलीय सङ्गठनलाई मान्यता नदिने र खारेज गर्ने बताएको प्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘अब अनेरास्ववियु निजी विद्यालयमा पनि पस्छ, क्याम्पसमा पनि पस्छ । त्यहाँ राम्रोसँग काम गर्छ । विद्यार्थीहरूलाई बिगार्ने छुट कसैलाई छैन । फिस तिरेर हामीले पढाउने, तपाईँ हाम्रा छोराछोरीलाई बिगार्ने ? त्यो हुँदैन ।’
ओलीले ट्रेड युनियनविरुद्ध सरकार बोलिरहेको भन्दै संयमित हुन चेतावनी दिए । ‘ट्रेड युनियन खारेज गर्छु भन्नेहरू नजन्मिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सङ्गठन (आइएलओ) गठन भइसकेको थियो । कसैलाई मन नपर्न सक्छ, तर जसलाई आवश्यक त्यसैलाई मन पर्ने कुरा हो ट्रेड युनियन । ट्रेड युनियन मासिँदैन, मास्न पाइँदैन,’ उनले भने ।
यता, नेपाल शिक्षक महासङ्घले मन्त्री पुनले आइतबार शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीति नगर्न र सङ्घ–सङ्गठनलाई गैरराजनीतिक बनाउन दिएको निर्देशनप्रति कडा आपत्ति जनाएका थिए । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मन्त्रीको निर्देशन संविधान विपरीत भएको बताउँदै भनेका थिए,’मन्त्रीज्यूले शिक्षा ऐन, नियमावली र संविधान नपढेको देखिन्छ । बेलुका सुत्ने बेला संविधानको धारा ३४ पढ्नुप¥यो, श्रम ऐन पढ्नुप¥यो ।’
उनले संविधानको धारा ३४ (३) मा प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराए । ‘हाम्रा सङ्घ-सङ्गठन श्रम ऐनअनुसार दर्ता भएका वैधानिक संस्था हुन् । तिनलाई अवैधानिक भन्ने अधिकार कसैलाई छैन,’ सुवेदीले भनेका थिए । उनले यस्तो ध्यानकर्षणले शिक्षक समुदाय र मन्त्रालयबीच द्वन्द्व बढाउने चेतावनीसमेत दिएका थिए । मन्त्री पुनले शिक्षक-कर्मचारी राजनीतिमा लागेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
