जेन-जी आन्दोलनको बलिदानीलाई कुठाराघात गर्दै ओली

काठमाडौं । गत भदौको जेन–जी आन्दोलनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाडेर हेलिकप्टरमा भागेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आन्दोलनको बलिदानीलाई कुठाराघात गर्ने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । आन्दोलनबाट बढारिएको व्यक्ति पुनः सत्तामा फर्किएको इतिहास छैन । तर, ओली फेरि सत्तामा फर्किन अनेक षड्यन्त्र गर्दैछन् ।

एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेर दबाब सिर्जना गरेको छ । एमालेले निर्वाचन अस्वीकार गर्दै पुनस्र्थापनाको माग अघि सारेर सडक संघर्ष गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र शान्ति, सुरक्षाको अवस्थालाई ध्यानै नदिई ओलीले अनुमतिबिनै सडक प्रदर्शन गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । ओलीले जेन–जी आन्दोलन र उक्त आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारलाई पनि खिसीटिउरी गरेका छन् ।

ओली निर्वाचन नराउने र मुलुकलाई थप रक्तपात गराउनेतर्फ अग्रसर छन् । एमालेकै कारण देश मुठभेडको स्थितिमा जाँदै छ । जसले गर्दा आगामी फागुन २१ गते घोषित निर्वाचन नहुने र देश अस्थिरताको भुमरीमा फस्ने खतरा छ ।

देश सामान्य अवस्थामा रहेको जस्तो यतिबेला ओली संविधानको धारा हेर्दैछन् । तर, विगतमा सामान्य अवस्थामा ओलीले गरेको असंवैधानिक संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिँदा ओलीले न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिएका थिए । उनै ओली अहिले संसद् पुनस्र्थापनाका लागि अदालत जाने तयारीमा छन् ।

जेन–जी आन्दोलन भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनका लागि थियो । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा तत्कालीन ओली सरकारले बर्बर दमन गरेकै कारण जनधनको ठूलो क्षति हुन पुग्यो । त्यसको जिम्मा लिनुको साटो ओली जेन–जी आन्दोलनलाई बदनाम बनाउन खोजिरहेका छन् । यो भनेको सिंगो पुस्तामाथिकै षड्यन्त्र हो । पुस्तालाई नै तिरस्कार गरेर आफू फेरि सत्तामा फर्किने दिवासपना ओलीले देखिरहेका छन् ।

खासमा ‘भगौडा प्रधानमन्त्री’ ओलीलाई खुलेआम भाषण गर्दै हिँड्ने छुट नहुनुपर्ने हो । तर, ओली जेन–जी आन्दोलन र त्यसको बलमा बनेको सरकारलाई गाली गर्दैछन् । सरकारले ओली जोडिएको यती काण्डको छानबिन अघि बढाएपछि उनी झन् झस्किएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ गते निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएकी छिन् । तर, निर्वाचनको माहोल अझै बन्न सकेको छैन । शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा संसद् पुनस्र्थापना गर्ने ओलीको अभियानले सङ्क्रमणलाई थप बढाउने छ ।

जेन–जी आन्दोलनको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतर्फ दलहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छैन । सरकारले पनि ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । जेनजी आन्दोलनको बलिदानलाई साँच्चिकै सम्मान गर्ने हो भने भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्दै सुशासनको प्रत्याभूतिसहित शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । ताजा जनादेशबाट आउने सरकारले त्यसलाई संस्थागत गर्दै जानुको विकल्प छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमाथि छलफल भइरहेका बेला कांग्रेस र एमालेका निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर अभियान चलाएर न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने कोसिस गरेका छन् । ओली उपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग नियमित सम्पर्कमा छन् । ओली र देउवाको छलफलबाटै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

भदौ २३ गतेको जेन–जी आन्दोलन र भदौ २४ गतेको विध्वंसपछि भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । लगत्तै मध्यरातमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेका थिए ।

सो विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १६ वटा रिट निवेदन परिसकेका छन् । त्यसउपर गठन भएको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइका गरेर विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको छ ।

‘प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्ने माग लिएर सांसद नै आएका छैनन्’ भन्ने प्रश्न प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले यसअघिको बहसमा वकिललाई सोधेका थिए । उनको यो प्रश्नबाट के सांसदको हस्ताक्षर वा सांसदले नै पुनस्र्थापनाको रिट हालेमा संसद् पुनस्र्थापना हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

संघीयता समाप्त गर्ने षड्यन्त्र
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मधेश प्रदेशकी प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ‘ब्याकडेट’मा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर रातारात होटलमा शपथ गराएर लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली र संघीयतामाथि गम्भीर षड्यन्त्र गरेकी छिन् । मधेश प्रदेशमा देखिएको निर्लज्ज सत्तालिप्साले एमाले रुपान्तरण र आत्मसमीक्षामा होइन फेरि अर्को षड्यन्त्रमा छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । यो मधेशको अस्मितामाथिको प्रहार हो । यसले दुरगामी प्रभाव पार्ने छ ।

उपचारका लागि काठमाडौं हिँडेको बहानामा लुकीछिपी रातिराति एउटा होटलमा गएर प्रदेश प्रमुखको गरिमासमेत ख्याल नगरी मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ गराउनु संविधान र व्यवस्थामाथिकै प्रहार हो । सोमबार शपथ लिएका मुख्यमन्त्री यादवसँग बहुमत छैन । संविधानअनुसार नियुक्ति भएको भए पनि उनी एक महिनामै पदमुक्त हुने थिए । उनको विपक्षमा स्पष्ट बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा निहित नेताको स्वार्थमा प्रदेश प्रमुख प्रयोग हुनु दुर्भाग्य हो ।

प्रदेशसभामा रहेका सात राजनीतिक दलले प्रदेश प्रमुखको भूमिकाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिवको कार्यकक्षमा तोडफोड भएको छ । प्रदर्शनकारीले टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । यसको मुख्य जिम्मेवार प्रदेश प्रमुख भण्डारी नै हुन् । त्यसैले उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ ।

ओलीको निर्देशनमा सङ्घीयतालाई समाप्त पार्ने प्रदेश प्रमुख भण्डारीका कारण मधेस तातेको छ । यसले राजनीतिक अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने प्रयत्नप्रति सबै सचेत हुनुपर्छ । यसको कानुनी उपचारका साथै राजनीतिक उपचार पनि खोजिनुपर्छ ।