वीरेन्द्रको सम्पत्तिमा ओलीको रजाइँ

काठमाडौं । देशमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सुशासनको परिकल्पना जनताले गरेका थिए । तर, शक्ति र पहुँचको चरम दुरुपयोग गरी वीरेन्द्र र उनका परिवारको सम्पत्तिको समेत दोहन गरी भ्रष्टाचार भएको छ ।

नेपाल ट्रष्ट गठन गरी सम्पत्तिको सही व्यवस्थापन र सदुपयोग हुनुपर्नेमा केही नेता र तिनका आसेपासेले रजाइँ गरे । राज्यलाई अरबौंको नोक्सान पु¥याए । यसका लागि जननिर्वाचित सरकारको क्याबिनेटलाई समेत दुरुपयोग गरिएका तथ्यहरु खुल्दै आए । तर, सत्ता र शक्तिको बलमा छानबिन हुन नदिनेदेखि चरम भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने गतिविधि हुँदै आए ।

नेपाल ट्रष्ट गठन गरी सम्पत्ति उसको स्वामित्वमा राखिए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण व्यापारीहरूको स्वार्थअनुसार साढे २१ हजार रोपनी जग्गा र अर्बभन्दा बढी नगद परिचालन हुँदै आएको छ । यसबारे नेपाल प्रहरीको सिआइबीले छानबिन बढाएपछि खैलाबैला मच्चिएको छ । यसको सुरुवात नारायणहिटीको दक्षिणी गेटको चोकमा रहेको जग्गा लिज प्रकरणबाट सुरु भएको छ ।

जुन लिज प्रकरण निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएको छ । उक्त कम्पनीलाई दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भविष्यमा अख्तियारबाट मुद्दासमेत नलाग्ने बनाइएको थियो । कानुनको छिद्र खोज्दै राज्यलाई नोक्सान पु¥याएर मन्त्रिपरिषद्बाट व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा लिज दिलाउने र कमिशन हात पार्ने गतिविधिमाथि सिआइबीको कारबाही कति अगाडि बढ्ला भन्ने चासो छ ।

दरबारमार्गस्थित एक रोपनी १४ आना जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लिजमा दिइएको हो । नेपाल ट्रष्टका अनुसार थामसेर्कु ट्रकिङले २०७४ जेष्ठ १४ मा लिज सम्झौता गरी विसं २१०४ सम्म उपभोग गर्न पाउने उल्लेख छ । २०७७ सम्मलाई निर्माण अवधि तोकेर वार्षिक ५० लाख मात्र भाडा तिर्ने र त्यसपछि ५–५ वर्ष गरी ६ चरणमा फरक लिज रकम तोकिएको छ । निर्माण अवधि सकिएको पहिलो पाँच वर्षमा कम्पनीले वार्षिक साढे ४ करोड भाडा तिर्नेछ । लिज सम्झौता अनुसार थामसेर्कुले मासिक ३७ लाख ४९ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँ नेपाल ट्रष्टलाई बुझाउनुपर्छ ।

महालेखापरीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा लिज सम्झौता नियमसम्मत नदेखिएकाले छानबिन गर्न भनिएको छ । लिजबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनी आधारबेगर सचिवस्तरबाट भएको निर्णय विपरित सहसचिवस्तरबाट निर्णय गरी सम्झौता गरेको नियमसम्मत देखिएन । यसमा छानबिन गरी यकिन गरिनुपर्दछ ।’

आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन समितिले २०७३ कात्तिक १९ मा निर्माण र लिज भाडासहित ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजारको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सिफारिस गरेकोमा १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारको सम्झौता भएको देखिन्छ ।

यसमा झण्डै ४ अर्ब नोक्सान पु¥याइएको स्पष्ट छ । समितिको सिफारिसअनुसार लिज प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवस्तरबाट सोही वर्ष फागुन ६ मा स्वीकृत भएकोमा २०७४ जेष्ठ १४ मा एक अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारको सम्झौता गरिएको छ । सम्झौता रकममध्ये १९ करोड २९ लाख ६५ हजार रकम भवन निर्माणको जोडिएको हो ।

ट्रष्टका तत्कालीन एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने–लिजमा दिने अवस्था बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनेदेखि लिज हात पार्ने गतिविधिसम्म थामसेर्कुले भूमिका खेलेको थियो । ताप्लेजुङ हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेका ओलीनिकट व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाले आफ्नो कम्पनी थामसेर्कुलाई पहुँच र प्रभावबाट उक्त जग्गा लिजमा लिने सफलता हासिल गरेका थिए । जग्गा लिजमा दिन सार्वजनिक सूचना दिनुपर्नेमा सिधै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराइएको थियो । यसबाटै नीतिगत भ्रष्टाचार छर्लंग छ ।

कमिसनको खेलमा लिज सम्झौता पूर्वयोजनाअनुसार गराउने र मन्त्रिपरिषदलाई समेत दुरुपयोग गर्ने घटनाहरू ओली सरकारका पालामा धेरै भए । नेपाल ट्रष्टको गोकर्णस्थित झण्डै ४ हजार रोपनी जग्गामध्ये ३ हजार रोपनी, कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजाको भवनलगायतमा पनि लिज सम्झौतामा ठूलै चलखेल छ । यसबारे सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कसरी हेर्ला ? चासो बढेको छ ।